विकास खर्च ६ महिनामा ११ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । पुँजीगत खर्च भनेको एकातिर सम्पत्ति जोहो हो भने अर्कातिर थप सम्पत्ति आर्जनका लागि गरिने लगानी पनि हो । पुँजीगत खर्चले उत्पादकत्ववृद्धि मात्रै गर्दैन, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्छ । देश समृद्धिको मार्गतिर अघि बढ्दै छ कि, अधोगतितिर जाँदै छ ? भन्ने मापन गर्न सकिने मुख्य आधार भनेकै पुँजीगत खर्च हो ।

कम्तिमा पनि राज्यको ढुकुटीको एकतिहाइ अंश पुँजीगत खर्च भयो भने मुलुक ओरालो लाग्नबाट जोगिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १६ खर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चका लागि करिब चार खर्ब विनियोजन गरिएको थियो । १६ खर्बमा चार खर्ब भनेको २५ प्रतिशत मात्रै हो । तर, यो २५ प्रतिशत मध्ये पनि आधाभन्दा बढी खर्च नहुने समस्याबाट हाम्रो मुलुक गुज्रिरहेको छ ।

राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्ने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइने गरिएको सबैजसो रकमको स्रोत आन्तरिक तथा वाह्य ऋण सहयोग हो । पहिलो कुरा त पुँजीगत बजेटको आकार निकै सानो हुने गरेको छ । दोस्रो कुरा यो सानो आकारको पुँजीगत बजेट पनि आधा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । खर्च हुने गरेको यो आधा रकम मध्ये पनि करिब ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनि कहाँबाट उँभो लाग्छ हाम्रो मुलुक ?

मुखले चर्का र लोभलाग्दा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा माखो मार्न नसक्ने प्रवृत्तिबाट वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पृथक रहन सकेनन् । गत साउनमा अर्थ मन्त्रालय संहाल्दै गर्दा शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर १० प्रतिशत खर्च गर्न ६ महिना लगाए । ओली सरकारको पालाको जति पनि प्रगति हुन सकेन ।

पु“जीगत खर्चवृद्धिका लागि अर्थमन्त्री शर्माले प्रयास गरेको समेत देखिएन । यसपटक मात्रै होइन । विगत पाँच वर्ष यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गएको देखिन्छ । कमीकमजोरी कहाँनिर छ ? कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ राजनीतिकदलहरूले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का प्रक्रिया लगायतका जटिलता, एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वयको अभाव, मुआब्जा वितरणका समस्या, स्थानीय अवरोध लगायतका पुरानै कुराहरूलाई अघि सार्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास हरेक अर्थमन्त्रीले गरेको देखिन्छ ।

यस्ता समस्याहरू विदेशी आएर फुकाइदिने होइनन्, आफैँले फुकाउनुपर्छ । यस्ता समस्याकै कारण दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन छाडेका छन् । दिन चाहनेहरूले पनि अनेकथरी जटिल सर्त राख्ने गरेका छन् । पुरानो उदाहरण लिनै पर्दैन । ताजा उदाहरणका रूपमा रहेको एमसिसी नै काफी छ । अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत सहयोग गर्न खोज्दा किन जटिल सर्त राख्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

लोकप्रिय हुने नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याउने, परिपक्व भइनसकेका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो राजनीति तुष्टि साध्नका लागि विकास परियोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने, स्थानीय जनतालाई अवाञ्छित रूपमा उचाल्ने, दातृराष्ट्र तथा निकायलाई भड्काउने, विकास आयोजनाका कर्मचारीहरूसँग कमिसन माग्ने, कमिसन थोरै दिए ६/६ महिनामा सुरुवा गरिदिने, आफूलाई चन्दा दिने दलालहरूलाई मात्रै छानीछानी ठेक्का दिने, नया“ प्रविधि भित्र्याउन चासो नदिने लगायतका हर्कतहरू राजनीतिक तहबाट हुँदै आएका छन् । ठेकेदारले काम सके पनि कमिसन नदिएसम्म रकम निकासा नै नगर्ने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ । निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अपराधीहरूले राजनीतिकदलकै संरक्षण पाइरहेका छन् । यो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।