चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, अक्सिजन र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो वाइडेनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘ग्लोबल कोभिड–१९ समिट’ मा प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।

उक्त सम्मेलन आयोजना गरेकोमा राष्ट्रपति वाइडेनलाई धन्यवाद दिँदै उनले नेपालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउँदै कोरोना भाइरसको अनुवांशिक परीक्षणकोसमेत विकास गरेको उल्लेख गरे । ‘हामीले कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहनका लागि जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन लक्षित जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशतलाई खोपको पहिलो मात्रा र एकतिहाइ जनसंख्यालाई पूर्ण खोप लगाइसकेको जानकारी दिए । आगामी चैतसम्म लक्षित सबै नागरिकलाई खोपको पूर्ण मात्रा लगाउने सुनिश्चितता पनि भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले कोभिड–१९ को परीक्षण तथा खोपको पहुँचको दायरालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि पुर्याएको जानकारी पनि सो सम्बोधनमा गराए । प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने विदेशी दाता राष्ट्र तथा साझेदार सबैलाई धन्यवाद दिँदै विश्वस्वास्थ्य सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने साझेदारप्रति समेत आभार प्रकट गरे ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आफू नेतृत्वको सरकारले गरिबमुखी एवं समावेशी नीति अंगीकार गरेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाका सन्दर्भमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले शुक्रबार नै आयोजना गरेको खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्त्याएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘विश्वमा प्रत्येक १० जनामा एक व्यक्ति कुपोषणको शिकार भएको छ, कोभिड–१९ को महामारीले खाद्य सुरक्षा अझ बिग्रेको छ भने महामारीका कारण अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशमा खाद्य आपूर्ति सञ्जाल र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको छ’, कृषिमा रूपान्तरणकारी लगानीबाट नै सबैका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

दिगो र उत्थानशील खाद्य व्यवस्था निर्माण तथा सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । सम्मेलनलाई ४५ राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखसहित १ सय २० जना वक्ताले सम्बोधन गरेका थिए ।