सम्पादकीय

अर्थहीन अलमल

सौर्य अनलाइन २०७७ फागुन १६ गते ६:४४ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले आगामी २३ फागुनदेखि सुरु हुने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेको छ । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । राजनीतिक समस्याको निकास दिने मुख्य तथा अन्तिम थलो प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थका लागि विघटन गरिदिएपछि मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै र २३ गतेदेखि सुरु हुने गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएसँगै मुलुकको राजनीति पुनः लयमा फर्किएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठे पनि प्राधानमन्त्रीले त्यसलाई लत्याइदिएका छन् । आफूले चालेको कदम संविधान विपरीत ठहर भइसकेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो नैतिकताको प्रश्न हो । नैतिकता भनेको आफ्नो स्वविवेक प्रयोग हो । यसका लागि अरूले सुझाव दिने मात्र हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दि“दा राम्रो हुन्छ ।’ राजीनामा दिनै पर्छ भनेर देउवाले भनेनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा पुनर्वहालीका सन्दर्भमा विगतका नजीर हेर्ने हो भने कसैले राजीनामा दिएका छन् कसैले दिएका छैनन् । राजनीनामा दिएकै कारण सूर्यबहादुर थापाको उचाइ बढेको र राजीनामा नदिएकै कारण मनमोहन अधिकारीको उचाइ घटेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने इच्छा त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए, यतिबेला ओलीले गरेका छन् । तर, यतिबेलाको परिस्थिति त्यति बेलाको भन्दा बिलकुुल भिन्न हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सनु हुन्न । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले जुन संकटमा पुगेको छ, त्यो संकट ०५६ सालदेखि ०५९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि बेहोरेको थियो । पार्टीद्वारा असहयोग भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । शाही नेपाली सेनाद्वारा असहयोग भएपछि कोइरालाले राजीनामा दिए, देउवा प्रधानमन्त्री बने । पार्टीद्वारा असहयोग भएपछि देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यदि, देउवाले पनि भट्टराई र कोइरालाको मार्गचित्र पछ्याएको भए मुलुकमा दुर्घटना हुने थिएन ।

अहिले पनि आफ्नो पार्टी नेकपामा उत्पन्न संकटको सिकार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई बनाउन खोजेका थिए । सौभाग्यवस मुलुक संकटबाट त बचेको छ तर संविधानको जग हल्लिने खतरा कायमै छ । संसदीयदलको नेता परिर्वतन या नेकपाको औपचारिक विभाजन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्ने सजिलो बाटो हो । यी बाहेक अन्य बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउनुु भनेको मुुलुकको लागि दुुर्भाग्य हो । संविधान र कानुुनका छिद्र समातेर राजनीतिक रूपमा मुलुुकलाई बन्धक बनाउनुलाई किमार्थ ठीक भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय