सूर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धिको अवसर

नेपालमा भन्दा भारतमा सूर्तीजन्य वस्तुमा कर र खुद्रा मूल्यस्तर बढी छ । अन्तःशुल्कको प्रशासन र बजार अनुगमन चुस्तहुने हो भने अबैध व्यापारको सम्भावना रहँदैन । चुरोटको हकमा नेपालबाट भारततिर चोरी निकासी भएका प्रतिवेदन भेटिएका छन् ।

बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइराला एकटेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ, ‘धूमपान गर्नु जीवनमा पाप गरेसरह हो । हर्ट एट्याक, क्यान्सर, दम, रक्तनली सुक्ने, छालाको रंग परिवर्तन हुने आदी रोगको प्रमुख कारक तत्व चुरोट, बिँडी, हुक्का, खैनी, सूर्ती, गुट्खा जस्ता धूमपानको अम्मलगर्नु हो । ४० वर्ष मुनिका मानिसमा हुने हर्ट एट्याकको ९५ प्रतिशत कारण धूमपान गर्नु हो ।’ नेपालमा बर्सेनि २७ हजार १ सय ३७ जना मानिसले सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । यस हिसाबबाट प्रत्येक घण्टामा तीन जना मानिसले त्यस्ता वस्तुको प्रयोगबाट सिर्जित रोगको कारण आफ्नो अमूल्य जीवन नष्ट गरेका छन् ।

अर्बुदरोग अर्थात क्यान्सरका विरामीको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भएको छ । चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू अर्बुदरोगका प्रमुख कारणमा सूर्तीजन्य पदार्थहरूलाई मान्दछन् । यदाकदा क्यान्सर रोगका विजेताहरूका समाचार पनि पढ्न पाइन्छ । तर, ती जीतहरू धूमपानका कारण भएका क्यान्सरबाट नभएर अन्य प्रकारका अर्बुदरोगहरू रहेको पाइन्छ । चिकित्सकहरू भन्ने गर्दछन्, मुटुसम्बन्धी रोग, दम, अन्य नसर्ने रोगहरू, फोक्सो, स्वास नली, मुख, गिजा लगायतका शरीरका विभिन्न अंगहरूमा क्यान्सर देखिनु, रक्त नलीहरू सुक्ने, खुम्चिने जस्ता रोगहरू लाग्नुको प्रमुख कारण सूर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग हो । शानका साथ चुरोट, हुक्का, गुट्खाको सेवन गर्नुमा गौरबको महसुस अस्वस्थ्यकर जीवनशैलीको परिचायक हो । यी रोगहरू लाग्नै नदिनु सबैभन्दा राम्रो हो । त्यसका लागि धूमपानको अम्मल छाड्नु बुद्धिमानी हुन्छ । रोग लागेमा उपचार सस्तो छैन । धूमपानको प्रयोगबाट र त्यसैको कारण प्रयोगकर्ता एव उसका आफन्तको स्वास्थ्यमा, आर्थिक अवस्थामा तथा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ ।

धूमपानको खरिदमा, त्यसबाट सिर्जित रोगको उपचारमा, बिरामीको रेखदेख गर्ने सहयोगीको खर्च, निजहरूको उत्पादकत्व ह्रास लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शीर्षकमा कूलगार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रकम सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने गरेको तथ्यांक रहेको पाइन्छ । यो भनेको, सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोगको कारण सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यमा अहिलेको हिसाबले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने यो ठूलो रकम हो । देश र जनताको आर्थिक क्षति हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट सुरू भएको कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको आयात, स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन, विक्री र उपभोगमा खासै कमी आएको तथ्यांकले देखाउँदैन । समग्रमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक छ, सूर्तीजन्य पदार्थहरूमा औसतभन्दा झन् ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सूर्तीजन्य पदार्थको मात्र निर्यातभन्दा आयात गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को चैतमसान्त सम्ममा ५ दशमलव १३ गुणाले बढी थियो भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ दशमलव ५४ गुणाले बढी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकले कुल वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन क्रमशः १२ दशमलव ४७ गुणा र ११ दशमलव ७३ गुणाको तुलनामा सूर्तीजन्य पदार्थको ऋणात्मक असन्तुलन झन् बढिरहेको प्रमाणित गर्छ । सूर्तिजन्य पदार्थलाई सरकार संरक्षित लागुपदार्थको वर्गमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सरकारहरूले अन्तःशुल्क नामक करको माध्यमबाट आफ्ना जनतालाई, यस्ता पदार्थहरूको उपभोगमा हतोस्साही गर्ने वा निरुत्साहित बनाउने नीति राखेका हुन्छन् । नेपालमा उत्पादन भएका र विदेशबाट आयातित यस्ता पदार्थहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ । नेपालमा सूर्तीजन्य उत्पादनहरू जस्तै कच्चा सूर्ती र त्यसको अवशेष तथा रस, फिल्टर भएको वा नभएको चुरोट, सिगार, बिँडी, तमाखु, जर्दा, खैनी, नस, सूर्ती मिश्रित पान मसला, गुटखा आदी सूर्तीजन्य पदार्थहरूमा परिमाणात्मक दरमा अन्तःशुल्क लगाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा आन्तरिक राजस्व विभागले सूर्तीजन्य पदार्थबाट १८ अर्ब ५५ करोड अन्तःशुल्क र ३ अर्ब २४ करोड स्वास्थ्य जोखिम कर राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा कोरोनाको कहरका कारण अन्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क राजस्व घट्दा पनि सूर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित राजस्वमा अघिल्लो वर्षको भन्दा क्रमशः २२ दशमलव ६७ र ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

गतवर्ष नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान नामक संस्थाबाट नेपालका ४९ जिल्लाका २८ सय घरधुरी समेटेर गरिएको सर्वेक्षणमूलक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत जनताहरू धूमपानका अम्मली छन् । यो तथ्यांक विश्वका अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा धेरै हो । सर्भेक्षणबाट १५ देखि ६९ वर्षसम्मका करिब ५० प्रतिशत पुरूषहरू धुँवासहित वा धुँवारहित सूर्तीजन्य पदार्थका अम्मली रहेको पाइएको छ । आजकल सहर बजारका होटेल, रेस्टुरेन्ट र भट्टीमा समेत बुङबुङ धुँवा उडाउँदै हुक्का तान्ने गरेको देखिन्छ । खासगरी युवापुस्ताले यसलाई फेसनका रूपमा अनुसरण गरेको पाइएको छ । माथिको प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा यो हुक्का संस्कृतिका अम्मली हरूलाई समावेश गरिएको छैन । यी समेत समावेश गर्दा धूमपानका प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।

विश्वमै धूमपानका प्रयोगकर्ताबाट अम्मल घटाउन वा छुटाउनका लागि त्यस्ता पदार्थमा कर बढाएर महँगो पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वेक्षणका सहभागी उत्तरदाताहरूमध्ये करिब ७६ प्रतिशतले यदि सरकारले धूमपानका वस्तुहरूमा कर बढाएमा आफूले उपभोग गर्न छाड्ने बताएको पाइएको छ । करिब ८५ प्रतिशत युवाले कर बढाउनुपर्छ भनेर सहमति मुलक प्रतिक्रिया दिएका पनि छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले धूमपानका साधनहरूमा, तिनको खुद्रा मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म करको अंश हुनेगरी करकादर तोक्न सरकारहरूलाई सुझाव दिएको पाइन्छ । नेपाल पनि सो संगठनको सदस्यभएको नाताले त्यो स्तरसम्म त्यस्ता पदार्थहरूमा कर लगाउन सक्दछ । तर, नेपालमा अधिकतम बिक्री हुने चुरोटको खुद्रा मूल्यको करिब ३० प्रतिशत मात्र करको अंश रहेको पाइन्छ ।

दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये बंगलादेश धूमपानका वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी दरमा कर लगाउने देशमा गनिएको छ । जहाँ ७१ प्रतिशत र अन्यदेशहरूमा क्रमशः माल्दिभ्स ६८ प्रतिशत, श्रीलंका ६६ प्रतिशत, पाकिस्तान ५६ प्रतिशत, भारत ५४ प्रतिशत, नेपाल ३० प्रतिशत र अन्त्यमा अफगानिस्तान रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को पछिल्लो चार महिना कोभिडको कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सूर्तीजन्य वस्तुबाट उठ्ने अन्तःशुल्क राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । यसको सिधा अर्थ बन्दाबन्दीको अवस्थामा यसका प्रयोगकर्ता बढे, बिक्री बढ्यो । अवश्यमेव प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा यसले पारेको गम्भीर नकारात्मक असर भविष्यमा देखापर्नेछ ।

चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तुका प्रयोगकर्ताको फोक्सो कमजोर हुने र कोभिडको विषाणुले पनि फोक्सोमै आक्रमण गर्ने हुँदा त्यस्ता वस्तुका उपभोक्ताको जीवन थप जोखिममा परेको देखिन्छ । अब सूर्तीजन्य वस्तुबाट लाग्ने रोगको सूचीमा कोभिड पनि थप भएको छ । फोक्सोमा असर पार्ने, धुँवा आउने अथवा नआउने भेपिङ वा मेन्थोल आदि आधुनिक निकोटिनयुक्त पदार्थहरूको प्रयोगमा कतिपय देशहरूले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । बढदोको भिडको प्रभाव कम पार्न सूर्तीजन्य पदार्थमा नयाँनयाँ कर लगाउने प्रयासमा छन् । तर, नेपालले सूर्तीजन्य पदार्थमा यसवर्ष अन्तःशुल्क बढाएन । मुद्रास्फिति दरलाई समायोजन गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा भन्दा झन् घटेको छ । कुइरिमण्डल धुँवा उडाउन तानिने हुक्कामा त झन् अन्तःशुल्कै लाग्दैन ।

नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुको अन्तःशुल्कदरमा वृद्धिगर्दा नेपाल भारतबीचको खुला सिमानाको कारण अवैध व्यापार फस्टाउने आशंका नेपाली अधिकारीहरूमा छ । उद्यमीहरूले पनि यही तर्क प्रस्तुत गर्छन् । तर, यसको ठोस सवुत छैन । नेपालमा भन्दा भारतमा सूर्तीजन्य वस्तुमा कर र खुद्रा मूल्यस्तर बढी छ । अन्तःशुल्कको प्रशासन र बजार अनुगमन चुस्तहुने हो भने अबैध व्यापारको सम्भावना रहदैन । चुरोटको हकमा नेपालबाट भारततिर चोरी निकासी भएका प्रतिवेदन भेटिएका छन् ।

सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री नियन्त्रण र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । ती कानूनी व्यवस्थाहरू कत्तिको प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन भएका छन् भनेर बजार अनुगमन कमै भएको छ । कानुनी प्रावधान बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले बजार अनुगमन गर्न नभ्याउने अवस्थामा स्थानीय निकायबाट अनुगमन गराउने कानुनी प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यी माथिका विश्लेषणहरू, हाल आगामी आर्थिकवर्षको बजेट तर्जुमाको काममा रहेका सरोकारवाला नियकाहरूसँग सूर्तीजन्य पदार्थमा हालको अन्तःशुल्कदर कम छ, त्यसमा समायोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ र अहिले उपयुक्त अवसरहो भनेर बहस पैरवीका लागि गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन र यसका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू सूर्तीजन्य वस्तुको उपयोग कम गराउन तिनमा कर बढाएर महंगो बनाउनु पर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन् । नेपालले पनि त्यही बाटो अनुशरण गर्नुपर्छ भन्नका लागि वकालत गरिएको हो ।

विश्वस्वास्थ्य संगठनको सदस्य र सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सो संगठनको सुझाव अनुशरण गरेमा अन्तःशुल्कमार्फत सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने, सूर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढेर उपभोगमा कमी आउने, महँगो स्वास्थ्योपचारमा अनुत्पादक लगानी गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने र जनताको स्वास्थ्य एवं आर्थिक अवस्था खराब नहुने भई सबैका लागि जीत–जीतको अवस्था बन्ने देखिन्छ । (लेखक अवकाश प्राप्त प्रमुख करअधिकृत हुनुहुन्छ )