संसदीय समितिको मर्यादा

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठक विषयबस्तुमा प्रवेश गर्न नै नपाई भाँडिएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको अन्तर संघर्ष अभिव्यक्त भएका कारण बैठक भाँडियो । समितिको सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनवर्हाली एवं नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा भूमिका बाँध्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन भएको र पुनवर्हाली एवं नयाँ सरकारको गठन अग्रगामी भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको यो टिप्पणी एमालेकै ओली पक्षीय सांसद नारदमुनि रानालाई पाच्य भएन । उनले आफ्नो बोल्ने पालोमा नेपालको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै भने, ‘यो संसद् अदालतको आदेशले पुनवर्हाली भएको हो, नयाँ सरकार पनि अदालतको आदेशले गठन भएको हो, जनादेशले होइन, प्रतिगामी त ति हुन् जसले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर यो परिस्थिति निम्त्याए ।’ सांसद रानाले आफ्नो भनाई टुंग्याउन पाउँदा नपाउँदै बैठकमा होहल्ला भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले समेत होहल्लामा मिसिँदै भने, ‘प्रतिगमनका मतियार, बाहिर निस्किहाल्नोस् ।’

संसदीय समितिको आइतबारको बैठकमा भएको यो घटना सामान्य होइन । औपचारिक बैठकका आफ्नै मर्यादा र विधि हुन्छन् । यस्ता बैठकमा सबै सदस्यको हैसियत बराबर हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता भएकै कारण नेपालको हैसियत माथि र सांसद मात्रै भएका कारण रानाको हैसियत तल भन्ने हुँदैन । एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर जाने निर्देशन दिन मिल्दै मिल्दैन । सांसद रानाका अभिव्यक्ति कतिसम्म मर्यादाहीन थिए ? सार्वभौम संसद्को कतिसम्म हुर्मत लिइएको थियो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । अमर्यादित अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने भूमिका बैठकको अध्यक्षता गर्नेको हुन्छ । यही कुरा समितिको सभापति पवित्रा निरौलाले भनेको भए त्यति आपत्तिजनक हुने थिएन, तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मुखबाट निस्कियो । सांसद रानाले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्दै बैठकको श्रव्यदृष्य आवश्यक परेको हुँदा उपलब्ध गराउन आग्रहसमेत गरेका छन् । अब यो प्रकरण कानुनी कठघरामा उभिने संभावना बढेको छ ।

दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा एमालेकै आन्तरिक कलह मुख्य जिम्मेवार छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली हुनुमा पनि एमाले भित्रकै आन्तरिक कलह जिम्मेवार छ । यदी एमालेभित्र रडाको उत्पन्न भएको हुँदैनथ्यो भने प्रतिनिधिसभा विघटन पनि हुँदैनथ्यो, यदि एमालेको माधव नेपाल समूह विपक्षमा नउभिएको भए प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली पनि हुँदैनथ्यो । मुलुकको राजनीति गम्भीर र पेचिलो बन्नुमा एमाले भित्रको अन्तरकलह मुख्य जिम्मेवार हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, पार्टी भित्रको द्वन्द्व प्रकट गर्ने ठाउँ संसदीय समिति हुँदै होइन । संसदीय समितिको बैठकमा त पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन । बैठकभित्र सबै सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका निर्णय यदि खराब छन् भने संसदीय समितिमार्फत उल्ट्याउने हैसियत सांसदहरूले राख्छन् । यो अभ्यास हाम्रो मुलुकमा धेरैपटक भइरहेको छ । संसद्को पूर्ण बैठक र संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूको भूमिका एउटै हुँदैन । आन्तरिक विवाद पोख्ने ठाउँ संसदीय समिति होइन भन्ने सामान्य हेक्का माननीय सदस्यहरूले राख्नु जरुरी छ । आइतबारको बैठकका सन्दर्भमा ‘बाहिर जानोस्’ भन्नु नेता नेपालको गल्ती हो, तर सदस्य रानाको अर्घेल्याइ पनि कम्ति छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ । अदालतको त्यही फैसलाका कारण रानाले सांसद पदको लोगो भिरेर समितिको बैठकमा जाने अवसर पाएका हुन् । संसद् जोगाउन आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्नेहरू रानाका अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा बैठकमै हात हालाहालसमेत भएका उदाहरण अन्य देशमा छन् । धन्न नेपालमा हात हालाहालको अवस्था उत्पन्न भएन ।