मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अर्घाखाँचीसहित २८ जिल्लामा भूमि आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्षहरुलाई नियुक्ति पत्र दिएको बताइएको छ । यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनमा राजिनीति भएको भन्दै देउवा सरकारले एकसाथ देशभरका समितिहरु विघटन गरेको थियो । एमालेकै शैली पछ्याउदै देउवा सरकारले पनि आस्थाको आधारमा अध्यक्षहरु नियुक्त गरेको हो । हरिप्रसाद भुसाल/न्युज कारखाना
प्रतिक्रिया