नेपालका लागि खतराको संकेत

नेपालप्रति भारत सरकार धेरै नै अनुदार रूपमा प्र्रस्तुत भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही पुस १६ गते उत्तराखण्डको हल्दीवनी पुगेर दिएको अभिव्यक्ति ।’ चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने गरी लिपुलेकमा सडक बिस्तारको काम धमाधम भइरहेको बताए । मोदीले बताएको यो कुरा झुठो होइन, उनले यो कुरा बताइरहदा हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको थियो । अर्थात भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रण अनुसार पुस २५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका थिए । तर भ्रमणको मितिभन्दा नौ दिनअघि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र यो अभिव्यक्तिलाई भारतीय मिडियाहरूले आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार गर्नु संयोग मात्रै थिएन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति यतिमा मात्रै सीमित थिएन । उनले पूर्ववर्ती कांग्रेस आई सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘विगतको सरकारको गलत रवैयाका कारण मानसरोवार जाने बाटो बन्न सकेको थिएन ।’ महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतको सैन्य उपस्थिति पञ्चायतकालको सुरुआतदेखि नै हो, तर त्यो भूभागको सीमांकन हुन बाँकी रहेको भन्दै नेपालले कुरा राखेका कारण विगतमा भारतले सामान्य सैन्य संरचनाबाहेक अन्य रणनीतिक भौतिक संरचना निर्माण गरेको थिएन ।

जब भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री भए तब उनले चीनसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौता गरेरै लिपुलेकमा सडक निर्माणको काम आरम्भ गरे । नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मनसरोवरसम्म सडक यातायात विस्तार गरेर पर्यटकीय तथा व्यापारिक नाका खोल्ने संझौता भारत र चीनबीच ०७१ सालमा भएको हो । यो संझौताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक सूचना पठायो । तर, यही सूचना पठाएका कारण भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफ्नो देशको भ्रमणमा बोलाएन । यति मात्रै होइन त्यसपछि नेपाल र भारतबीच संवादहीनता जारी रह्यो । यता लिपुलेक संझौतामा संलग्न अर्को पक्ष चीनले पनि नेपालको कूटनीतिक सूचनालाई बेवास्था गर्यो ।

नेपालमाथि विस्तारबादी सोच राखेको भारतले अवलम्वन गरेको रबैया उसको ठाउँबाट गलत नहोला, तर नेपालले असल छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएको चीनले समेत यो मामिलालाई बेवास्था गर्नु भनेको गम्भीर खतराको संकेत हो । किनकी नेपाल र चीन बीच भएको संझौतालाई आधार मान्ने हो भने लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको कुरालाई चीनले ६० वर्षअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ । किनकी टिंकर तथा कालापानी आसपासमा नेपाल र चीनबीच एक नम्बर सीमास्तम्भ त्यतिबेला नै स्थापना गरिसकिएको छ । त्योभन्दा कम्तिमा ३० किलोमिटर पश्चिमतर्फ शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ हुने कुरा यो तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, लिपुलेक क्षेत्रबाट भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौता गर्दा छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल र आफ्नो सीमाको शून्य नम्बर स्तम्भ कहाँ पर्छ ? भन्ने कुरालाई ख्याल नगर्नु, नेपालले अवगत गराउँदा पनि वास्ता नगर्नु थप रहस्यमय बनेको छ ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने चीन र नेपालले शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ स्थापित गर्नासाथ लिपुलेक क्षेत्रमा उत्पन्न भारत र नेपाल बीचको सीमा समस्या आधा समाधान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबिङ गर्न पनि नेपाललाई सजिलो हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिकदलहरूको गलत रवैयाका कारण चीनसमेत झस्केको छ । नेपालमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति हुने गरी एमसिसी सम्झौता अघि बढाइएको बुझाई छिमेकीमुलुक चीनको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा खतरा भनेको यही हो ।

छिमेकीमुलुक चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा अमेरिकी प्रभुत्व भएको देख्न चाहँदैन । अमेरिकी प्रभुुत्व नेपालमा पर्न नदिन भारतसँग संझौता गर्न चीन तयार रहेको देखिन्छ । लिपुलेक प्रकरण यसैको उदाहरण भएको पनि हुन सक्छ । यता भारतको वर्तमान सत्तारूढ पार्टी बिजेपी नेपाल मामिलामा कांग्रेस आई जस्तो मित्रशक्ति होइन भन्ने कुरा पनि पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ । एकातिर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसद्मै आएर ‘घरविना आँगन अधुरो, नेपालविना भारत अधुरो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् भने अर्कोतिर बिजेपीले हिन्दूराष्ट्रवादको एजेन्डा नेपालमा प्रवेश गराइसकेको छ । नेपालमाथि जनस्तरबाटै नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा भारतको वर्तमान सत्तारुढ पार्टी छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारले सिद्ध भइसकेको छ । विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग एमसिसी प्रकरणका कारण संबन्ध बिग्रनु, महाशक्ति उन्मुख दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग विविध कारण संबन्ध बिग्रनु भनेको नेपालका लागि खतराको संकेत हो ।