सरकारसँगै छैन आधिकारिक तथ्यांक : हचुवाका भरमा योजना र नीति निर्माण

काठमाडौं । सरकारसँग नीति निर्माणका लागि चाहिने अत्यावश्यक तथ्यांकको अभाव देखिएको छ । आवश्यक तथ्यांक नहुँदा हचुवाका भरमा योजना र नीति निर्माण हुने गरेका छन् । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति र योजना बनाउन तथ्यांकलाई अनिवार्य आवश्यकता मानिन्छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको संख्या, बेरोजगार, अशिक्षित जस्ता तथ्यांक यकिन हुनुपर्ने भएपनि सरकारी तथ्यांक भने अनुमानका भरमा राख्ने गरिएको छ । त्यो पनि एक दशक पुरानो तथ्यांकहरु प्रयोग भईरहेका छन् । सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना त्यति बेला मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनसक्छन् वा तिनले परिणाम दिन्छन्, जब तिनको आधार वास्तविक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ । तर, देशमा नीति बनाउन चाहिने कैयौं अर्थ–सामाजिक तथ्यांक नै छैनन् ।

गरीबीको रेखामुनि कति नागरिक छन् ? किसानको संख्या कति छ ? विदेशमा कति नेपाली छन् ? भन्ने तथ्यांक खोज्ने हो भने कही पनि पाइदैन । पछिल्लो पटक कोरोनाको असरका बारेमा तथ्यांक खोज्ने हो भने त्यो पनि पाइँदैन । महामारी शुरू भएपछि कति नागरिकले रोजगारी गुमाए, कति परिवार गरीबीको भासमा फसे वा खाद्य असुरक्षाले कतिलाई लपेट्यो भन्ने तथ्यांक पनि फेला पर्दैन । या त यस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएका छैनन्, गरिएका भए पनि ती निकै पुराना छन् । उपलब्ध गराइएका तथ्यांक पनि विश्वासिला छैनन् । भर पर्दा नभए पनि नीति र योजना निर्माण गर्दा यस्तै तथ्यांकलाई आधार बनाउने गरिन्छ । सरकारी अभिलेखहरूमा कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख छ, तर यो तथ्यांक कम्तीमा एक दशक पुरानो हो । पछिल्लो कृषि गणना २०६८ सालमा भएको हो, जसले देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार रहेको देखाएको थियो, जुन कुल घरपरिवार संख्याको करीब ७० प्रतिशत हो । तर, बितेका एक दशकमा यसमा के परिवर्तन भयो, तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिले अर्थतन्त्रका कुन–कुन क्षेत्रमा कति गहिरोसँग धक्का पु¥यायो भन्ने तथ्यांक पनि छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थशास्त्रीहरूको समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो, तर समितिको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन म।
रासायनिक मल युरियाको चर्को अभावका बावजूद यो वर्ष धान उत्पादन अहिलेसम्मकै उच्च भएको तथ्यांक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुसमा सार्वजनिक ग¥यो । यो वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान फलेको मन्त्रालयले जनाएको थियो, जुन गत वर्षको भन्दा ७० हजार ८३१ टन धेरै हो । धान धेरै फलेको भए, स्वाभाविक रूपमा विदेशबाट आयात हुने धान–चामलको परिमाण घट्नुपर्ने हो ।

सामान्य मात्रै आयात बढेको भए पनि खाने मुखको संख्या बढेकाले धान–चामल आयात बढेको भनी मान्न मिल्थ्यो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको माघसम्मको तथ्यांकले धान–चामलको आयात बेस्सरी चुलिएको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा रू. ३० अर्ब ६५ करोड मूल्य बराबरको धान–चामल आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा ६२.९ प्रतिशत धेरै हो । बितेको आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा रू. ३३ अर्ब ३५ करोडको धान–चामल आयात भएको थियो । नेपालबाट धान–चामल निर्यात नगण्य मात्रै छ ।

यही तथ्यांक पनि गलत रहेको कतिपयको आशंका छ । धान उत्पादन बढि भयो भन्ने र धान आयात पनि अहिलेसम्मकै उच्च भयो भन्ने कुरा बाझिएको उनिहरुको भनाई छ । ‘धान बढि उत्पादन भएको भए आयात कम हुनुपर्ने हो वा नेपालीले बढि भात खाए भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हो यो’ एक विश्लेषक भन्छन् । कृषिमा मात्र होइन, तथ्यांकको अभाव र मिथ्यांकको जोखिम सर्वत्र छ । जस्तै, तीन सरकारी निकाय भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रले प्रकाशन गर्ने आयात–निर्यातको तथ्यांक एकअर्कासँग मेल खाँदैन । सामाजिक क्षेत्रका तथ्यांक निकायैपिच्छे फरक–फरक हुन्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मी नेपालमा तथ्यांकीय प्रणाली नै कमजोर रहेको तर्क गर्दै शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रगत तथ्यांकका लागि विभिन्न मन्त्रालयको भर पर्नुपरेको बताउँछन् । तथ्यांक विभागको सीमित साधन स्रोतका कारण पनि आवश्यक पर्ने जति सबै तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।