कस्तो मल कारखाना उपयुक्त ?

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ । स्वदेशमा कारखाना नभएकै कारण रासायनिक मल आयातका लागि मुलुकबाट वार्षिक करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आयतदर वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

एकातिर ठूलो परिमाणमा मुलुकको ढुकुटी बिदेसिने गरेको छ भने अर्कातिर समयमै मल आयत नहुँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन् । मुलुकको कृषि उत्पादनले आशातित प्रगति गर्न सकेको छैन । मल आयातमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका काण्ड पनि कम पेचिला छैनन् । प्रायः कृषिमन्त्रीहरू मल आयात प्रकरणमा डामिने गरेका छन् ।

त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनका लागि सरकारले अघि बढाएको गृहकार्यलाई सबैले सह्राहना गरेका छन् । रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत् प्रयोग गर्ने कि विदेशबाट आयात गरिएको ग्यास प्रयोग गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा भने विवाद उत्पन्न भएको छ । यो विवादले निकै ठूलो रूप लिने संभावना बढेको छ ।

जलविद्युत् प्रयोग हुने कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र ग्यास प्रयोग हुने कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएको सरकारको दाबी छ । सरकार आफैँले अध्ययन गर्दा पनि ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा अहिले आयात गरिएकै मूल्यमा किसानलाई मल उपलव्ध गराउन सकिने तर जलविद्युत्मा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा अहिले आयात गरिएको मूल्यभन्दा उत्पादनलागत ३० प्रतिशत बढी पर्ने देखिएको जनाइएको छ ।

त्यसैले सरकारले ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो । ग्यासमा आधारित कारखानाबाट उत्पादन गर्दा आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा झन्डै प्रतिटन ४ सय ५१ रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुँदा कारखाना स्थापनापश्चात् अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने दावी सरकारको छ । यसैगरी जलविद्युत्मा आधारित कारखानाबाट उत्पादन गर्दा आयात हुने मलको औसत मूल्यभन्दा प्रतिटन ९ सय १४ रुपैयाँ महँगो पर्ने दावी पनि सरकारको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मल उत्पादनका लागि ग्यास वार्षिक कति मेट्रिक टन चाहिन्छ, बिजुलीबाट उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक कति मेगावाट बिजुली चाहिन्छ ? भन्ने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक नगरेका कारण अन्योलता बढेको हो । ग्यास आयातमै वार्षिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हो भने स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

किनकी अहिले मल आयातमा भएजस्तै झण्झट ग्यास आयातमा हुनसक्छ । साथै ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले बेलाबेलामा गर्ने नाकाबन्दी तथा असहज अवस्थालाई पनि भुल्न मिल्दैन । यता जलविद्युत् स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । आगामी असारदेखि राती १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्मको अवधिमा करिब तीन सय मेगावाट जलविद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।

मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन वार्षिक करिब एक हजार मेगावाटका दरले वृद्धि हुँदै जाने तर माग भने वार्षिक तीन सय मेगावाट मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैले विदेशबाट ग्यास आयात गरेर मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्नु उचित हुन्छ ।

बरु रासायनिक मल कारखानाका लागि अनुदानमा जलविद्युत् उपलव्ध गराउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । ग्यास उत्पादन कम्पनीका दलालहरूको इसारामा यस्तो निर्णय त हुन पुगेको होइन ? सरकार बेलैमा होसियार हुनु जरुरी छ । बरु ढिलै होस् तर स्वदेशी जलविद्युत् खेर फालेर विदेशबाट ग्यास आयात गर्ने आत्माघाति कदम सरकारले नचालोस् ।