मत-विमत

आखिर कहिलेसम्म पीडित हुने किसान ?

महेश आचार्य २०७८ वैशाख १ गते १३:११ मा प्रकाशित

                               महेश आचार्य

विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले कृषि क्षेत्रमा छलाङ मारिसके, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले पनि कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् । सन् १९६० भन्दा पहिला भारत भोकमरीको चपेटामा थियो, अधिकांश कृषि उपज बाहिरी मुलुकबाट आयात गथ्र्यो । त्यसपछि सन १९६० को दशकमा डा.एमएस स्वामिनाथको नेतृत्वमा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने र हरित क्रान्ति गर्ने नीति लियो, पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश लगायतका प्रान्तमा किसानलाई रोग प्रतिरोधात्मक गहुँ, धान, मकै र अन्य तरकारी र नगदेबालीको बिउ वितरण गर्यो ।

किसानलाई उन्नत खेती प्रविधि सिकायो, युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न अनुदान र अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढायो, उचित बजार व्यवस्थापनमा सरकार आपैmँले सहजीकरण गर्यो फलस्वरूप सोचेभन्दा धेरैले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सफल भयो । हरित क्रान्ति हुँदै कृषिमा श्वेत, लाल, सुनौलो, रजत, नीलो क्रान्ति हासिल गर्यो । त्यसकारण भारत दलहन, दूध र मसला उत्पादनमा विश्वकै पहिलो स्थान मा छ भने खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा आउन सफल भएको छ । भारतले कृषि उपज अहिले बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्छ ।

त्यस्तै चीनमा पनि सन् १९५९–१९६१ तिर राजनीतिक उतारचढावको कारणले व्यापक भोकमरी थियो, करोडौंले भोकमरीको कारण ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि कृषिमा क्रान्ति गर्ने नीति ल्याइयो । चीन सरकारले किसानलाई नयाँ कृषि प्रविधि सिकाउन अभियान नै चलायो, अनुदानमा वृद्धि गर्यो, किसानका हरेक समस्याको सम्बोधन ग¥यो र सचेजस्तो उत्पादन हासिल गर्यो ।

जसकारण कृषिबाट किसान सुखी बने अनि देश समृद्ध बन्यो । सन १९८० तिर ९५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको चीनले गरिबी हटाउन सफल भयो । कृषि क्रान्ति हुँदै औद्योगिक क्रान्ति गरेर अहिले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूले कृषिक्रान्तिबाट समृद्धि हासिल गरेर विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्रको रूपमा उभिँदा नेपाल भने जहाँको त्यही छ ।

सरकारी अनुदान र कार्यक्रम खास किसानसम्म पुगेको छैन । कृषि विकासका लागि सरकारले गरेको अर्बौं लागानी दुरुपयोग भइरहेको छ । राज्यले किसान को हो ? भनेर बेलैमा चिन्न जरुरी छ । वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर किसानका लागि ल्याइएका अनुदान र कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ । सरकार बिचौलियासँग होइन किसानसँग नजिक हुनुपर्छ ।

उनीहरू र हामीमा के फरक भयो भने त्यहाँको सरकारले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यो, सरकार गम्भीर भएर किसान लक्षित नीति र कर्यक्रमहरू बनायो र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्यो, उन्नत बिउ, मल, अनुदान उपलब्ध गरायो र आफैँ बजारको सुनिश्चितता गरिदियो अनि कृषिलाई एउटा सम्मानित र मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापना गर्यो, त्यहाँका किसानका लागि सरकार थियो तर नेपालको कृषि मन्त्रालय र यसका संयन्त्र भने यी कुरामा असफल भएको पाइन्छ ।

परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको विकासोन्मुख मुलुक नेपालका लागि कृषि क्रान्ति नै आर्थिक संमृद्धिको मुख्य विकल्प हो । विकास र समृद्धिका लागि अन्य कुनै पूर्वाधारहरू देखापरिरहेका छैनन् । देशमा कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गरिरहँदा किसानहरू भने कहिले उत्पादित उपजले बजार नपाएर त कहिले विभिन्न कारणले कम उत्पादन तथा उत्पादन घाटा बेहोर्नु परेकोले पेसा नै छोड्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।

बजार नपाएर किसानले दूध बाटोमा पोख्नुपरेको, तरकारीबारीमा डोजर लगाउनुपरेको, उखु किसानले चिनी उद्योगबाट आफ्नो पाउनुपर्ने रकम नपाएको, विदेशी स्याउ महँगो बजार पाइरहँदा मुस्ताङ र डोल्पाको स्याउले भने बजारको न्यूनतम भाग पनि नपाएर बारीमै कुहिएको जस्ता धेरै घटनाहरू विभिन्न समयमा नसुनिएको होइन । समयसमयामा चर्चामा आउने यस्ता कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रका मात्रै नभएर सहरी क्षेत्रका किसानहरू माझ पनि व्याप्त छन् ।

अझ बिडम्बनाको कुरा त के छ भन्दा नेपाली किसानको उपज कम गुणस्तरीय भएर वा नेपालमै कृषिजन्य उपज धेरै उत्पादन भएर बजार नपाएको होइन, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले २७ अर्ब बराबरको चामल, सात अर्बको आलु, ५० करोडको धनिया, २५ करोडको कागती आयत गर्यो । मसिक १५ अर्ब बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण सरकारीस्तरबाट कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोर नीति हुनु र कृषि क्षेत्रमा बिचौलियातन्त्र हावी हुनु हो ।

किसानले दिनरात माटोमा पसिना बगाउँछन् उपज उत्पादन गर्छन् तर बजारको कुनै ग्यारेन्टी छैन । उपज बेच्नका लागि बजार र व्यापारीसम्म पहुँच हुँदैन त्यसकारण बिचौलियालाई एकदम न्यूनतम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ, जस्तो कि उपभोक्ताले कुनै तरकारी बजारबाट १ सय २० रुपैयाँ प्रति केजीमा खरिद गरिरहँदा किसानले भने जम्मा ३०–४० प्रति केजी मात्रै पाएका हुन्छन बाँकी रकम बिचौलिया र व्यापारीहरू खान्छन् । धेरै भाग लगानी, मिहिनेत र पसिना खर्च गर्ने किसानले पाउनुपर्ने कि बिचौलिया र व्यापारीले ?

बजारीकरणको कुरामा मात्रै नभएर सरकारी अनुदान र विभिन्न किसान लक्षित कृषि विकासका कार्यक्रममा लगायत कृषि नीति निर्माण तहमा समेत विचौलिया र किसानको खोल ओढेर राजनीति गर्ने नक्कली किसानकै वर्चस्व छ । नीति आफैँ बनाउँछन्, कार्यक्रम आफैँ लग्छन र सरकारी अनुदानमा पनि नक्कली किसान मन्त्रालयका आसेपासे र बिचौलियाकै रजाइँ हुन्छ । ती कार्यक्रमबारे खास किसानलाई सामान्य जानकरीसमेत हुँदैन । सरकारले अनुदानका कार्यक्रम मन्त्रालयको वेबसाइट र पत्रिकामा प्रकाशन गर्छ, ग्रामीण क्षेत्रका किसानले कसरी थाहा पाउने ?

सरकारी अनुदान र कार्यक्रम खास किसानसम्म पुगेको छैन । कृषि विकासका लागि सरकारले गरेको अर्बौं लागानी दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसकारण राज्यले किसानको हो ? भनेर बेलैमा चिन्न जरुरी छ । वितरणलाई प्रभावकारी बनाएर किसानको लागि ल्याइएका अनुदान र कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ । सरकार बिचौलियासँग होइन किसानसँग नजिक हुनुपर्छ । पैसा नपाएर गरिबीसँग जुधिरहेका उखु किसानका कुरा सुन्नुपर्छ उखुसाहुका होइन ।

किसानहरू प्राविधिक ज्ञानको अभावको कारणले बालीमा रोग र किराको प्रकोप झेलिरहेका छन् । दक्ष कृषि प्राविधिकहरू किसानको पहुँचमा छैनन् । कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि क्याम्पसहरू व्यवसाय खुलेजस्तै धमाधम खुलिरहेका छन् तर गुणस्तर केही छैन । कृषि अनुसन्धान नार्कमा मात्रै सीमित छ, भएका अनुसन्धानहरू आमकिसानमाझ प्रसार भएका छैनन् जसकारण नेपालको कृषि क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने पहिला सरकारका लागि कृषि अनि किसान कतिऔँ प्राथमिकता हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकारको कृषि नीति बलियो अनि स्पष्ट हुनुपर्छ । विनापूर्वाधार धमाधम गुणस्तरहीन कृषि क्याम्पस खोलेर बेरोजगार उत्पादन गर्नभन्दा गरिब किसानका छोराछोरीको पनि पहुँच हुने गरी गुणस्तरीय कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलगायत अन्य सरकारी कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धानको केन्द्र बानाउनुपर्छ र भएका अनुसन्धानहरू सहज रूपमा आमकिसान माझ पुर्याउनुपर्छ ।

साउदी अरबलगायत दर्जनौँ देशले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा कतारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनेर बाहिरी मुलुकबाट माटो लगेर बालुवामा खेती सुरु गर्दै छ, साउदी अरबले कतारमा दूध निर्यात रोक्दा त्यहाँको वेलान्टा नामक कम्पनीले करिब ३४ सय गाई बाहिरी देशबाट जहाजमा लगेर किसानलाई वितरण गर्यो, सरकारले पनि साथ दियो किसानलाई प्रोत्साहन गर्यो ।

करिब दुई वर्षमा नै दूधमा आत्मनिर्भर बनेर दूधको निर्यात गर्न थालेको छ । नेपालमा पनि कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने बाहिरी देशका सफल कृषिका मोडललाई अनुसरण गर्न जरुरी छ । भारतले आलु, प्याज रोक्यो भनेर चीनतिर लाग्ने, चीनले लसुन, फलपूmल रोक्यो भनेर भारततिर लाग्ने होइन । नेपाललाई त्यसमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।

किसानले बाली लगाउनभन्दा पहिला नै सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरेर, सबै कृषिजन्य उपजमा लागानीदेखि ढुवानी खर्च राखेर किसानलाई वचत हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । बिचौलियाको चक्रव्युहबाट बाहिर आएर आफ्ना कृषि संयत्रलाई बलियो बनाउँदै किसानका हरेक समस्याको सारथी सरकार बन्नुपर्छ र कृषिलाई एउटा मर्यादित अनि सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय