सरकारको लाचारी

काठमाडौं उपत्यकामा गत १६ वैशाखदेखि लाइएको निषेधाज्ञा यही ७ असार सोमबारदेखि निकै खुकुलो बनाइएको छ । निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । अत्यावश्यकीय सामग्री पसल मात्रै होइन सुन तथा गिफ्ट आइटमका पसलसमेत खोल्न दिइएको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना हुने व्यवस्था मिलाई आलोपालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन करिबकरिब निषेधाज्ञा पूर्वकै अवस्थामा फर्केको छ । कोराना संक्रमणवृद्धिदरका सन्दर्भमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै अवस्थालाई हेर्दा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु समय सान्दर्भिक हो ।

परीक्षण गरिएकामध्ये १५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेका कारण मुलुकको मुख्य आर्थिक केन्द्रसमेत रहेको राजधानी काठमाडौंको जनजीवन सहज बनाउने लैजाने सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । यद्यपि संक्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल नझरेसम्म जोखिम यथावत रहने विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । राजधानी काठमाडौंको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्ने केही वाध्यताहरू पनि छन् । सरकारी कागजात तथा प्रमणापत्रहरू आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएका कारण पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको हो ।

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा उत्पन्न हुने दुष्परिणामलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आइतबारको मात्रै आँकडा हेर्ने हो भने पनि २५ लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं जिल्लामा र दुई लाख जनसंख्या भएको बागलुङ जिल्लामा थप संक्रमितको संख्या बराबर देखिएको छ । यसको अर्थ हो, राजधानी काठमाडौं बाहिर संक्रमणको अवस्था अहिले पनि भयावह छ । १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्ने सूचना सरकारले तीन दिनअघि दिएपछि राजधानी छाडेर गाउँ जानेहरूको संख्या करिब ६ लाख पुगेको प्रहरीले जनाएको थियो । व्यापार व्यवसाय र सरकारी कार्यालय खुल्नासाथ उनीहरू स्वतः काठमाडौं फर्कन्छन् । जसरी १२ वैशाखदेखि काठमाडौंबाट पहाडका दूरदराजमा कोरोना निकासी भएको थियो, त्यसरी नै अब दूरदराजका गाउँबाट कोरोना पैठारी नहोला भन्न सकिन्न ।

कोरानाका अतिप्रभावित क्षेत्रबाट राजधानी काठमाडौं आउन नसक्ने वा आए पनि केही दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रवन्धतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । गत वर्ष गरिएको बन्दाबन्दीलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसक्दा भयावह परिणाम आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यो अवस्था दोहोेरिएको छ । बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको उत्पादन क्षेत्रले करिब चार खर्ब रुपैयाँ क्षति बेहोरिसकेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा चार खर्ब रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो हो । कुल वार्षिक ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत हो ।
लकडाउन निरपेक्ष अन्तिम विकल्प हो वा अल्पकालीन सहयोगी साधन ? भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन । महामारीको समयमा राज्य आमजनताको अभिभावक बन्नुपर्नेमा निरपेक्ष शासकका रूपमा प्रस्तुत भयो ।

पहिलो लकडाउनको अन्त्य र दोस्रो लकडाउनको सुरुवातबीचको करिब सात महिनाको समयावधिमा सरकारका गतिविधि अत्यन्तै गैरजिम्मेवार रहे । कोरानाको दोस्रो महामारीले यति भयावह रूप लिनुमा त्यो सात महिना सरकारले देखाएको रवैया नै मुख्य कारक हो । बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञापछि अधिकतम नागरिकलाई कसरी परीक्षणको दायरामा ल्याउने, विभिन्न देशमा रोकिएका नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, खुला सिमानाका कारण भारतबाट घर फर्किने नेपालीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि कस्तो रणनीति लागू गर्ने जस्ता विषयमा कुनै पनि सार्थक पहल भएन जहाँसम्म कि संक्रमितको उपचार कहाँ गर्ने, संक्रमणबाट निधन भएकाहरूको शव कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्नेलगायत धेरै कुरामा सरकार चुक्यो । निमुखा नागरिक ज्यानको परवाह नगरी महाकाली नदी पार गरेर तथा रातारात सयौँ किलोमिटर हिँडेर घर फर्कन थाले । सरकार भने उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र व्यापारीलाई पास बाँड्न थाल्यो । कहाँसम्म भने सरकारी पास प्रयोग गरेर जुवा खेलिरहेको स्थानबाट प्रहरीले पक्राउसमेत ग¥यो ।