जलविद्युत् उत्पादनका लागि सुविधाहरू

नेपालको जलविद्युत विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह जागरुक हुनुपर्छ । पहिचान गरिएका लगानीयोग्य आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधा दिई पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उत्पादनले तिव्र गति लिनेछ र आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव हुनेछ ।

कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि जलविद्युुतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले आज विश्वका धेरै देशहरूमा यसको उत्पादनमा विशेषजोड दिन थालिएको छ । १९६८ जेठ ९ गते पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालमा जलविद्य्तउत्पादनको सुरु भएको हो । हाल यहाँ एक हजार ३८६.८ मेगावाट जलविध्युत् उत्पादन क्षमताको पावर हाउस सञ्चालनमा छ । वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को अन्त्यसम्ममा यहाँ जलविध्युत् उत्पादन जडित क्षमता तीन हजार मेगावट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल यहाँ राष्ट्रिय विद्य्त प्रणलीबाट विध्युत् सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९० दशमलव १ प्रतिशत छ । तर प्रतिव्यक्ति जलविद्युत् खपत २ सय ६० किलोवाट घण्टा छ जुन विकसित मुलुकका जनताले गर्ने खपतको तुलनामा निकै कम हो ।

चार–पाँच वर्षअघि झण्डै २७ प्रतिशत विद्युत् चुहाँवट हुने देशमा हाल १४.०७ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यो विद्युत्चुहावट नियन्त्रण कार्यमा ठूलो सफलता हो । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनका लागि सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यसको लागि सरकारले केही सुविधा पनि प्रदान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले जलविध्युत्को उत्पादन प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नलाई दश वर्ष आयकर छुट दिएको छ । त्यसपछि पनि पाँच वर्ष आयकरमा छुट छ । जलविध्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नेलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रति मेगावट ५० लाख नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ ।

जलविद्य्त उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको आयातमा केही छुट दिने व्यवस्था छ । आन्तिरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी यहाँको जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि होस् भन्ने उदेश्यले केही सुविधा प्रदान गरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले यहाँका नीतिनियमहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी अपुग छ । यही कारणले जलशाययुक्त तमोर र माडी आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट लाभ लिन सकिएको छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि लगानी अपर्याप्त छ । यसका लागि पनि थप सुविधासहित बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक छ ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएकोले अब नेपालको जलविद्य्ुत विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह जागरुक हुनुपर्छ । पहिचान गरिएका लगानीयोग्य आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधा दिई पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उत्पादनले तिव्र गति लिनेछ र आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव हुनेछ । तर यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।