दलभित्रको भाँडभैलो

बहुदलीय शासन व्यवस्था र राजनीतिकदलहरू एकअर्काका परिपुरक हुन् । राजनीतिकदलबिना बहुदलीय व्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बहुदलीय व्यवस्थाविना राजनीतिकदलहरू भूमिकाविहीन हुन्छन् । जसरी खोलाका माछा मार्नु छ भने पानीको धारलाई अन्यत्रै मोडिदिए पुग्छ, त्यसरी नै बहुदलीय व्यवस्था मास्नु छ भने दलहरूभित्र भाँडभैलो उत्पन्न गराइदिए पुग्छ । बहुदलीय व्यवस्था अपनाइएको हाम्रो मुलुकमा दुर्भाग्यवस सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ । ०४६ सालमा पुनस्र्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिकदलहरूभित्र उत्पन्न भाँडभैलोकै कारण समाप्त भएको थियो ।

०६३ सालमा फेरी संघर्ष गरी स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था पनि दलहरूको भाँडभैलोकै कारण समाप्त हुने हो कि ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । त्यतिबेला राप्रपा र एमाले विभाजन हुँदासम्म जेनकेन बहुदलीय व्यवस्था टिकेको थियो, मुख्य पार्टी कांग्रेस विभाजन भएपछि भने केही महिनाभित्रै बहुदलीय व्यवस्था समाप्त भयो । तर, यतिबेला भने मुुख्य पार्टी नेकपाबाट विभाजन सुरु भयो । सर्वोच्च अदालतको गत फागन २३ गतेको फैसलाले करिब दुईतिहाई बहुमतसहित सत्तामा रहेको नेकपा विभाजन भयो । नेकपा विभाजनपछि पनि ठूलो पार्टीका रूपमा एमाले छँदै थियो । एमाले मात्रै सिंगो रहेको भए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । तर, एमाले पनि करिबकरिब विभाजन भएको छ । चौथो दल जसपा विभाजन भइसकेको छ । तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबाट पनि दर्जनाँै प्रभावशाली नेताहरू अलग भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म चोखा देखिएको छ । तर सतहबाट हेर्दा मात्रै नेपाली कांग्रेस चोखो देखिएको हो । आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने हालतमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ । धेरै ठूलो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन नै गर्न नसकी नयाँ फेरी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको एक किसिमले मृत्यु नै हो ।

विगतमा प्रजातन्त्रको पर्याय रहेको दलीय व्यवस्था समाप्त गर्न राजदरबारको मुख्य हात रहेको विश्लेषण गरिन्थ्यो । त्यस्तो देखिएको पनि थियो । तर, यतिबेला दलहरूको विभाजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको हात रहेको छ । राज्यको साधन र स्रोत प्रयोग गरेर दलहरू विभाजन गरिएको छ । जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छल्दै अध्यादेशबाट शासन गर्ने सिलसिला सुरु गरे तब सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो । आपूm पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विपघटन गरे । संसद् विघटनपछि नेकपामा एक पक्षले अर्का पक्षलाई कारबाही गर्ने सिलसिला चल्यो । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा कांग्रेस बाहेकका सबै मुख्य दलहरू छिन्नभिन्न भए ।

आँफै छिन्नभिन्न भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू तथा मधेसीदलहरूबाट अब बहुदलीय व्यवस्थाको संरक्षण संभव छैन । यस्तो अवस्थामा यी दलहरू चुनाव चाहँदैनन् । आफँै सत्तामा रहेर धाँधली गर्ने मौका पाएनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् । दर्जनौँ प्रभावशाली नेता गुमाएको माओवादी केन्द्रले चुनाव चाहने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीबाट खेदिएका माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह त पार्टीविहिन बनेको छ । कुखराको भाले, मकैको घोगो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुको अर्थ छैन भन्ने यो समूहले बुझेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । बिपी कोइरालालेखि सुशील कोइरालासम्मको ७० वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले यस्ता जिम्मेवारी धेरैपटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । तर, विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा भने कुहिरोको कागजस्तै देखिएका छन् ।

पार्टी सभापतिका रूपमा आफ्नो निरन्तरताबाहेक कांग्रेस सभापति देउवाले दायाँ बायाँ देख्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ । यदि देउवा आपूmअघि नसरी आफ्नै पार्टीको या अरू कुनै पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको भए ओलीको षड्यन्त्रबाट मुलुकले तत्काल मुक्ति पाउने अवस्था थियो । तर, नेपाली कांग्रेसको सभापतिको गरिमालाई बिर्सेर उनी आफँै अर्को पार्टीका विद्रोही संसदहरूको हस्ताक्षर बटुलेर प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न पुगे ।