सम्पादकीय

संघीयता र प्रदेश बजेट

सौर्य अनलाइन २०७८ असार ३ गते ७:१४ मा प्रकाशित

असार १ गते मंगलबार सातै वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयव्याय अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको जम्मा बजेट ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको कुल बजेटको आकार ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । सात मध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा सानो आकारको अर्थात करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पेस गरेको छ भने बाग्मती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो आकारको अर्थात ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश र प्रदेश–१ ले गत वर्षको बजेटको आधारमा व्यापक घटबढ गरेका छन् । गत वर्ष ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष करिब १२ प्रतिशत बढाएर ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । गत वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश–१ सरकारले करिब २१ प्रतिशत घटाएर अहिले ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । अन्य पाँच वटा प्रदेशहरूले भने गत वर्षको बजेटका आकारमा खासै ठूलो घटबढ गरेका छैनन् । भूगोल, जनसंख्या र आम्दानीका हिसाबले यी दुई प्रदेशबीच खासै ठूलो भिन्नता छैन । विगतमा यी दुई प्रदेश बीचको बजेटका आकार पनि करिबकरिब उत्रै हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष भने वाग्मती प्रदेशको तुलनामा प्रदेश–१ को बजेट करिब आधा सानो देखियो । करिब १५ लाख जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने करिब ५० लाख जनसंख्या भएको प्रदेश–२ ले ३४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । वर्तमान प्रदेशसभाहरूमा चार वटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत भइसके । अब एउटा मात्रै वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने कार्यकाल बाँकी छ । संघीयताको औचित्य प्रदेश सरकारहरूले पुष्टि गर्न सके कि, सकेनन् ? भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालको आवश्यकता हो या विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि झुण्ड्याइदिएको घा“डो हो ? भन्ने बहस मुलुकमा जारी छ । संघीयता मुलुकका लागि घा“डो हो कि, आवश्यकता हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने भनेको प्रदेश सरकारको काम कारबाहीले नै हो । यही जारी बहसका बीच प्रदेश सरकारहरूले चार वटा वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । बजेट भनेको शासन व्यवस्था जनमुखी छ वा छैन, थाहा पाउने ऐना हो । बजेटलाई सत्ता पक्षले अत्यन्त राम्रो भन्ने र प्रतिपक्षले गए गुजे्रको भन्ने विगतको सिलसला अब केही दिन जारी रहनेछ । बजेटका बारेमा बस्तुनिष्ट विश्लेषण गर्ने विज्ञहरूको हाम्रो मुलुकमा यसै पनि अभाव छ । त्यसमाथि पनि स्वतन्त्र विश्लेषकहरूलाई भन्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा आवद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको प्रतिक्रिया जनतालाई पस्कने मानसिकताबाट नेपालको मिडिया जगत मुक्त हुन सकेको छैन ।
संघीय शासन व्यवस्था आपनाएका मुलुकहरूमा केन्द्रीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटप्रति जनचासो धेरै हुन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट जनताका समस्या समाधानस“ग प्रत्यक्ष जोडिनु संघीयताको आम मान्यता हो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका चार वटा वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारको नक्कलबाहेक फरक महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् । फरक यति हो कि केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो हुन्छ, तर प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटको आकार सानो हुन्छ । संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरूले के कति अधिकार र भूमिका पाएका छन् ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । अधिकारको दृष्टिले हाम्रो मलुकले अ“गालेको संघीयता नाम मात्रैको हो भन्दा केही फरक पर्दैन । तर विगत चार वर्षका बजेट हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरूले प्राप्त अधिकारलाई समेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकारहरू पूरा बेखबर देखिन्छन् । यदि संघीयताप्रति जनतामा रुचि जगाउने हो र स्वदेशी स्वार्थका लागि नै संघीयता अपनाइएको हो भने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारहरूको नै हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय