मत-विमत

चार्डपर्वको रौनक र जीवन गुजारा 

उद्धव सिलवाल  २०७८ कार्तिक ९ गते ७:३० मा प्रकाशित

उद्धव सिलवाल

आयात र निर्यातबीचको असन्तुलन बढ्दो क्रममा रहनुले पछिल्लो समय पँुजी पलायन भएको समेत आशंका गर्न थालिएको छ । अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किएको छ । जसको कारण निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दुरी बढेको कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढ्न थालेको छ ।

नेपालीहरूको महान पर्व बडादसैँ सकिएर तिहार सुरु हुन नौ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । तिहार सकिएसँगै छठ पर्छ । बडादसैँमा सर्वसाधारणले आफूसँग भएको रकम सकिसकेका छन् । सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र र अनौपचारिक रोजगारीमा कार्यरत सबैलाई दसैँ पेश्की उपलब्ध हुने भए पनि दसैँ पछिका मुख्य पर्वका लागि तलबसमेत पाउन मुस्किल रहेको अवस्था कायम रहेको छ । अझ दैनिक रोजीरोटीमा जीवन गुजारा गर्नेको त एकादेशको कथाजस्तो भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि दिन दुई गुणा रात चार गुणा भने जसरी बढिरहेको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले आमनागरिकको क्रयशक्ति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । जसको कारण आमउपभोक्ताको दैनिक कष्टकर बन्न थालेको छ । कोभिडले सिर्जना गरेको बढ््दो बेरोजगारीको कारण एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा आकसिँदो मूल्यवृद्धिले जीनवलाई निराशामा परिणत गरेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सन्तोषजनक मान्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अघिल्लो समयको अनुपातमा कमजोर देखिएको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर रहेको पनि केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयात र निर्यातबीचको असन्तुलन बढ्दो क्रममा रहनुले पछिल्लो समय पूँजीपलायन भएको समेत आशंका गर्न थालिएको छ । अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किएको छ । जसको कारण निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दुरी बढेको कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढन थालेको छ । सर्वसाधारणसँग मात्र नभएर बैंक तथा बित्त संघसंस्थामा समेत प्रयाप्त पुँजी रहेको देखिँदैन । उच्च ब्याजदरसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि स्वचालित रूपमा महँगो हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थाले आमनागरिक र लगानीकर्तामा उद्योग व्यवसायमा लगानीको सट्टा बैंकमा पैसा राख्ने प्रवृत्ति हावी हुन जाने संभावना देखिएको छ । त्यसले देशको निर्यात व्यापारलाई अझै कमजोर बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

कोभिडपछि मुलुकको औद्यौगिक वातावरणमा उल्लेख सुधार आउन सकेको छैन । जसको कारण रोजगारको क्षेत्रमा पनि ठूलो संकुचन आएको छ । राज्यले निजी लगानीकर्तालाई आश्वासन दिए पनि विश्वासमा लिने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र र आमनागरिकको विश्वास सरकारले जित्न नसक्नुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध ब्यक्ति, संघ तथा संगठनलाई नै प्रमुख विषय मानिँदै आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार अहिले हाम्रो जनसंख्या करिब तीन करोड रहेको छ । यस्तो अवस्थामा १५आैं योजना (०७६/७७–२०८०/८१) ले विद्यमान अवस्थामा रहेको १८ दशमलव ७ प्रतिशतको गरिबीलाई आव ०८०/८१ मा ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको अझै पनि मुलुकमा ५६ लाख गरिबीको संख्या रहेको पुष्टि हुन्छ । यो भन्दा अघि १४आँै योजनामा गरिबी २१ दशमलव ६ प्रतिशत बाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यसैले यसलाई संशोधन गर्दै १८ दशमलव ७ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको हो । तर, व्यवहारमा यो लागू भएको देखिँदैन ।

विद्यमान अवस्थामा विगत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजारमा दसँै सकिएर तिहारको चहलपहल सुरु भएको छ । तिहारको चहलपहलसँगै भाइ मसलाको व्यापारको नाममा मूल्य धेरै माथि पु¥याइएको छ । बर्सेनि अनियन्त्रित दिशामा मूल्य अघि बढिरहेको छ । तर राज्य संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । स्वभाविक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउन क–कसको भूमिका छ त्यसबारे भने सबै ‘तँै चुप, मैँ चुप’को अवस्थामा रहनु मुलुकको लागि ठूलो बिडम्वना बन्न पुगेको छ । राज्य संयन्त्र, अनुगमन गर्ने निकाय र व्यवसायी बीचको समधुर सम्बन्धकै कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको विषयलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको छ । आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको हुँदा यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । पेट वर्गका सर्वसाधारण पेट ढाक्न नै नसक्ने अवस्थामा चाडपर्वको रौनकको कुनै अर्थ रहँदैन । अघाएको व्यक्तिलाई भोक के भन्ने थाहा नभएजस्तै हुनेखाने एलिट वर्गको चाडपर्वको रौनकले समाजमा विकृति सिर्जना गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने विषय राखे पनि अझसम्म पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन लाभ वा चलायमान बनाए पनि अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दैन । पर्व विशेषमा वस्तुको माग अधिक हुने हु“दा जनताले खर्च बढी गर्छन् । यो समयमा वस्तुको मूल्यमा केही छुट तथा कमिसन प्रदान गरी व्यवसायीले नया“ रणनीति अवलम्बन गर्ने परिपाटी अहिले पनि देखिएको छ । कोरोना महामारी केही शिथिल भए पनि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ । घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन कसरी सञ्चालन होला भनेर सोच्दा समेत कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।

मुुलुकमा विगतको राज्यकेन्द्रित आर्थिक नीतिलाई सन १९९० मा भएको परिवर्तनपछिको उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअन्तर्गत खुला एवं उदारवादी प्रणालीमा रूपान्तरण गरियो । यस नीतिले विभिन्न सोच भएका दलहरू सत्तामा आए । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि बृहत्तर, जनाधिकार, विस्तारित समावेशिता, गणतन्त्र बहुलबाद एवं गम्भीर ढाँचाको विकेन्द्रित संघीयतासहित नेपाल अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ राजनीतिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश ग¥यो । संविधानको घोषणासँगै वैधानिक रूपमा विगत २ सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त भयो । तैपनि हुने खाने र गरिबीमा रहने बर्ग बीचको दुरी घट्न सकेन । बरु यस्तो दुरी बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुलुकमा भएको यति धेरै ठूलो परिवर्तनले एकछाक भात र एकसरो लुगा लगाउनका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

त्यसैले ढिलै भए पनि राज्यले ठूला बढा र हुने खाने वर्गलाई भन्दा पनि आमनागरिक जो एक छाक मिठो मसिनो खानका लागि जीवनभर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् त्यस्ता वर्गलाई सोचेर पर्व विशेषमा राहतका प्याकेज ल्याइदिए राम्रो हुने थियो । भोक र रोगमा जीवन गुजारा गर्न नसक्ने परिवार र वर्गले पनि चाडपर्वको रौनकमा रमाउने वातावरण सिर्जना गरे उपयुक्त हुने थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय