मत-विमत

प्रदेशगत आधारमा आत्मनिर्भरता

प्रदीप उप्रेती २०७७ चैत २७ गते १२:२४ मा प्रकाशित

                     प्रदीप उप्रेती

आर्थिक सूचकांकका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि झल्किन्छ । सामान्यतया आर्थिक सिद्धान्तको प्रस्तुत तथ्यबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रले आर्थिक समृद्धिलाई पछ्याउने हुँदा के, कस्तो प्रकारको अर्थनीति मुलुक सुहाउँदो रहन्छ भन्ने तथ्यका आधारमा सम्बद्ध मुलुकको अर्थतन्त्रको सही दिशानिर्देश हुनेछ ।

यो तथ्यलाई मनन गर्दै नेपाल गणराज्यको संविधान (२०७२) ले आर्थिक समानताका लागि समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी एवं सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निमार्ण गर्ने सुउद्देश्य अनुरूप सात प्रदेशको सांगठनिक ढाँचा अनुरूपको संविधान जारी गरेको पाइन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको ढाँचालाई हेर्दा केही हदसम्म परनिर्भरतामुखी रहेको तथ्यहरूले औँल्याएको छ । जब अर्थनीति नै परनिर्भर रहन्छ भने त्यसले निश्चित रूपमा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नेछ । तर, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि यसप्रकारको आयातमुखी अर्थनीतिलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रणनीतिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले निश्चित रूपमा आर्थिक समृद्धिको शंखघोष गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।

यसका लागि सम्भाब्य आर्थिक विकासका खाकाहरू तयार गरिँदा उत्पादनशीलतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चातः समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार निर्यातयोग्य वस्तुहरू उत्पादनगरी निर्यातलाई बढ्वा दिन सकिनेछ । अतः मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाले एकछत्र रूपमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समयको माग अनुसारको चाहनालाई पूर्ति गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ भने त्यसले अवश्य पनि समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न कोसेढुंगा सावित हुने देखिन्छ ।

तसर्थ, मुलुकभित्रै प्राप्त कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनार्थ आवश्यक रणनीति राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले केही हदसम्म हाल कायम रहन आएको आर्थिक क्षेत्रको बाह्य परनिर्भरतालाइ क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर केन्द्रित अर्थव्यवस्थाको सूत्रपात गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यस्तो अर्थनीतिको माध्यमबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा स्वाधिनता प्राप्त गर्दै प्रदेशगत आधारमा यसको विकास गर्ने हो आगामी केही समयमा नै मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।

यस प्रकारको अर्थनीतिले विशेषगरी नेपालजस्तो विकासको पथमा निरन्तर अगाडि लम्किरहेको मुलुकको सामाजिक आर्थिक संरचनाहरूमा समयानुकूल सकारात्मक परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । परिणामतः तल्लोभन्दा तल्लो तहका जनमानसलाई विकास र समृद्धिको वास्तविक प्रतिफल प्रदान गर्न आत्मकेन्द्रित अर्थव्यवस्था निक्कै नै भरपर्दो माध्यम हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रदेशगत आधारमा प्राप्त भएका प्राकृतिक संशाधनलाई उपयोगिताको आधारमा उपभोग गर्ने परीपाटीको विकासलाई यदि समयमै हेक्का राख्ने प्रयास गरेनौँ वा सकेनौँ भने सोही प्रवृत्तिको वस्तु प्रशोधित रूपमा बाह्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने करोडौँ डलर बराबरको वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमनको खतरा जीवन्त रहन्छ । एकातिर मुलुकभित्र वैदेशिक मुद्रा संचिती संकुचन अवस्थामा रहनु अर्कोतर्फ प्रशोधित वस्तु आयातका लागि बर्सेनि करोडौँ डलर बाहिरिने विसंगतीपूर्ण व्यवहारले मुलुकको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ऋणात्मक असर देखाउनेछ भन्न सकिन्छ ।

