उल्टो दिशामा मुलुकको राजनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको चार दिनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको छ । सत्तारूढ पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा वा सत्ताको घटकमध्ये एकले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संसदीय पद्धतिको मर्म भनेकै प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत रहनु हो । तर हाम्रो मुलुकमा उल्टो भएको छ । आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा यही वैशाख २७ गते बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आग्रह गरिसकिएको छ । यही अवस्थामा सत्ताको एउटा घटक माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । यदी मुलुकको राजनीति सुल्टो दिशामा गएको हुन्थ्यो भने गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले सिंगो नेकपालाई दुई वटा (एमाले र माओवादी केन्द्र) बनाइदिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि तत्कालै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने थियो । जुन प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रमाणित सर्वोच्च अदालतले गरिदियो, जुन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगामी भन्दै सडक आन्दोलन गरेर करिब दुई महिना मुलुक ठप्प पारियो, त्यही प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जारी राख्नु र उसले विश्वासको मत लिने निर्णय नगरेसम्म समर्थन फिर्ता नलिनु भनेको संसदीय पद्धतिको उपहास हो । लोकतन्त्रको पनि उपहास हो । माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा यो प्रश्नको जवाफ जनतासमक्ष दिनै पर्नेछ ।

आगामी २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्लान् या नसक्लान् ? उनले विश्वासको मत पाउन नसके को प्रधानमन्त्री बन्ला ? भन्ने जिज्ञासा हरेक चोक–चोक, चिया पसल तथा चौतारीमा उठ्ने गरेका छन् । तर, मुलुकको राजनीतिक कोर्स यतिबेला जुन ढंगले अघि बढेको छ, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनस्तरमा उठेका यी जिज्ञासाहरू धेरै नै गौण हुन् । सर्वसाधारणले सोचेभन्दा र अनुमान गरेभन्दा निकै जटिल दिशा मुलुकको राजनीतिले लिइरहेको छ । केही न केही दुर्घटना नभई न त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने अवस्था छ, न त विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जुटाउनका लागि मधेसीदललाई विभाजन गर्नै पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर कुनै पार्टीलाई विभाजन गर्नु भनेको दुर्घटना हो । यस्तो दुर्घटनाले भोलि संस्थागत रूप लिने निश्चित छ । यता ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नका लागि नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाका केही सांसदहरूले ह्वीप उल्ंघन गर्दै पद त्याग गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन हुनु । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्न सुरु हुनु हो । नेतृत्वदायी पार्टी विभाजन पछि लोकतन्त्रसमेत समाप्तीको दिशातिर गएका नजीरहरू नेपालमा मात्रै होइन संसदीय व्यवस्था अंगालेका विश्वका धेरै मुलकमा छन् ।

जसरी पनि विश्वासको मत जुटाउने नाममा जे पनि गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुने हो र ओलीलाई कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत पुग्न नदिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव खेमा जे पनि गर्न तयार हुने हो भने मुलुक अवश्य पनि खाडलमा पर्छ । दुर्भाग्यवस मुलुकका सबै राष्ट्रिय पार्टीका सबै शीर्षस्थ नेताहरू आफ्नो तुष्टि पूरा गर्न जे सुकै गर्न पनि तयार देखिएका छन् । लोकतन्त्रका लागि फेरी अर्को लडाइँ गर्न तम्तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने संकेत दलका नेताहरूको क्रियाकलापले दिएको छ । नयाँ पुस्ताले धिक्कार्ने गतिविधिबाट दलका नेताहरू छिटोभन्दा छिटो पछि हटुन् ।