बेथितिको मारमा सर्वसाधारण

संघीय सांसद आशा विकले काठमाडौंबाट जिल्ला अस्पताल बझाङ पु¥याएका अक्सिजन सिलिन्डर खाली भेटिए । ती सिलिन्डर भर्न जिल्ला अस्पतालले नेपालगञ्ज पठायो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सांसदहरूले जिल्ला पठाएका सबैजसो सिलिन्डर खाली छन् । भर्ने ठाउँ नजिकै रहेका सुगम जिल्लामा त खासै फरक परेन तर दुर्गम जिल्लामा भने थप सकस देखियो । एकातिर अनावश्यक दोहोरो खर्च भयो भने अर्कातिर बिरामीहरूले तत्कालै अक्सिजन पाएनन् । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभावमा यो बेथिति भएको हो । बास्तवमा सांसदहरू स्वयंले नै सिलिन्डर बोकेर आफ्नो जिल्ला जानुपर्ने अवस्था आफैँमा ठूलो विडम्वना हो । कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारी व्यवस्थापन कतिसम्म निकम्मा रहेछ ? भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनेकी आफँै दुई÷चार वटा सिलिन्डर बोकेर जिल्ला दौडने ? भन्ने हेक्का सांसदहरूले समेत राख्न सकेको देखिएन ।

पछिल्ला दिनमा शवको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । खासगरी राजधानी उपत्यका बाहिर नेपाली सेनाको सहयोगमा शवलाई जमिनमा खाडल खनेर गाड्ने गरिएको छ । तर, शव गाड्ने ठाउँका सन्दर्भमा विवाद देखिने गरेको छ । अर्कोतिर केही जाति तथा समुदायलाई छाडेर अधिकांश नेपालीहरूको संस्कार शव दफन होइन, शव दाह हो । दफनकै लागि त समस्या देखिएको छ दहनका लागि थप समस्या उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले तथा जनप्रतिनिधिहरूले समयमै यसको हेक्का नराख्दा सर्वसाधारण जनताले आफन्तको मृत्युपछि पनि थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । कोरोनाबाट मृत्य भएकाहरूको शव दहनका लागि कतिपय ठाउँमा घाट उपलब्ध छैन, घाट उपलव्ध भइहाले पनि दाउरा तथा दहन गर्नेहरूको पारिश्रमिकका लागि ३०÷३५ हजार खर्च हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि देवघाटमा दाउरा वापत १८ देखि २८ हजार रुपैयाँसम्म र ज्यालावापत १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको समाचार आएको छ । यस्तो चर्को खर्च सर्वसाधारणले धान्ने अवस्था छैन । राजधानी काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रका घाटहरूमा जस्तै मुलुकका सबै घाटहरूमा न्यूनतम शुल्कमा दाउरा उपलव्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । शव दहनका लागि काठमाडौंमा जस्तै निश्चित शुल्क तोक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको शव जलाउन हत्पति कोही तयार नहुने भएकोले पनि चर्को रकम असुल गरिएको हो ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नेपाली सेनालाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
कोराना नफैलियोस्, फैलिहाले पनि बिरामीको मृत्यु नहोस्, अथवा मृत्यदर थोरै होस् भन्ने प्रयासका लागि राज्यले भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो सामथ्र्य कमजोर छ । युरोप, अमेरिकातिरका सुविधासम्पन्न मुलुकहरूमा समेत कोरोनाबाट मृत्युहुने दर तीन प्रतिशतभन्दा माथि छ । हाम्रो मुलुकमा हालसम्म दुई प्रतिशत पनि छैन । तर, संकेत धेरै नराम्रो छ । नेपालमा पनि कोरोनाका नयाँनयाँ र जटिल भेरियन्टहरू देखापरेका छन् । युरोप अमेरिकाको जस्तै मृत्युदर बढ्न सक्ने संकेत हो यो । यसैले शवको व्यवस्थापनतर्फ पनि अहिलेदेखि नै ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ । केही पालिकाहरूलाई छाडेर प्रायः सबै पालिकाहरूमा प्रसस्त जंगल छ । शव दहनका लागि पालिकाहरूले नै न्यूनतम शुल्कमा दाउरा उपलव्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । तर, ठूला अस्पताल नजिक रहेका घाटहरूमा भने पालिकाले मात्रै न्यूनतम शुल्कमा दाउरा उपलव्ध गराउन संभव हुँदैन । त्यसका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अहिलेदेखि नै सचेत हुनु जरुरी छ ।