सम्पादकीय

राष्ट्रपतिको भूमिका माथि टिप्पणी

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत २३ गते ७:४४ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सत्तारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ । इतिहासविद् महेशराज पन्तको पुस्तकालय अवलोकन गर्ने क्रममा डल्लु पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारी स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न छिमेकमै रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको निवासमा पनि पसेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । वरिष्ठ नेता खनाल केही समययता मिर्गौला लगायत विभिन्न रोगबाट पीडित भए पनि राष्ट्रपतिले घरमै गएर भेट्नुपर्ने गरी खनालको स्वास्थ्य अवस्था विग्रेको भने होइन ।

शितल निबासले जे दावी गरेपनि वरिष्ठ नेता खनालको घरमा राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्थान के का लागि हो ? भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । वरिष्ठ नेता खनाल स्वयंले भेटघाटको उद्देस्यलाई स्पष्ट पारेका छन् । मिडियासँगको प्रतिक्रियामा खनालले भने –‘उहाँले पार्टी आन्दोलन एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, राष्ट्रपतिको हैसियतले मेरो यही चाहना छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । जवाफमा मैले सबै पार्टी बलिया भए, सुदृढ भए, एकताबद्ध भए भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनु हो, पार्टीहरू बलियो हुने कुरा हो । पार्टी बलियो नभईकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसकारण कसरी पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरामा मैले पनि सोचिरहेको छु भने ।’ यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समुह वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रति ज्यादै कडा र वरिष्ठ नेता खनाल प्रति केही नरम देखिएको छ ।

ओली विरद्धको समानान्तर गतिविधिमा वरीष्ठ नेताद्धय नेपाल र खनाल उत्तिकै सक्रीय रहेपनि खनाल प्रति ओली समुहले अवलम्वन गरेको नरम व्यवहार तथा राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त भेटघाटलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन । पार्टी भित्रका आफ्ना विरोधीहरुलाई विभाजन गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली जुट्नु उनको कोणबाट हेर्दा अस्वभाविक होइन । तर यो खेलमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुन हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो ? भन्ने प्रश्न भने ज्यादै गम्भीर रुपमा खडा भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी एमाले विभाजनलाई जोगाउन सक्रीय भएकी हुन् या एमाले भित्रको नेपाल–खनाल समुहलाई विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिलाई बल पु¥याउन क्रियाशिल भएकी हुन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

मुलुक र राज्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने बाहेक राष्ट्रप्रमुखबाट अरु सक्रीयताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । २०४७ सालको संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको थियो । तर त्यतिबेला राजाहरुले भित्रभित्रै राज्यप्रणालीलाई कमजोर गराई शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन चलखेल गरिरहे । २०४७ पछि २०६३ सम्म राजदरबार पार्टीहरुलाई विभाजन गर्न सक्रीय रह्यो । राजसंस्था प्रजातन्त्रप्रति कहिल्यै इमान्दार हुनसक्दो रहेनछ भन्ने निश्कर्षका साथ संसदबादी पार्टीहरु गणतन्त्र स्थापना गर्ने माओवादीको एजेण्डामा सहभागी भएका हुन् । राष्ट्रप्रमुखको भूमिका लोकतन्त्र प्रति सहयोगी होस् भन्ने उद्देस्यले नै गणतन्त्र स्थापना भएको हो । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक भेटघाट सक्रीयताका विषयमा यतिबेला प्रश्न उब्जिेका छन् । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) भित्र बिवाद भएको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरुलाई शितल निबासमै बोलाएर छलफल गरिरहँदा अन्य दलहरुले आपत्ति नजनाएका होइनन् । ‘राष्ट्रपति भवन हो कि ? कुनै एक पार्टीको कार्यालय हो ?’ भन्दै त्यतिबेला प्रश्न उठेको थियो ।

तर सत्तारुढ दलको विभाजन रोक्ने उद्देस्यका साथ राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको कुरा बाहिर आएकोले नागरिक समाज तथा मिडियाद्धारा पनि खासै आवज उठाइएन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गरेपछि यता राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा भएका गतिविधिलाई भने संविधान तथा लोकतन्त्र बलियो बनाउने उद्देस्य सँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छैन । जसरी हुन्छ एमालेको ओली गुटलाई लाभहुने गतिविधिमा राष्ट्रपति भण्डारी सक्रीय रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा यस्ता गतिविधि भएका हुन् या होइनन् पुष्टि भएको छैन , तर उनका गतिविधि विरुद्ध नकरात्मक टिप्पणी भने सुरु भएका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर बिवाद उत्पन्न हुने परिस्थिति आउनु लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय