गण्डकी प्रदेश सरकार पहिलो सिकार

कार्यकाल करिब डेढ वर्ष बाँकी छँदा गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको छ । साढे तीन वर्षअघि दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त भएका छन् । अत्यन्त झिनो बहुमतका साथ नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शनिबार नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त भएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ साढे तीन वर्ष बित्दानबित्दै आफ्नै दोषका कारण पदमुक्त भएका होइनन् । संविधान विपरीत कदम चाल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खडा हुनुबाहेक मुख्यमन्त्री गुरुङको कुनै दोष थिएन । सात वटा प्रदेशको तुलनामा विकास बजेट सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च गण्डकी प्रदेशले नै गरेको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणका मामिलामा सबैभन्दा अघि गण्डकी प्रदेश नै देखिएको छ । यो अवधिमा जनताको घरदैलोमा सबैभन्दा बढी पुग्ने मुख्यमन्त्री मध्ये गुरुङ नै अघि थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, जलविद्युत्लगायत विकासका पूर्वाधारमा मात्रै अग्रणी होइन सबैभन्दा थोरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेश पनि गण्डकी नै हो । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अब्बल हुनुमा मुख्यमन्त्री गुरुङको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । तर, सबैभन्दा पहिला फालिने मुख्यमन्त्रीको सूचीमा गुरुङ नै परे । द्रोणाचार्यजस्ता अजेय र काबिल मानिने राजगुरुसमेत असत्यको पक्षमा उभिँदा समाप्त भएका थिए भने गुरुङ त सामान्य मान्छे हुन् ।

ओली जुन तिकडमका साथ प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहेका छन् त्यस्तै तिकडम अपनाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि नउक्साइएको होइन । आफू टिक्नका लागि उनले केही हदसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै तिकडम नगरेका पनि होइनन् । मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता नेपालीलाई अघि सार्दै प्रदेशसभाका ६० मध्ये ३१ सांसदहरू सशरीर उपस्थित हुँदा पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले सनाखत गर्न इन्कार गर्नु र मधेसीदल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ आफूलाई छ भन्दै गुरुङ फेरी मुख्यमन्त्रीका रूपमा दावी गर्न पुग्नु षड्यन्त्र र तिकडमको ठूलो परकाष्ठा थियो । एकातिर राष्ट्रय जनमोर्चा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होइन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, अर्कोतिर त्यही पार्टीको संसदीयदलको साथ आफूसँग रहेको भन्दै चिठी लिएर मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न प्रदेश प्रमुखकहाँ पुग्ने अनौठो चरित्रसमेत गुरुङले प्रस्तुत गरे । तिकडम र षड्यन्त्रका सबै ढोका बन्द भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङ पछि हटेका हुन् । साढे तीन वर्षसम्म केही अपवादबाहेक असल छवी कायम गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिम अवस्थामा नैतिक पतन हुने काम गरे । यो उनका लागि दुर्भाग्य हो ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनलाई सामान्य घटना मानिन्छ । संसद्मा जसले बहुमत हासिल गर्न सक्छ उसैले सरकार बनाउने व्यवस्था हो, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भनेको । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण खारेज गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, प्रदेश –१ र वाग्मतीबाहेक कुनै पनि प्रदेशमा एक पार्टीको बहुमत रहेन । अरू पार्टीको साथ सहयोगमा मात्रै सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर, अध्यक्ष ओलीका आफ्नै कमजोरीका कारण एमालेले अरू पार्टीको साथ पाउनसक्ने अवस्था रहेन । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर जोगिए । तर, एमालेका मुख्यमन्त्रीहरूले अरू पार्टीको साथ पाउन सकेनन् । त्यसैको सिकार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ भए । अब लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि पद टिकाउन सहज छैन । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गरेनन् भने प्रदेश–१ र वाग्मती प्रदेशका मुुख्यमन्त्रीहरू पनि टिक्ने अवस्था छैन । संघीय सत्ता राजनीतिमा जे जस्ता विकृति भए पनि पहिलो प्रयोग भएका कारण प्रदेश सत्ता राजनीतिमा यस्ता विकृतिको नजीर कायम नगरिएको भए राम्रो हुने थियो ।