तसर्थः वैदेशिक पलायनजन्य परीस्थितिलाई यथा समयमा नै रोकथाम गरी सोही प्रवृत्तिका वस्तु तथा सेवाहरू मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने अवस्था तयार पार्ने हो भने, निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थव्यवस्था क्रमशः परनिर्भताबाट आत्मनिर्भर उन्मुख पथमा अग्रसर हुनेछ । जसलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य लिएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि सुखद् शुभ सूचकको मूलमन्त्र मान्न सकिन्छ । जसमा हरेक प्रदेशलाई तहगत आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने हुन्छ ।

जसबाट सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक सम्पदाको उचित संरक्षण एवं सम्बद्र्धन हुन जानुको साथै उपरोक्त क्षेत्रमा रोजगारको सम्भावना अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तुत सकारात्मक व्यवहारको विकासले विशेषगरी दुई वटा सुखद अनुभूतिको प्रत्याभूति दिलाउनेछ । पहिलो अवस्था भनेको निश्चित रूपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गराई विकासको लक्ष्य हासिल गराउने अवस्था प्रारम्भ गर्नेछ । दोस्रो अवस्था भनेको बेरोजगारीको दरलाई क्रमशः न्यून गर्दै नयाँ रोजगारीका सम्भावनाका ढोका प्रदेशगत आधारमा नै खोल्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

परिणामतः मुलुकबाट क्रमशः गरिबी निवारण हुनुको साथै प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य अभिवृद्धि हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । प्रस्तुत अवस्था सिर्जना हुनु भनेको नागरिकको आय स्रोतमा निश्चित रूपमा अभिवृद्धि हुनु नै हो । तदुपरान्त आमनागरिक समाजको दैनिकीमा रचनात्मक आर्थिक उन्नतिको सूत्रपात हुनेछ । जसले मानवीय पुँजी विकासको साथसाथै उत्पादनशील उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नेछ । यो यस्तो व्यवहार हो जसले निश्चित रूपमा औद्योगिकीकरणलाई बढ्वा दिँदै क्षेत्रगत आधारमा उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कुनै किसिमको कसर बाँकी राख्ने छैनभन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

किनकि २१औँ शताब्दिको आर्थिक विकासको रणनीतिक योजनाभित्र प्रदेशगत आधारमा समग्र मुलुकको समानान्तर विकासको आधारशिला तयार गर्नु हो । यस प्रकारका गतिविधिले मुलुकलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउँदै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँनेछ । यो नै निश्चित रूपमा आत्मनिर्भर केन्द्रित अर्थव्यवस्थाको समृद्धिको शुभारम्भ हो । जसका कारण स्वदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको मूल चुरो रूपमा निर्यातयोग्य वातावरणलाई लिन सकिन्छ । जसले हालसम्म कायम रहँदै आएको आयातित अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातमूलक अर्थ व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नेछ । तर, यसको पूर्ण सफलताका लागि बजार विविधीकरणको आवश्यकता पर्दछ ।

सम्बद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवामुलुक भित्रै खपत हुन नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक बजारको साथसाथै बाह्य जगतसँग स्वतःफूर्त रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने हुँदा वस्तुको गुणस्तरमा समेत विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण उत्पादित वस्तुले उल्लेख्य ख्याती प्राप्त गर्दै आन्तरिक एवं बाह्य विश्व बजारको विस्तृतिकरणको सम्भावनाको ढोकाहरू खोल्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष सघाउ पुर्याउनेछ ।

हालको परिस्थितिमा भारत–चीन केन्द्रित बजार नीतिलाई मात्रै लक्षित गर्दै कार्य आरम्भ गर्ने हो भने उत्पादित वस्तु तथा सेवाको लागि अन्य विश्वबजारको क्षेत्रमा हात फैलाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । उदयीमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको बढ्दो जनसंख्याको चापलाई मात्रै ध्यानमा राखी औद्योगिक क्रान्तिमार्फत नेपालले आफ्नो औद्योगिक उत्पादनको अभिवृद्धि गर्ने सम्भावनालाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यसका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई वैमनस्यताको आधारमा नभई मित्रताको डोरीले कस्दै व्यापार विविधिकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रस्तुत तथ्यलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्दा निश्चित रूपमा मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको सम्भावना रहन्छ । जसले आत्मनिर्भर केन्द्रित अर्थव्यवस्थालाई समृद्धिको सूचकको रूपमा रुपान्तरण गर्दै मुलुकमा अवस्थित हरेक प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय