खोजखबर

नेकपा ब्युँताउने बाटो बन्द !

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत २० गते ६:४२ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन नगर्ने भनि दिएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (ख) बमोजिमको अवस्था नभएको उल्लेख, २३ फागुनको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन नभएको भन्ने हो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ब्युँताउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको निवेदन पुनरावलोकन नगर्ने आदेश गरेको छ । योसँगै कानुनी रुपमा नेकपा ब्युँताउने विषय अब कानुनी रुपमा समाप्त बनेको हो ।सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग गर्दै साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका शिर्ष नेता सर्वोच्च अदालत पुगेर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित इजलासले सो निवेदन पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मुद्दामा पुनरावलोकन नहुने आदेश भएको जानकारी दिए । ‘अब यो मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया यहीं सकिएको छ । पुनरावलोकन नगर्ने आदेश भएपछि अब थप सुनुवाइ गर्नैपरेन’, ढकालले भने । पूर्ण इजलासले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (ख) बमोजिमको अवस्था नभएको उल्लेख छ । नेकपा ब्युँताउन प्रमाण नपुग्ने यो उपदफामा दुई वटा विषय छन् । जसमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको उपदफा (ख) मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ भन्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसलाको पुनरावलोकन गर्नसक्ने यो विषय पनि इजलासले भने खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्था नभएकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने आदेशको अर्थ २३ फागुनको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन नभएको भन्ने ठहर गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टीलाई आफ्नै पार्टीको नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको पार्टीको हुने र एमाले तथा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा ब्युँतने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको त्यस्तो आदेशविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले १७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दाहाललको निवेदनमा पुनरावलोकन नगर्ने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालको पार्टी एकीकरणको अन्तिम आशा पनि सकिएको छ । यद्यपी सर्वोच्चले नयाँ पार्टी बनाउने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन लिएर जान दुवै पार्टीलाई भनेको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय