खोजखबर

पालिका र वडा थप गर्न सिफारिस

सौर्य अनलाइन २०७७ फागुन १५ गते २०:१४ मा प्रकाशित

म्याग्दी । जिल्ला समन्वय समितिको शुक्रबार सम्पन्न पाँचौँ जिल्लासभाले स्थानीय तह र वडा थप गर्न सिफारिस गरेको छ । रघुगंगा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर दुई बनाउन, अन्नपूर्ण र धवलागिरि गाउँपालिकामा दुई/दुई वडा वडा थप गर्न प्रदेश सरकारलाई जानकारी र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल ६ स्थानीयतह रहेको जिल्लामा ४५ वडा छन् । सम्बन्धित पालिकाको गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई जिल्लासभाले सिफारिस गरेको जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए । धवलागिरिको सभामा वडा–४ मुदी र वडा–७ ताकमलाई दुई÷दुई विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

रघुगंगालाई दुई पालिकामा विभाजन गर्ने गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने जिल्लासभाले निर्णय गरेको छ । गत पुसको १५ गते भएको रघुगंगाको गाउँसभाले रघुगंगा नदीबाट पारिरहेका भूगोललाई समेटेर थप नयाँ गाउँपालिका बनाउनका लागिसमेत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । वडा–५ झिँ, वडा–६ पाखापानी र वडा–८ को कुइनेबस्तीलाई समेटेर पाखापानीमा केन्द्र रहने गरी नयाँ गाउँपालिका माग गर्ने निर्णय सिफारिसका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जिल्लासभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसैगरी ठूलो भूगोलमा छरिएका अन्नपूर्णको वडा–५ शिख र वडा–७ हिस्तानलाई विभाजन गरेर दुई÷दुई वटा वडा बनाउन सिफारिस भएको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न वडा विभाजनको सिफारिसका लागि अन्नपूर्णका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले प्रस्ताव गरेका थिए । जिल्लासभाले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड लागू गरेर सेवासुविधा लाग गर्न संघीय सरकारलाई माग गरेको छ । गत वर्ष जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिए पनि आरक्षण कोटा, कर्मचारीको सेवासुविधा र अन्य विषयमा लागू भएको छैन । पहिरोपीडितको घर पुनर्निर्माणका लागि भने हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयन भएको छ ।

सभाले गत आर्थिक वर्षमा भएका गतिविधि समेटिएको प्रगति प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको योजनातर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । जिसस कोष र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिने, स्थानीय तहले गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि जिससलाई विवरण उपलब्ध गराउने र विभिन्न विकास आयोजना सम्बद्ध प्रदेश तथा संघ सरकारका मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय