खोजखबर

जेठदेखी अवैध मोबाइल ‘लक’ !

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत ६ गते ७:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । आगामी जेठदेखी नेपालमा भित्रिएका अवैध मोवाइल लक हुने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले यसअघि नै यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि जेठबाट मात्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षपछि अवैध मोबाइल नियन्‍त्रणका लागि बनाइएको प्रणाली सञ्‍चालन हुने भएको हो । प्रणाली सञ्‍चालनमा आएपछि नेपालमा पनि दर्ता भएर वैध च्यानलबाट आएका मोबाइल डिभाइसमा मात्र नेटवर्कले काम गर्ने छ । अवैध तथा चोरी गरी ल्याइएका एंवम् प्रणालीको डेटाबेसमा नभएका डिभाइस ब्लक हुनेछन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट विनियमावलीअनुसार आधिकारिक आयातकर्ताहरूले डिभाइसको युनिक नम्बर (आइएमइआइ नम्बर ) दर्ता गराउनुपर्ने छ । यसरी दर्ता भएका डिभाइसको डेटाबेस सेवाप्रदायकहरुको नेटवर्कसँग जोडिने छ ।

प्रणालीको कालोसूचीमा नभएको भएमात्र नेटवर्कले काम गर्ने नत्र ब्लक हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘विनियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा आयातकर्ताहरूले दर्ता गर्छन् । सोही सूचना भन्सारसँग पनि साझेदारी हुन्छ । त्यसैको आधारमा आएका मोबाइल वैध हुन्छन् । दर्ता नभएका मोबाइल स्वतः कालोसूचीमा पर्छन्’, अर्यालले भने । प्रणालीका लागि आवश्यक यन्‍त्र उपकरण सबै आइसकेको र अहिले जडानको काम भइरहेको छ । काठमाडौंको चाबहिलमा रहने यो प्रणाली सञ्‍चालनका लागि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने छ । व्यक्तिगत रूपमा ल्याएकाहरूले निर्धारित ढाँचामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिएर डिभाइस दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

कुनै पनि एउटा व्यक्तिले एक वर्षमा निश्चित डिभाइस मात्र दर्ता गर्न पाउने छ । तर कति संख्या भन्‍ने अहिले निर्धारण भएको छैन । प्रणाली सञ्‍चालनमा आउने बेलासम्म प्राधिकरणले यसमा थप निर्णय गर्ने अर्यालको भनाइ छ । कुनै पनि डिभाइस प्रणालीको डेटाबेसमा नहुनेबित्तिकै पहिलो पटकमै कालोसूचीमा भने पर्ने छैनन् । डेटाबेसमा नदेखिएपछि प्रणालीले चेतावनी सूचीमा राख्‍नसक्ने छ । त्यसपछि प्रयोगकर्तालाई उक्त चेतावनी पठाइने छ । यसरी पनि दर्ता नभएपछि कालोसूचीमा राखिने छ । विनियमावली अनुसार यो प्रणाली सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै कालोसूचीको प्रक्रिया सुरू हुने छैन । सञ्चालनमा आएको पहिलो छ महिनालाई परीक्षण तथा जनचेतनाको अवधि मानिने छ । छ महिनापछि मात्र बाध्यकारी हुने छ । प्रणाली सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिले नै नेपाल भित्रिएर सञ्‍चालनमा रहेका डिभाइसलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले ठोस निर्णय भएको छैन । विश्वव्यापी प्रणालीमा पनि नपाइएका कुनै पनि डिभाइस लक हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय