लोकतन्त्रको हुर्मत

नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त गलत नजीर कायम गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई उछिनेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर गलत नजीरको थालनी गरेका थिए । हुँदाहुँदा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यतिसम्म गलत नजीर स्थापित गरेका छन् कि, अबका दिनमा राजनीतिक दलदलबाट उम्कन मुलुकलाई सजिलो छैन । मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्नु, आफू अनुकूलका लागि मन्त्री बनाउनु, प्रतिकूलकालाई हटाउनु प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भित्रैको कुरा हो । तर, यस्ता कुरा संविधानको विधि, पद्धति, मर्म, मुलुकको आवश्यकता, नैतिक मूल्य मान्यताअनुसार गरियो भने राम्रो नजीर बस्छ । अन्यथा गलत नजीर बस्छ । सुरुआती चरणमा बस्ने नजीरहरूले नै पछिका दिनहरूमा निरन्तरता पाउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले संविधानको विधि, पद्धति र मर्मको धज्जी उडाएको छ । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले तिलाञ्जली नै दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले करिब साढे तीन वर्षको यो अवधिमा १७ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कुनै कुनै वर्ष त पाँच पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । कुनै कुनै महिना त चारपटक पुनर्गठन गरे । उदाहरणका लागि ०७८ साल वैशाख यताको करिब ५० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचपटक मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरे । ०७५ मा जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ गते हेरफेर गरे । ०७६ मा साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८ र फागुन २१ गते हेरफेर गरे । ०७७ सालमा असोज २८, पुस १० र चैत २७ गते हेरफेर गरे । ०७८ सालमा वैशाख ५, वैशाख ३०, वैशाख ३१, जेठ ७ र जेठ २१ गते हेरफेर गरे । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच पटकसम्म स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन गरे । ६ पटक कानुनमन्त्री परिर्वतन गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्न पल्केको व्यक्तिका लागि संसद् र कानुन मन्त्रालय घाँडो हुनु स्वभाविकै हो, तर कोरानाको विश्वव्यापी महामारीका बेला पटकपटक स्वाथ्यमन्त्री परिवर्तन गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको मानसिक सन्तुलनका विषयमा समेत प्रश्न उठ्ने मामिला हो ।

पहिलो कुरा त वर्तमान सरकार कामचलाउ चुनावी सरकार हो । मध्यावधि आमनिर्वाचनको मिति आउन अब पाँच महिना र केही दिन बाँकी छ । कामचलाउ चुनावी प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । कथंकदाचित हेरफेर गर्नै प¥यो भने आकार घटाउने हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले १८ जनाबाट आकार बढाएर २५ जना मन्त्री बनाए । दोस्रो कुरा विशेष परिस्थितिमा संबन्धित विषयको विज्ञको आवश्यक प¥यो भने मात्रै गैर सांसदलाई बढीमा ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने संविधानको मर्म हो । विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज नगरेसम्म गैरसांसदहरूलाई पटकपटक मन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक मधेसी दल जसपाका १० जना गैरसांसदहरूलाई एकैचोटी मन्त्री बनाएका छन् । गैरसांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने सकिने संवैधानिक प्रावधान आवश्यकताको सिद्धान्तका लागि हो, सही प्रयोजनका लागि हो । तर एकैचोटी १० जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदम आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत छ छँदैछ, साथै बदनियतपूर्णसमेत छ ।

पहिलो कुरा त कामचलाउ चुनावी सरकारका लागि यतिधेरै मन्त्रीको आवश्यकता छँदै छैन । दोस्रो कुरा सरकारको बहुमत पु¥याउन प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेका हुन् कि भन्ने हो भने संसद् विघटन भइसकेको छ । एउटा चोइटोेलाई सरकारमा समेल गराएर मधेसीदल जसपा विभाजन गराउनेबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को नियत देखि“दैन । आपूmलाई बहुमत पु¥याउने सकस भयो भने अर्को पार्टी विभाजन गर्नु राजनीतिक खेलभित्रै पर्छ, तर आवश्यकता नै नपरेको बेला अर्को पार्टी विभाजन गर्न उद्दत हुनु भनेको वहुदलीय व्यवस्थाको हुर्मत लिनु हो ।