बुटवल । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब बुटवलमा धेरै तलाका घर बनाउन सकिने छ । बुटवलमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ लाई खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वडामा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालु आवदेखि नै लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकिएको बताए । अग्ला भवन निर्माणका लागि भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (२७), (४३), (४४) समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको छ ।
बुटवलमा हाल बढीमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार योभन्दा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । बुटवल उपमहानगरले बनाएको कानुन तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार अब कम्तीमा १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिनेछ । ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनसमेत गराएको थियो ।
सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । सहरीकरण प्रक्रियालाई नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा सबैलाई बस्नसमेत उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माणका लागि साथै भूउपयोग क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, व्यवस्थित सहर, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण, सहरी वातावरणको संरक्षण तथा संवद्र्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई ध्यान दिँदै नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताए ।
बहुतलाका भवन निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेदेखि भवनसंहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको वातावरणका विषयमा विज्ञसमेत रहेका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए ।
पाँच तला (१७ मिटर) देखि १६ (५० मिटर) तल्लासम्मका सबै अग्ला भवनहरूका लागि लिफ्टलाई अनिवार्य लागू गरिएको छ । नौ देखि १६ तलासम्मका सबै अग्ला (हाइराइज) भवनहरूमा कम्तीमा पनि दुई लिफ्टको प्रावधान राखिएको उपमहानगरका सहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए । नयाँ मापदण्डअनुसार अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवन निर्माण हुनसक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
निर्माण हुने ‘हाइराइज’ भवनमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बनाई अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेछ । सो सम्बन्धमा त्रुटि देखिएमा डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी तिनै पक्ष जिम्मेवार हुनेछ । सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवनसंहिता तथा अन्य भवनसंहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरपालिकाले निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।
सो निर्देशिका जारी भएको मितिबाट सोमा तोकिएका प्रावधानसमेत पूरा हुने गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएको कालीगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणका लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समिति प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
पुनर्निर्माण, नयाँ निर्माण, थप निर्माण र मर्मत सुधार सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । यो मापदण्ड एउटै ‘प्लट’ जग्गामा निर्माण हुने धेरै भवनहरू उपर पनि लागू हुनेछ । नयाँ मापदण्डले नसमेटिएका विषयका हकमा सम्बन्धित प्राविधिक समिति (बाधा अड्काउ फुकाउ समिति) को सिफारिसमा प्रचलित राष्ट्रिय मापदण्ड र संहिताअनुसार गर्न सकिनेछ तर यसका लागि उपमहानगरपालिका बोर्डको समेत सहमति हुनुपर्ने प्रवक्ताले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया