मानवीय चरित्र प्रदर्शन होस्

अस्पतालले भर्ना नलिइदिँदा कोरानाका बिरामीहरूको धमाधम ज्यान जान थालेको घटनालाई सरकारले सामान्य रूपमा लिन थालेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको समेत अक्सिजनको अभावमा धमाधम मृत्यु हुन थालेको समाचारसमेत आएका छन् । तीन दिन यता यता करिब १० प्रतिशतको मृत्यु अक्सिजनको अभावका कारण भएको देखिएको छ । विभिन्न प्रदेशका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव हुन लागेको जानकारी वैशाखको पहिलो साता नै संघीय सरकारलाई गराएका थिए, एक साताअघिदेखि त चेतावनी नै दिएका थिए । तर, यतिबेलासम्म राजधानी बाहिरका अस्पतालमा मात्रै होइन राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभावमा छटपटिँदै बिरामीको मृत्यु हुन थालेको छ ।

अक्सिजनको अभाव अनपेक्षित रूपमा एक्कासि उत्पन्न भएको होइन । डेढ महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संसद्मा बोल्दै जेठसम्ममा कोरोना संक्रमितको वृद्धि दैनिक ११ हजारको नाघ्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । जुन बेला नेपालमा कोरोनाको संख्या दैनिक सयभन्दा कम थपिइरहेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले प्रक्षेपण गरेको १५ दिनपछि अर्थात वैशाख १ गतेसम्म पनि दैनिक संक्रमितको संख्या तीन सय नाघेको थिएन । यता छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा भने संक्रमणले त्यतिबेला नै भयानक रूप लिइसकेको थियो । भारतमा त्यतिबेला नै अस्पतालमा बेड र बजारमा अक्सिजनको अभाव हुन थालिसकेको थियो । नेपालमा पनि त्यो अवस्था आउ“दैछ भन्ने जानकारी सरकारले नराखेको होइन । बेड तथा अक्सिजनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने प्रर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान सत्ता समीकरणतर्फ बढी लाग्यो । जसका कारण अहिले विकराल अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो ।

देशभित्र उत्पादिन अक्सिजन तथा विद्यमान सिलिन्डरहरू हात्तीको मुखमा जिराजस्तो सावित भइसकेको छ । सरकारले उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट २० हजार सिलिन्डर अनुदानमा ल्याउन लागेको जनाएको छ । तर, एक खेपमा दुई सय सिलिन्डर मात्रै ढुवानी गर्न सक्ने क्षमता नेपाल वायुसेवा निगमको छ । यो हिसाबले चीनबाट २० हजार सिलिन्डर आइपुग्न दुई महिना लाग्ने देखिन्छ । यसैगरी छिमेकी भारतबाट दुई ट्यांकर अक्सिजन आयात गर्न लागिएको जनाइएको छ । भारत आफैँ अक्सिजन अभावको चपेटामा परेका कारण थप आयात हुने संभावना न्यून छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी असारसम्म करिब चार अर्ब लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आगामी असारसम्ममा ६० हजार संक्रमितलाई अक्सिजन दिनुपर्नेछ । युद्धस्तरमा अक्सिजनको व्यवस्था नगर्ने हो भने धेरै बिरामीको ज्यान जाने पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक तथा प्रक्षेपणले नै गरेको छ । एकातिर सरकार आफैँले संक्रमणको वृद्धिदर निकै भयावह हुँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ भने अर्कातिर विद्यमान समस्याको समाधान गर्नसमेत सरकारले सकिरहेको छैन । बरु औषधि उपकरण तथा खोप आयातमा कमिसनको चलखेल भएको डरलाग्दो समाचार आएको छ । भारतको जुन उत्पादक कम्पनीलाई सरकारले ४० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको छ त्यो कम्पनीले खोप उपलव्ध गराइरहेको छैन । तर, सरकारले त्यही कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई खोपको व्यापार गर्ने अनुमति दिएको छ । सरकारलाई उपलव्ध गराउनुभन्दा आफ्नो एजेन्टलाई उपलव्ध गराउँदा बढी मुनाफा हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।

सरकारले निःशुल्क खोप उपलव्ध गराउने भएकोले आफ्नो एजेन्टको व्यापार सुक्छ भन्ने सामान्य हेक्का उत्पादक कम्पनीले राख्नु स्वभाविक हो । मुलुकको यो डरलाग्दो अवस्थामा मानवीयताको मूल्यसँग ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरिनु भनेको कहालिलाग्दो अवस्था हो । अग्रिम रकम भुक्तानी भइसकेको खोपसमेत बिचौलियाकै कारण रोकिएको समाचार आएको छ । यस्ता विचौलियामाथि कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा उसैलाई खोप व्यापारको अनुमति दिनुको अर्थ हो ‘सरकारमा रहनेहरूको पनि यसमा मिलिभगत छ ।’ यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कठोर दण्ड दिनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया