मत-विमत

ओलीबाट अझै प्रतिगामी खतरा टरेको छैन

मोहनविक्रम सिंह २०७८ मंसिर ६ गते ६:३५ मा प्रकाशित

मोहनविक्रम सिंह

हाम्रो पहिलेदेखिको नै स्पष्ट सोचाइ रहँदै आएको छ कि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशहरूको सिफारिशमाथि विचार गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष क.चित्रबहादुर केसीले उनको नियुक्तिका विरुद्ध अन्त्यसम्म अडान लिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पदमा उनको नियुक्तिपछि उनले गरेका कैयौँ फैसलाहरू र उनको कार्यशैलीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहँदै आएको छ ।

अहिले देशमा एकैसाथ प्रतिगमन र अधिनायकवादको खतरा गम्भीर रूपमा देखापरेका छन् । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म प्रतिगमन सामन्ती वा राजावादी दिशाबाट नै आउने गरेको छ, जस्तै कि ०१७ साल र ०५९ सालमा । अब संसदीय दिशाबाट पनि प्रतिगमन अगाडि आउने सम्भावना देखापरेको छ । राजावादीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गर्नका लागि १२ वर्षदेखि नै अभियान चलाइरहेका छन् । त्यो दिशाबाट प्रतिगमनको सम्भावनालाई पनि हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन ।

अहिले ओलीको नेतृत्वमा सम्भावित प्रतिगमनको खतरा पनि गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । उनले दुईपल्ट संसद्को विघटन गरे । सर्वोच्चले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्ने काम गरेपछि उनले लगातार न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । सत्ताबाट हटेपछि पनि उनले संसद्का बैठकहरूलाई अवरुद्ध गरेर संसद्लाई नै असफल पार्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् । उनले जुनसुकै तरिकाले भए पनि देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान चाहन्छन् । संविधानमा संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई मत प्राप्त गर्नका लागि अहिलेदेखि अभियान चलाइरहेका छन् ।

ओलीले उनले चाहेजस्तो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे भने उनको पहिलो प्रहार संविधानमा संशोधन गर्ने नै हुनेछ र त्यस अनुसार उनीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्न मुख्य शक्ति लगाउनेछन् । ओलीको कार्यप्रणालीमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा चुनावमा उनले आशा गरेजस्तो बहुमत प्राप्त गरेमा देश अधिनायकवादतिर जाने पनि गम्भीर खतरा छ । नेकपाभित्रको विवादमा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने वा उनको बहुमत नहुने कमिटीको बैठकमा नबस्ने जुन अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए, त्यसले उनको व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी कार्यशैलीलाई बताउँछ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा वा संसद्मा समेत उनको बहुमत समाप्त भएपछि उनले बहुमतको निर्णयलाई मान्नुको सट्टा संसद् नै विघटन गर्ने कदम उठाएका थिए । संसद्का बहुमत सदस्यहरूले उनीमाथि अविश्वास प्रकट गरेर समावेदन दिएपछि उनी अल्पमतमा परेको कुरा प्रष्ट भएको थियो । तर संसद्मा अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए र रातारात संसद्को विघटन गरेका थिए । उनको त्यो कार्यशैली निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी प्रकारको नै थियो ।

अहिले एमालेको महाधिवेशनका सन्दर्भमा उनले जुन प्रकारको कार्यशैलीको अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो पनि अधिनायकवादी प्रकारको नै छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा मात्र होइन, बुर्जवा पार्टीमा समेत कतै नगर्ने गरिएको विधान अधिवेशनको आयोजना गरेर एमालेमा आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी स्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनीहरूको १०औँ महाधिवेशन उद्घाटनपछि सिधै निर्वाचनको कार्यक्रम राखेर नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी बहसको लागि रोकिदिएका छन् । सरकारमा छँदा, अल्पमतमा पर्दा र अहिले उनीहरूको महाधिवेशनको क्रममा पनि उनले अपनाएको कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा चुनावमा उनले भनेजस्तो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा देश प्रतिगमन मात्र होइन, अधिनायकवाद वा फासिष्ट शासनतिर जाने कुरा दिनको उज्यालो झैँ छर्लंग छ । त्यस प्रकारको प्रतिगमन वा फासिष्ट शासनलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यसका लागि चुनावसम्मका लागि नै गठबन्धनको एकतालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । गठबन्धनको भूमिकाका कारणले नै ओलीको प्रतिगमन पराजित भएको थियो र त्यसको(गठबन्धनको)एकताले नै देशमा प्रतिगमन र फासिष्ट शासनको खतरालाई पनि रोक्न सक्नेछ ।

चुनावसम्मको लागि नै गठबन्धनको एकताको जति धेरै आवश्यकता भए पनि त्यो एकता कायम नै रहनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । गठबन्धनका कतिपय पक्षद्वारा, मुख्यतः नेकाद्वारा त्यसका विरुद्ध स्वरहरू उठ्न थालेका छन् । पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीले चुनावमा भएका विभिन्न समझदारीलाई उल्लंघन गरेका पनि कैयौँ उदाहरण छन्, जस्तै कि पहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा, कपिलवस्तुको एउटा संसदीय चुनावमा र प्युठानको ऐरापतिको एउटा वडाध्यक्षको चुनावमा हाम्रो पार्टीसित भएका सहमति वा चुनावी तालमेलको उल्लंघन । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिलेको गठबन्धनको एकता कहाँसम्म दृढतापूर्वक कायम रहन सक्नेछ ? निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । जुनसुकै कारणले भए पनि त्यो गठबन्धनको एकता कमजोर भयो भने प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्नेछ र देश प्रतिगमन वा फासिष्ट शासनतिर जाने कुरा निश्चित छ । देशलाई प्रतिगमन वा फासिष्ट शासनतिर जानबाट रोक्नका लागि हामीले सबै सम्बन्धित पक्ष र जनताको समेत गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

न्यायपालिकाभित्र चलिरहेको आन्दोलनप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । यो हाम्रो पहिलेदेखिको नै स्पष्ट सोचाइ रहँदै आएको छ कि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशहरूको सिफारिसमाथि विचार गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष क.चित्रबहादुर केसीले उनको नियुक्तिका विरुद्ध अन्त्यसम्म अडान लिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पदमा उनको नियुक्तिपछि उनले गरेका कैयौँ फैसलाहरू र उनको कार्यशैलीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहँदै आएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यसभित्रका असंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार समेतलाई सुधार गर्नका लागि कैयौँ न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू र बारले समेत जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ र त्यो आन्दोलनसित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौँ । तर हामीलाई लागिरहेको छ कि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग न्यायिक प्रश्न मात्र नभएर त्यो एउटा विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्न बन्न गएको छ र त्यसरी त्यो प्रश्नलाई राजनीतिक बनाउनका पछाडि मुख्य भूमिका ओलीको नै रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र ओली सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि उनले(ओलीले) न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागसित उनका विरुद्ध फैसला दिने अन्य न्यायाधीशहरू समेतले राजीनामा दिनुपर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएमा अन्य चारै जना न्यायाधीशहरूमाथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसरी अहिलेको न्यायपालिकाभित्र चलेको आन्दोलन वा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई उनले प्रतिगामी उद्देश्यको पूर्तिको लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसरी उनले एउटा न्यायिक प्रश्नलाई राजनीतिक प्रश्न बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले न्यायपालिकामा सुधारको लागि चलेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको भए पनि त्यसलाई प्रतिगामी उद्देश्य पूर्तिको लागि उपयोग गर्ने प्रयत्नलाई हामीले समर्थन गरेका छैनौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई उनको पदबाट हटाउनु सही भए पनि, किनभने उनलाई ता न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्नु नै गलत थियो, अहिले राजीनामाको प्रश्नसित जोडिएका सम्भावित राजनीतिक दुष्परिणामहरूमाथि विचार गर्दा उनको राजीनामामा जोड दिइरहेका छैनौँ ।

अहिले गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर चलिरहेको आन्दोलनमा कुनै खास भूमिका खेलेको देखिन्न । वास्तविकता यो हो कि त्यस सन्दर्भमा सरकारलाई कुनै खास ठोस र निर्णयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पनि छैन । सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न पनि सक्दैन र उनका विरुद्ध महाभियोग लगाएर उनलाई हटाउनको लागि पनि सरकारको संसद्मा पर्याप्त बहुमत छैन । ओलीको समर्थनबिना प्रधानन्याधीशका विरुद्धको महाभियोग सफल हुन सक्दैन । सरकारले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध कुनै कदम चालेमा ओलीले उनलाई (प्रधानन्यायाधीशलाई) खुला रूपले नै आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि, एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदको पद समाप्त गर्न, वर्तमान सरकारलाई अल्पमतमा पार्न र त्यसरी संसद्को विघटन गर्न दुरुपयोग गर्नेछन् । त्यसरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको प्रश्न अत्यन्त जटिल बन्न गएको छ । त्यसैले अहिले न्यायालयभित्र चल्ने आन्दोलनलाई अत्यन्त सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत रहेको छ ।

हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको छैन र त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको छ । गठबन्धनका विभिन्न पक्षहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद भएकाले र, त्यो कारणले, उनीहरूसित सँगसँगै मिलेर सरकारमा काम गर्नु व्यावहारिक नदेखिएको हुनाले नै हामी सरकारमा सामेल भएका छैनौँ । त्यो अवस्थामा हाम्रो नीति गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्नुको साथै उनीहरूका गलत नीति र क्रियाकलापहरूको विरोध गर्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ । हामी सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल नभए पनि गठबन्धनको समन्वय समितिमा हामी सामेल भएका छौँ र नीतिगत वा राजनीतिक रूपले त्यसलाई सफल पार्न, मुख्यतः प्रतिगमन वा फासिष्ट खतराका विरुद्धको एकतालाई सुदृढ पार्न हामीले बढीभन्दा बढी योग दिने प्रयत्न गर्नेछौँ ।

अहिले एकातिर विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हस्तक्षेप वा अतिक्रमणका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसिसीको माध्ययमद्वारा नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनका लागि पूरा दबाब दिइरहेको छ । गठबन्धन भएका कतिपय पक्षहरूले पनि त्यसलाई यथावत रूपमा वा संशोधनसहित स्वीकार गर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण रूपले नै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । जे होस्, त्यसलाई स्वीकार गर्नको लागि गठबन्धनभित्र मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । त्यसैले त्यसलाई पारित गर्नु नै अमेरिकी साम्राज्यवादको अहिलेसम्मको प्रयत्न असफल हुँदै आएको छ । तर, त्यसको खतरा अहिले पनि कायम छ र, त्यसैले, त्यसका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिएको छ ।

भारतीय साम्राज्यवादका कारणले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतको कब्जा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । संसद्ले त्यसको नक्सा स्वीकार गरेको थियो । तर, भारतीय साम्राज्यवादसितको साँठगाँठपछि ओलीले त्यसबारे सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गए । शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा त्यो नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि पनि ओलीले ती पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको बाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । पछि पनि अन्य कैयौँ रूपमा भारतद्वारा नेपालमाथि हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण बढ्दै गइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध बढिरहेका सबै हस्तक्षेप र अतिक्रमणका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

नेपालले अमेरिकासहित विभिन्न देशहरूसित अपनाइरहेको सैनिक अभ्यासको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । किनभने त्यसबाट हाम्रो देशको सैनिक गोप्यता भंग हुने सम्भावना रहन्छ । संघीयताका विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि आदि बढेर गएका छन्, ती सबैको विरोध गर्दै तिनीहरूमाथि नियन्त्रणको लागि ध्यान दिन हामीले सरकारसँग माग गर्दछौँ । गठबन्धन सरकारद्वारा पारित न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मताधिकारको अधिकार दिने जुन प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । तर त्यसका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा भारतसहित सार्कका देशमा समेत त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्न पनि हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

ओली पक्षले अहिलेको संसद्को विघटन गराएर मध्यावधि चुनाव गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । तर, हामीले अहिलेको संसद्को अवधि पूरा भएपछि नै चुनाव गर्नु पर्दछ भन्ने मत राख्दछौँ । तैपनि स्थानीय, प्रादेशिकसहित सबै चुनावहरू छिट्टै नै सम्पन्न हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले सबै तहका चुनावहरूको तयारीमा लाग्नुपर्दछ । त्यस सिलसिलामा चुनावको तालमेलसम्बन्धी नीतिबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले चुनावको सिलसिलामा गठबन्धनसितको चुनावी तालमेलमा नै हामीले मुख्य जोड दिनेछौँ र राजावादी तथा एमालेसित कुनै पनि स्तरमा चुनावी तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । राजनीतिक स्थितिमा हुने परिवर्तनअनुसार त्यो नीतिमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय