पत्रकारको २६औँ महाधिवेशन र अनलाइन न्युज पोर्टल

धेरैजसो साप्ताहिक पत्रिकाहरू र अनलाइन न्युज पोर्टलहरूको समाचार दिने शैली र उनीहरूले छापेका लेख, रचना, फिचर आदि हेर्दा ‘स्वच्छ मनले पत्रकारिता गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले आफूहरूलाई मन नपरेका राजनीतिक दल, नेता, संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई सिध्याउनका लागि मात्रै वा कसैको इशारामा कसैलाई सिध्याउनकै लागि मात्रै साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ता गरेका हुन् कि’ भनेझैँ देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको यसपटक चुनिने नयाँ कार्य समितिले आफ्नै सहकर्मी वा भनौँ पत्रकारहरू (प्रस्टसँग भन्नुपर्दा अनलाइन न्युज पोर्टल र केही दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरू) का बारेमा पनि केही कठोर कदम चालोस् । अथवा उनीहरूले पत्रकारिताको नाममा राजनीतिक दल, व्यक्ति, संघ वा संस्थाप्रति लक्षित भएर ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’, ‘मालइन्फर्मेसन’ दिने वा भनौँ जथाभावी ढंगले समाचार लेख्ने/छाप्ने, लेख लेख्ने/छाप्ने, फिचर लेख्ने/छाप्ने काम सकेसम्म बन्द गराउनेतर्फ देशको चौथो अंगसमेत भनिने नेपालका पत्रकार महानुभावहरूको नयाँ नेतृत्वले प्रभावकारी ढंगले व्यवस्था गरोस् ।

त्यसो हुन नसके कम्तिामा पनि अनलाइन न्युज पोर्टल, दैनिक वा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूले समाचार छाप्दा÷प्रकाशित गर्दा समाचारदाता वा समाचार प्रेषकको फोटो, मोबाइल नम्बर, इमेल आदिसमेत उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गराउने, त्यस्तै कुनै पनि लेखको लेखक वा फिचर लेखक/प्रस्तोताको पनि लेख वा फिचरसँगै फोटो, मोबाइल नम्बर, इमेल आदि राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान आकर्षित गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न नसकेमा नक्कली नाममा आफूलाई मन नपरेको राजनीतिक दल, व्यक्ति, संघ वा संस्थाप्रति लक्षित भएर ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’, ‘मालइन्फर्मेसन’ दिने काममा कमी नआउने देखिन्छ । त्यसैले जानाजान र नियत बांगिएरै पत्रकारिताको नाममा यस्ता गलत कार्य गर्नेहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि पनि केही कठोर हुँदै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त केही दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरू अनि अनलाइन न्युज पोर्टलहरू आफैं पनि समाजप्रति जिम्मेवार महसुस गरेर सही पत्रकारिता नै गरी रहेको देखिन्छ । तर, धेरैजसो साप्ताहिक पत्रिकाहरू र अनलाइन न्युज पोर्टलहरूको समाचार दिने शैली र उनीहरूले छापेका लेख, रचना, फिचर आदि हेर्दा ‘स्वच्छ मनले पत्रकारिता गर्न भन्दा पनि उनीहरूले आफूहरूलाई मन नपरेका राजनीतिक दल, नेता, संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई सिध्याउनका लागि मात्रै वा कसैको इशारामा कसैलाई सिध्याउनकै लागि मात्रै साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ता गरेका हुन् कि’ भनेझैँ देखिन्छ ।

जस्तो यहाँ उदाहरणका लागि नामै तोकेर भन्नुपर्दा ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइन नामक न्युज पोर्टललाई लिन सकिन्छ । सो अनलाइनले ०७७ पुस १४ गते गणेश वाम्बुले राईले लेखेको ‘सहरमै बसेर कुनाकाप्चासम्म पुगिरहने भिरमाहुरी’ शीर्षकको एक फिचर छापेको थियो । सो फिचरबारे यो पंक्तिकारले प्रतिक्रियात्मक लेख वा भनौँ प्रस्टीकरण लेख सोही अनलाइनमा पठायो । तर, धेरै दिनसम्म पनि नछापिएपछि सोधखोज गर्दा छाप्न नसक्ने भनी बताएका थिए, सो अनलाइनका सम्पादक दीपेन्द्र राईले । अझ अर्को अचम्म त के भने, ०७७ फागुन अन्तिम–चैत पहिलो हप्तासम्म पनि ‘तुवाचुङ’ अनलाइन न्युज पोर्टलको सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर खालि नै रहेको थियो । अहिले भने सो अनलाइनको सूचना विभाग दर्ता नं.–२४७५/०७७–०७८ रहेको देखिन्छ । जबकि सो अनलाइन केही वर्षअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो ।

त्यसो त सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायतका हकमा पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्न चाहने जो कोही व्यक्तिले आप्mनो एकाउन्ट खोल्दा आप्नो सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर वा जन्मदर्ता नम्बरका साथै सक्कली फोटा राखेपछि (अपलोड गरेपछि) मात्रै एकाउन्ट खुल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, एफएम रेडियो, टिभी च्यानल, प्रिन्ट मिडिया लगायतलाई अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गर्नैपर्ने, सञ्चालक, प्रधानसम्पादक, सम्पादक, समाचार प्रमुख, लेख, रचना प्रमुख, फिचर प्रमुख, सम्वाददाता, समाचारदातालगायत टिममा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू र अन्य कर्मचारीहरूको पनि फोटा, मोबाइल नम्बरसमेत राख्नैपर्ने (जुन काम ईकागज, बाह्रखरी आदि अनलाइनहरूले गरेको देखिन्छ), सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर राख्नैपर्र्नेे, कार्यालय रहेको ठेगाना र साइनबोर्ड राख्नैपर्ने आदि सर्तसहितको नयाँ व्यवस्था गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । चैत २५ गते चुनिने महासंघको नयाँ कार्य समितिका कामरेडहरू, यी कुरोहरू लागू गर्नका लागि सरकारलाई झकझक्याउन तयार हुनुहुन्छ के ? प्रश्न त गम्भीर पो छ है, पत्रकारका नेता कामरेडहरू !

अझ नेपालका कतिपय अनलाइन न्युज पोर्टल र यु ट्युबहरूले त कतै योजनवद्घ ढंगले नै कुनै पनि जातजाति, समुदाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिलाई जानाजान लखेटी रहेको पो हो कि ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउन सकिन्छ । किनभने, ती अनलाइन न्युज पोर्टल र यु ट्युबहरूले कुनै जातजाति, समुदाय, संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई लेखेटेर एकोहोरो ढंगले समाचार, फिचर, लेख आदि छापेको गरेको देखिन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि फेरि पनि यहाँ ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइन न्युज पोर्टललाई नै लिऊँ । सो अनलाइनले कुलुङ समुदायमा बदनामी कमाएका र आफ्नै कारणले नेपालको प्रायः सबै ठाऊँका कुलुङहरूबाट बहिस्कृत हुँदै आएका एकजना कुलुङ दाजुको लेख (जो आफू जन्मसिद्घ कुलुङ जातिको मानिस भएर पनि कुलुङ जातिकै विरुद्घ नक्कली नाममा जताभावी रुपमा अन्टसन्ट लेख्छन्) भने कैयौंपटक अनेक छद्म नाममा छापेको छाप्यै गर्यो । मानौं ‘तुवाचुङ’ अनलाइन न्युज पोर्टल खोलेकै ती कुलुङ दाजु आफू जन्मसिद्घ कुलुङ भएर पनि कुलुङ समुदायलाई नै बद्ख्वाइँ गर्न लेखेको लेख छाप्न सहयोग गर्नका लागि हो । स्मरण रहोस्, ती कुलुङ दाजुको लेख ०७७ माघ ९ मा शरण राईको नक्कली नाममा ‘चाक्चाकुर तथ्यहीन काल्पनिक चाड’ र ०७७ माघ २० मा फेरि अर्को लेख कृष्ण सोताङको नक्कली नाममा ‘राई लेख्दा कुलुङ संस्कृति कसरी मासियो ?’ शीर्षकमा ‘तुवाचुङ’ अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित भएको थियो ।

निश्चय नै फोटा, इमेल, मोबाइन वा फोन नम्बर नम्बर आदि नभएपछि ती लेखहरू कसैको रुचीमा नक्कली नाममा छाएिको हो भनी दावीका साथ भन्न सकिन्छ । अथवा सो लेख ‘तुवाचुङ’ अनलाइनकै सम्पादक वा अरु कुनै स्टाफले नै पो नक्कली नाममा लेखेको हो कि ? त्यसैले अभैं पनि शरण राई र कृष्ण सोताङ सक्कली मान्छे नै हुन् ! भने उनीहरूको फोटा, इमेल, मोबाइल वा फोन नम्बरसहित पुनः ती लेखहरू छापियोस्/प्रकाशित होस् भनी ‘तुवाचुङ’ अनलाइन न्युज पोर्टलका सम्पादक दीपेन्द्र राई ज्युसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

यसरी हेर्दा कुरो केवल ‘तुवाचुङ’ अनलाइन न्युज पोर्टलको मात्रै नभएर नेपालका कयौ यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, एफएम रेडियो, साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले कसैप्रति व्यक्तिगत रिस फेर्न, व्यक्तिगत फाइदा लिन र कसैको जीवन नै समाप्त पार्न वा हानी नोक्सानी पुर्याउन जस्तै ‘नेपालको, राजनीति, मिडिया, अर्थनीति, शासन, प्रशासन आदिमा पहुँच नभएका वा नहुने जातजाति, समुदाय, संघ, संस्था र, व्यक्तिहरूका विरुद्घ हात धोएर नलागेस !, दुरुपयोग नभएस् ! भन्नका लागि पनि नेपालका अनलाइन न्युज पोर्टल, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टिभी च्यानल आदिलाई स्वनियम वा आचार संहिता जारी गर्न सकोस् भनी यही चैत २५ गते २६ औं कार्य समितिको रुपमा निर्वाचित भएर आउने नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई अग्रिम आग्रह छ, यो केही नजान्ने कुलुङेको । माथि उठाएको प्रश्नहरूको निप्टारा लगाउँदै जानेतर्पm सोच्नैपर्ने देखिन्छ, महासंघको अबको नेतृत्वले । अन्यथा कुलुङ जातिजस्तो पहिचानका लागि विगत २०÷२१ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका र राज्यमा पहुँच बनाउन नसकेका अन्य कैयौँ निरीह जातजाति र समुदायहरू ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइनहरूको एकोहोरो हेपाइ र पेलान्मा परी रहने मात्रै होइन, ओरालो लागेको मृगसरह लखेटाइमा परिरहने छन् ।