सांसद खरिद बिक्रीको खतरा

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आआफ्नो बाटो तय गरेसँगै सत्ता समीकरण ज्यादै तरल बनेको छ । संवैधानिक रूपमा एमाले र माओवादीकेन्द्र बीचको सत्ता समीकरण कायमै रहे पनि व्यावहारिक रूपमा अलगअलग भएका छन् । यी दुवै पार्टी नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सघन वार्तामा छन् । एमालेसँगको समीकरण तोड्ने निचोडमा माओवादी केन्द्र पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्ने विधि कुन अवलम्वन गर्ने ? भन्ने निचोडमा पुग्न बाँकी नै छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, नलिए प्रतिनिधिसभालाई अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने मार्ग स्वतः प्रसस्त हुनेछ । तत्कालका लागि एमालेसँगको सत्ता समीकरण कायमै राख्ने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपालाई आग्रह गर्ने विषयमा पनि माओवादी केन्द्रले छलफल जारी राखेको छ । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ जेठ ३ गते अघिकै अवस्थामा पु¥याए यताको तीन दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका चार वटै प्रमुख पार्टी सबैले सबैसँग नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको विषयमा प्रारम्भिक छलफल गरिसकेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि देखिएका चार÷पाँच वटा विकल्पमध्ये कुन विकल्प आफ्ना लागि उपयुक्त छ ? भन्ने सन्दर्भमा सबै प्रमुख पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल जारी छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि पहिलो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र नेकपा एमालेले संसदीयदलको नयाँ नेता चयन गरी वर्तमान सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिने हो । ओली समूहकै कुनै अर्को नेताका नाममा माओवादी केन्द्र सहमत भयो भने यो संभावना पनि छ । दोस्रो विकल्प भनेको एमाले बाहेकका अरू पार्टीहरूको गठबन्धन हो । सबैभन्दा घनिभूत प्रयास यसै विकल्पका लागि भइरहेको छ । तर, यो विकल्प पनि त्यति सहज देखिएको छैन । पहिलो कुरा त एमाले बाहेकका यी तीन पार्टीबीच प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने ? भन्ने सहमति हुन जटिल छ । दोस्रो कुरा बहुमत पनि धेरै कसिलो हुन्छ, दुई÷चार जना सांसदले तलमाथि गरिदिनासाथ सरकार धरापमा पर्ने संभावना जीवित रहन्छ । किनकी जसपा भनेको विभिन्न पार्टीहरू मिलेर बनेको नयाँ पार्टीरुपी मोर्चा हो । यो पार्टी अत्यन्त तरल अवस्थामा छ । अर्को कुरा माओवादी केन्द्रमा पनि सांसद पद खारेज भए होस् तर नयाँ सत्ता समीकरणमा नलाग्ने भन्दै करिव आधा दर्जन सांसदहरू ओलीको पक्षमा उभिइसकेका छन् । तेस्रो विकल्प भनेको एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण हो, तर आफूले नेतृत्व पाउने अवस्थामा मात्रै सत्ता समीकरणमा सामेल हुने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ । १ सय २१ सिट भएको एमालेले ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सु्म्पने अवस्था त्यति सहज छैन । चौथो विकल्प भनेको एमाले र मधेसीदल (जसपा) बीचको समीकरण हो । तर, यसका लागि संविधान संशोधनलगायत विभिन्न सर्त जसपाले अघि सारेको छ । वर्तमान संविधानका मामिलाका मधेसीदल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच धेरै मतान्तर छन् । तत्कालका लागि यो समीकरणको संभावना सबैभन्दा बढी छ । तर, जसपा आफैँ तरल पार्टी भएकोले यो समीकरणले कुनै पनि दिन बहुमत गुमाउने धुरमुर रहन्छ ।

०५२ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीपछि मुलुकमा जे जस्तो सत्ता समीकरणको खेल भएको थियो, जे जसरी सांसदहरू खरिदबिक्री भएका थिए, सांसदहरूलाई भेडाबाख्रा जस्तै थुनेर राख्ने विकृति जे जसरी बढेको थियो, मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा बैंकक पठाउने, सांसदहरूलाई प्राडो र पजेरो दिने घिनलाग्दो खेल जे जसरी उत्पन्न भएको थियो, त्यो अवस्था अब फेरी पनि दोहोरिने हो कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ । किनकी संसद् भित्रको अंकगणित ठ्याक्कै ०५२ सालको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । त्यतिबेलाका मुख्य खेलाडी शेरबहादुर देउवा यतिबेलासमेत मुख मिठ्याएर बसिसकेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यतिबेलादेखिकै खेलाडी हुन् । त्यतिबेलाको मधेसीदल सद्भावना र अहिलेका मधेसीदलको प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर देखिएको छैन । अझ यतिबेला त माहिर खेलाडी पुष्पकमल दाहल प्रचण्डसमेत मुलुकको राजनीतिक रंगमञ्चमा थपिएका छन् । विगत १२ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक सत्ता समीकरण परिवर्तनमा प्रचण्डकै भूमिका सर्वोपरी रहँदै आएको छ ।