खोजखबर

इभाङ–चतुरे सडक कालोपत्रे : पहिलो वर्षातमा नै क्षतविक्षत

राम योङहाङ २०७८ वैशाख ३१ गते २०:०० मा प्रकाशित

इलाम । जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्ने इभाङ–चतुरे सडक खण्डको निर्माणाधीन कालोपत्रे सडक गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । नेपालटार–शान्तिडाँडा–मंगलबारे–धुसेनी–गजुरमुखी–इभाङ–चतुरेमोड–दमक खण्डमा पर्ने इभाङ–चतुरे सडकको माङसेबुङ–२ स्थित तिखेगोलाईदेखि माङसेबुङ–३ स्थित चतुरेमोडसम्मको सडकमा कमसल ढुंगा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरिएकाले गुणस्तरहीन बन्दै गएको हो ।
निर्माण कम्पनी कालिका÷गजुरमुखी जेभीले निर्माण गरिरहेको १३ दशमलव २७९ किलोमिटर सडक खण्डमा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् । ठेकेदारले लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।

गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरिएको कारण बनाइनसक्दै भत्किन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । निर्माणाधीन सडक पहिलो वर्षातमा नै क्षतविक्षत बनेको छ । गएको सातादेखि सुरु भएको वर्षातले सडक क्षतविक्षत भएको छ । सडकमा बिछ्याइएको सबबेस उप्किएर खाल्डैखाल्डा परेका छन् । अधिकांश क्षेत्रमा नाली र पर्खाल बनाई नसक्दै भत्किएका छन् । सडकमा पस्ने भलबाढी कटाउन आसपासमा निर्माण गरिएको नाली तथा सडकमुनिबाट उठाइएको पर्खाल बनाई नसक्दै भत्किएका हुन् । सडकको कतिपय मेसेनरी र ग्याबिन पर्खालसमेत पल्टिन लागेका छन् ।

मापदण्डअनुसार सामग्री प्रयोग नगरेको, क्युरिङ नगरिएको, मापदण्ड अनुसार सिमेन्ट र वालुवा प्रयोग नगरिएको आदि कारण पहिलो वर्षातमा नै पुरै भत्किएको स्थानीय तिलकबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘जुन मात्रामा निर्माण समाग्रीहरू प्रयोग हुनुपर्दथ्यो त्यसो गरिएन । हामीले ठेकेदारका मान्छेलाई पटकपटक अनुरोध ग¥यौँ तर उनीहरू बाटो गुणस्तर बनाउन मानेनन्’ कार्कीले भने, ‘प्रभावकारी अनुगमन गर्न वडालाई पनि भन्यौ तर सुनुवाई भएन ।’

विकास आयो भनेर मख्ख परेका माङसेबुङबासीहरू पहिलो वर्षातमा नै सडक क्षतविक्षत बनेपछि आक्रोशित बनेका हुन् । निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले निर्माणाधीन सडकको नाली र पर्खाल बनाई नसक्दै भत्किएको स्थानीय अर्का स्थानीय प्रेम सुब्बाले बताए । ‘सडक बनेकोमा खुसी छौँ तर गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग नगरेका कारण बलियो बनाएन’ सुब्बा भन्छन्, ‘सडक बलियो बन्नुपर्छ र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

बेस निर्माण गर्दै लापरबाही भएकाले सडकको काम नसक्दै भत्किन थालेको स्थानीय कृष्णबहादुर बस्नेतले बताए । उनले अनुगमन नभएको र ठेकेदारले लापरबाही गरेका कारणले सडक भत्केको बताए । ‘हामीलाई हाम्रो बाटो राम्रो होस् भन्ने लाग्छ । तर बाटो हेर्दा एक वर्ष पनि काम दिन्छ जस्तो छैन । सुरुदेखि नै राम्रो गरिदिएको भए दिगो हुन्थ्यो’ बस्नेत भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि यही बाटो हिँड्छन् । तर, निगरानी गर्दैनन् । यसप्रति समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।’

यता माङसेबुङ–३ का वडाअध्यक्ष मैतराज राईले गाउँपालिकाको तर्फबाट कामको गुणस्तरका सम्बन्धमा सम्बन्धिन ठेकेदारलाई बोलाएर नै ताकेता गरे पनि अटेर गरेको बताए । ‘काम जुन गुणस्तरमा हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नभएको पाएपछि गाउँकार्यपालिको बैठकले नै ठेकेदार बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । उहाँहरूले सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो तर कार्यान्वयन गर्नुभएन’ वडा अध्यक्ष राईले भने, ‘यस्तै हो भने यो सडकले जीवन्तता पाउने देखिएन । टालटुले काम भयो । लामो समयसम्म टिक्ने देखिँदैन ।’ उनले यस विषयमा आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा उठाएर अघि बढ्ने सोचमा रहेको बताए ।

यता कालिका÷गजुरमुखी जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि सन्तोष कट्वालले सडकको काम गुणस्तरहीन भएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । सडकको बेस र नाली भत्कनुका कारण गुणस्तरहीन नभई लगातारको वर्षाको कारण भएको दाबी गरे । ‘कामको गुणस्तरीयताको मापन स्थानीयले गर्ने होइन, प्राविधिकले गर्ने हो । प्राविधिको मापनमा गुणस्तरीय नै छ’, कट्वालले भने, ‘निर्माण सामग्रीको मात्रा मिलएकै छ । वर्षाले सामान्य भत्काएको हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई त कसैले रोक्न सक्दैन । सामान्य भत्किएका बेस र नाली जस्ताको तस्तै बनाउँछौँ ।’ उनले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर दुई जना कर्मचारी राखेर नै क्युरिङ पनि गरिएको दावी गरे ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र ठेकेदार कम्पनी कालिका÷गजुरमुखी जेभीबीच ०७५ मंसिर २५ मा ५ वर्षे ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा उक्त सडकको कालोपत्रे गर्ने कामको चरणगत रूपमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ । पाँच वर्षमध्ये दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणका बखत भएका कमी कमजोरी सच्याएर सुधार गर्नका लागि अर्को एक वर्ष दिइएको छ भने बाँकी दुई वर्ष कार्य सम्पादनका आधारमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने समय कम्पनीलाई दिइएको छ ।
सडकको लागि नेपाल सरकारको २० प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकको ऋण ८० प्रतिशत खर्च हुने गरी ३१ करोड रुपैयाँको लागत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय