खोजखबर

एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कियो नेकपा

सौर्य अनलाइन २०७७ फागुन २५ गते ५:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तत्कालिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकाशं नेताहरु पुरानै पार्टीमा फर्किएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नेताहरु पनि पूर्व पार्टीमै फर्किएका हुन् । साविक नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसमूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ववतः पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै रहेर एकता प्रयास गर्ने निर्णय गरेपछि यो अवस्था आएको हो । सोमबार कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको सो समुहको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले पूर्वएमाले नेताहरु एमालेमै रहने र दाहालसहितका पूर्वमाओवादी नेताहरु माओवादी केन्द्रमै रहने र एकता प्रयास गर्ने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो । रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने फैसला प्रति गम्भीर असहमति रहँदारहँदै पनि फैसला कार्यान्वयको प्रक्रियामा जाने पनि श्रेष्ठले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नेकपाका सन्दर्भमा गरेको फैसलाबारे गम्भीर छलफल ग¥यो । रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर गरेको राजनीतिक फैसलाका रुपमा लिएको छौं । रिट निवेदको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर एकीकृत पार्टीलाई विभाजन गर्ने फैसला प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति राखेका छौं,’ बैठकपछि उनले भने, ‘असहमति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै ढंगले कार्यान्वयको प्रक्रियमा जाने स्पष्ट छ । कानुनी ढंगले पनि उपचार खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

पुष्पकमल दाहालसँग जोडिएका तत्कालिन एमालेका नेताहरु औपचारिक रुपमा एमालेमै फर्किए, माओवादी केन्द्रमा रहेका पाँच प्रभावशाली नेता भने ओलीसँगै एमालेमै रहने, दाहालले माओवादी केन्द्र ब्युँताउने ।

समुहको अन्तिम ठानिएको बैठकले दुवै पक्ष मिलेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु एमालेमै फर्केर र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले माओवादीमै रहेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्दै एकअर्कासँग विदाई भएका छन् । उनिहरुले दुई पार्टी अलग अलग भएपनि एकताका लागि अझै पहल जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपामा रहँदा सो समुहका अध्यक्ष बनेका माधव नेपालले विगतको इतिहासलाई बिर्सेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले विगतको इतिहास हेर्नुभन्दा देश र जनताको भविष्य हेर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले तितो पिरो मनमा राखेर, पुरानो इतिहासका कुरालाई कोट्टाएर जान हुदैन भन्ने कुरा सोचेका छौं’, बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीलाई उनले भने । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले एमालेतिर, माओवादी माओवादीतिर भनेको बताउदै त्यसका पनि विभिन्न पक्षका बारेमा अझै अध्ययन गरिरहेको पनि सुनाए । ‘निर्वाचन आयोगले कुन अनुरुपको पत्र पठाउछ त्यसपछि हेरेर सजिलै पछाडि फर्कने अवस्था आउँछ कि आउँदैन त्यो हेरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं’, उनको भनाई थियो ।

नेता झलनाथ खनालले कानुन अनुसार पार्टी एक भएकोमा कानुनले अलग गराएका कारण अव एकै ठाउँमा रहने भन्दा पनि आआफ्नो घर फर्कन राम्रो हुने भएकाले आफूहरुले त्यसै निर्णय गरिएको बताए । यसअघि नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बानेश्वरको होटल अर्यालमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेपाल पक्षका नेपालसहित, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पन्त, युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, बेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत सामेल थिए ।

सो भेलाले एमालेमै रहेर पनि ओलीसँग लड्न नेपाल समूह सक्षम रहेकाले एमालेमै फर्किनुपर्ने निचोड निकालेको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का १२० प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये अहिले नेपाल समूहसँग ४० जना सांसद छन् । नेकपा एमालेको साबिकको केन्द्रीय समितिमा नेपाल समूह अल्पमतमा रहेपनि करिव करिव बराबरीको हैसियतमा छ ।

एमालेका नेताहरु पार्टीमा फर्किएपनि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमि भएका नेताहरु भने एमालेमै रहने भएका छन् । माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका मन्त्री र नेताहरूले ओलीको साथ नछाड्ने भएका हुन् । उनीहरुले पदका लागि ओलीलाई साथ नदिएको भन्दै देश बनाउने सहि विचार, सिद्धान्त र कम्युनिष्ट आन्दोलन लागि साथमा उभिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका केही नेतासहित उनीहरुसँग सामुहिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग ती नेताहरुले अब आफुहरु एमालेमै रहने घोषणा गरेका थिए । एमालेमै रहने भएपछि अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र नयाँ जिम्मेवारी दिने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट साबिक नेकपामा केन्द्रीय सदस्य रहेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरू केपी ओली पक्षमा छन् । उनिहरुले माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपनि आफुहरुलाई कुनै फरक नपार्ने बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने’
दुई पूर्व पार्टी निर्माण भएपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । सर्वोच्चले नेकपा बदर गरी पूर्ववत पार्टीका रुपमा फर्काईदिएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल छाईरहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि दाहाल–नेपाल समुहको सोमबार अपरान्ह पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले नयाँ रणनीति बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन प्रयास गर्ने निचोड निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजिनामा माग गर्ने र नदिएसम्म संसद संचालनमा अवरोध गर्ने निचोडमा पुगेका एक नेताले जानकारी दिए । उनिहरुले आफुहरुको लडाई ओलीविरुद्ध भएकाले उनलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलो कार्य हुने बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग आवश्यकता अनुसार अगाडी बढाउने बताए । ‘राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गरिसकेपछि राजिनामा दिनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि उहाले राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुदैछ । हामी यसलाई आवश्यकता अनुसार अगाडी बढाउछौं ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारेमा केही छलफल भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसबारेमा आफुहरु छलफलमै रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा हाल नेकपा एमालेका १२०, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ५३, जनता समाजवादी पार्टीका ३५ सांसद रहेका छन् । एमाले नै एकढिक्का रहिरह्यो भने उसलाई सरकार टिकाइराख्न थप एउटा पार्टीको सहयोग आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमै रहिरहने र ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा देखिन्छ । तर, त्यो लागु हुन निक्कै कठिन हुने एमालेका नेपाल समुहकै नेताहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय