प्रतिगमनको तेस्रो प्रयास

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को बैठक चल्न दिइरहेको छैन । यो माग पूरा नभएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने अडानमा एमाले छ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका सांसदको पदमुक्त गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको सानो समस्या होइन । यस्ता मागको त बहुदलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरि“दैन । यदि एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अवैध हो भने त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग र अदालतको हो, सभामुखको होइन । निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको पार्टी हो एकीकृत समाजवादी । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदहरूको पद खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको मात्रै छैन, संसद्भित्रै सभामुखमाथि एमालेका सांसदहरू भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन् । एमाले संसद् भित्रको कुनै एउटा पार्टी मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीसमेत हो । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नै अवरोधमा उत्रिएको अवस्थामा संसद्को बैठक अगाडि बढ्दैन । यस्तो अवस्थामा संसद्को बैठक अगाडि बढाउन बल प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन । संवाद र सहमतिको प्रयासबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

संवाद र सहमतिको प्रयास स्वरूप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाए, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बहिष्कार गरेर बैठकलाई औचित्यहीन बनाइदियो । एमालेले अघि सारेका मागहरू के कति तर्कपूर्ण छन् ? किन एमालले संसद् चल्न दिइरहेको छैन ? यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने संसदीय व्यवस्थाको भविष्य के हुन्छ ? यो समस्याको गा“ठो फुकाउने कसरी ? भन्ने तमाम प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । सतहबाट हेर्दा एमालेले अहिले गरेको संसद् अवरोध सामान्यजस्तो देखिएला, किनकी विगतमा पनि संसद् अवरोधका घटना भएकै हुन्, रोस्टम घेरिएकै हो, माइक र कुर्सी पनि तोडफोड भएकै हुन्, तर विगतका घटना तत्काल सिर्जित समस्याका उपज थिए । पूरा गर्न सकिने मागहरू थिए ।

यसपटक भने धेरै ठूलो रणनीतिका साथ संसद्कै बैठक अवरुद्ध गरिएको हो । संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि अफापसिद्ध रहेको तत्कालीन राजा महेन्द्रको तर्कलाई व्यवहारद्वारा प्रमाणित गर्ने उद्देश्यका साथ ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला दुईपटकसम्म संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए । तर, जनताको आन्दोलन र अदालतको सुझबुझका कारण ओलीका यी दुवै प्रयास असफल भए । ओलीले अहिले संसद्मा गरेको अवरोध प्रतिगमनको तेस्रो प्रयास हो । ओलीले यसअघि गरेका दुवै प्रयासमा प्रतिगामी शक्तिले पूरापुर साथ दिएको थियो । यो तेस्रो प्रयासलाई पनि साथ दिएको छ । त्यसैले अग्रगमनकारी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा नेपालको संविधान २०७२ जोगाउन गम्भीर रूपमा एकजुट हुनु जरुरी देखिएको छ ।

एमालेद्वारा संसद् अवरुद्ध हुँदै गर्दा सर्वसाधारणले पनि बुझ्नुपर्ने केही यथार्थहरू छन् । तर, यी यथार्थहरूलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा बाहिर ल्याउन अग्रगमनका पक्षधरदलहरू चुकिरहेका छन् । स्वयं एकीकृत समाजवादी पार्टीसमेत यो मामिलामा चुकिरहेको छ । एमालेको ओली समूहले माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कुन बेला ग¥यो ? के का लागि ग¥यो ? कुन अभियोगमा निष्काशन गर्ने निर्णय ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि कम गम्भीर र कम पेचिलो छैन । एमालेको माधव नेपाल समूहले विद्रोह नगरेको हुन्थ्यो भने ओलीले संसद् विघटनका लागि दोस्रोपटक गरेको प्रयास सफल हुन्थ्यो । विद्यमान प्रतिनिधिसभा वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम छ भन्ने प्रमाणित एमालेको माधव नेपाल समूहले नै गरेको हो ।

यसैको जगमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको निर्णय गरेको हो । प्रतिगमनको प्रयास असफल भएका कारण एमालेका अध्यक्ष ओली विछिप्त जस्तै बनेका छन् । उनी एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूसँग सिधा आँखा जुधाएर हेर्ने अवस्थामा छैनन् । ओलीको विछिप्त मनस्थितिको बन्धक संसद् हुनुहुन्न भन्ने हेक्का एमालेको पार्टी पंक्तिले पनि राख्नु जरुरी छ । जब राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन हुने चरणमा पुग्छन्, तब एक पक्षले अर्को पक्षलाई निष्कासन गरेको घोषणा गर्छन् । विश्वका सबै पार्टीहरूमा विभाजनको पूर्व सन्ध्यामा चल्ने प्रक्रिया नै हो यो । नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ साविकको पार्टीले सांसद पद खारेज गर्नसक्ने नजीर कायम गरिदिने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएको दल विभाजनसंबन्धी धारा खारेज गरिदिए पनि हुन्छ ।