प्रधानमन्त्री देउवाका शिरमा असफलताको पगरी

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुगेको छ । मुलुकको राजनीति अत्यन्त गहिरो संकटमा फँसेका बेला गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् । यो ६ महिनाको अवधिमा मुलुकका लागि उल्लेखनीय तथा जनताले संझनलायक काम वर्तमान सरकारले के के गर्यो त ? देउवा सफलताउन्मुख छन् कि असफलता उन्मुख छन् ? भन्ने कुराको संकेत यो ६ महिनाको अवधिले गर्छ । त्यसमा पनि देउवा बढीमा डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस हिसाबले देउवाले एकतिहाइ समय गुजारीसकेका छन् । वर्तमान सरकार गठन हुनुको मुख्य उद्देश्य धरापमा पर्न लागेको नेपालको संविधान (२०७२) लाई जोगाउँदै डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।

त्यसवाहेक दैनिक प्रशासन, पाइपलाइनमा रहेका विकास निर्माण गरियोजना र भैपरी आउने काम त छँदै छ । करिब एकतिहाइ कार्यकाल बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा जनताका लागि आशाजनक रूपमा अघि बढेका छन् कि, फेरि अर्को दुर्घटनाको संभावना नजिकिएको छ ? भन्ने जिज्ञासा राजनीतिप्रति चासो हुनेहरूले राख्नु स्वभाविकै हो ।

यो ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाको अधिकांश समय आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो हुने गतिविधिमै गुज्रियो । जसका कारण देउवाले अहिलेसम्म आप्mनो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । भतिजा भानु देउवा मात्र प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त हुनुबाहेक देउवाको निजी सचिवालय खाली छ । अहिलेसम्म स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि पूर्वतयारी नगरिएका कारण संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र आमनिर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यदि संविधानले निर्धारण गरेको अवधिभित्र आमनिर्वाचन भएन भने मुलुकले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना बित्दासमेत ८० प्रतिशत मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाएका देउवाले स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मा व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई सुम्पेको भन्दै ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । अहिले पनि दुई वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

विकास बजेट खर्चको मामिलामा पूर्ववर्ती सरकारभन्दा पनि देउवा सरकार धेरैपछि छ । परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्ने हो भने देउवा सरकारसँग छिमेकी चीन र भारत दुवै खुसी छैनन् । छिमेकी भारतले त लामो परम्परालाई तोड्दै देउवालाई आफ्नो देशमा औपचारिक भ्रमणसमेत गराएको छैन । देउवाले त न प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेसँग संबन्ध सुधार गर्न सकेका छन्, न त एमसिसी पारित गर्ने आफ्नो अभियानमा सत्ता सझेदार दलहरूलाई सँगै हिँडाउन सकेका छन् । कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । कोराना संक्रमणको तेस्रो लहरले देउवालाई अग्नि परीक्षामा सामेल गराएको छ ।

राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिका करिबकरिब ठप्प छन् । व्यवस्थापिका अर्थात संसद् ठप्प हुनुमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि कारक हुन् । अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको यो आरोप असत्य होइन । यता मन्त्रिपरिषद्लगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगका नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । यो प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा पानीमाथिको ओभानो छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको देउवाले नै हो । भागबन्डा खोज्ने जति दोषी हो संविधान विपरीत भागबन्डा दिने पनि त्यतिकै दोषी हो । त्यसैले संसद् र सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि देउवाको अग्रसरता जरुरी छ । तर, यी दुवै प्रकरणमा देउवा तमासे बनेको देखिएको छ ।