दलहरूको अबको दायित्व

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । फागुन ११ गते मंगलबार उक्त मुद्दको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली मात्रै गरेको छैन, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेशसमेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै मुलुकको राजनीति नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको छ । पहिलो कुरा त राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नै अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो एजेन्डा हुनेछ । तेस्रो कुरा प्रतिनिधिसभा विघटन यता सरकारले गरेका महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिको बैधताका विषयमा प्रश्न उठ्नेछ । चौथो कुरा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भएको विभाजन तथा ध्रुवीकरणले नयाँ मोड लिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, विघटनको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका अध्यादेश तथा निर्णय, विघटनको पक्ष र विपक्षमा दुई महिना यता मुलुकमा भएका गतिविधि एवं सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको यो फैसला मुलुकको राजनीतिका सामान्य घटना होइनन् । यी घटनाका कारण मुलुकको राजनीति निकै तरल बनेको छ । संविधानको जग हल्लीसकेको छ । मुलुकलाई पुनः लयमा फर्काउन राजनीतिकदलहरूले ठूलै सुझबुझ अपनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि मुख्य जिम्मेवारी नेकपाका सांसदहरूकै काँधमा आएको छ । गत आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको विश्वासलाई आफ्नो आत्मामा साक्षी राखेर ठण्डा दिमागले नेकपाका सांसदहरू अघि बढे भने अझै पनि बहुमतको स्थायी सरकार बन्ने संभावना छ । किनकी नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छैन । संविधान र कानुनतः नेकपा अझै पनि एउटै पार्टी हो । नेकपाका कम्तिमा १ सय ३६ जना सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो संसदीयदलको नेता यो हो भन्दै राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने हो भने मुलुकमा उत्पन्न सारा समस्या समाधान हुन्छन् । तर, अहिले जस्तै आधा ओलीतिर आधा प्रचण्ड–नेपाल खेमातिर लागेर पार्टी विभाजनलाई औपचारिकता दिनतिर जुटे भने मुलुकमा फेरी पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको फोहरी राजनीति सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर गल्ती गरेका छन् । नेकपाका सांसदहरू एक ढिक्का हुने हो भने यो गम्भीर गल्तीलाई सच्याउन सक्नेछन् ।

फैसला लगत्तै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले विजयोत्सव मनाउँदै एकअर्कालाई लड्डु खुवाएका तस्बिरहरू सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा प्राप्तिका लागि वातावरण बन्नुमा प्रचण्ड र नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको कुरामा दुई मत छैन, तर नागरिक समाजले पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । मिडिया तथा कानुनव्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ । कोही पनि उत्ताउलो ढंगले प्रस्तुत हुन मिल्दैन । त्यसमा पनि प्रचण्ड र नेपाल जस्ता जिम्मेवार नेताहरूले त झन् मिल्दै मिल्दैन । नेकपा एक्लैले बहुमतीय सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था जबसम्म सिर्जना हुँदैन तबसम्म प्रचण्ड र नेपालले नाक नफुलाउँदा हुन्छ । किनकी जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको नेकपाको एकमना सरकारका लागि हो । त्यसैले विजयोत्सव मनाउनतिर लाग्नुभन्दा ओली पक्षमा उभिएका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमतीय सरकार गठनको गृहकार्यमा प्रचण्ड–नेपाल लागून् । छँदाखाँदाको आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेस या मधेसीदलको बैशाखी खोज्नतिर प्रचण्ड–नेपाल नलागून् ।
अझ कांग्रेस या मधेसीदलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ त प्रचण्ड–नेपालले सोच्दै नसोचून् । किनकी नेपाली कांग्रेसलाई पा“च वर्षका निम्ति जनताले साइज र भूमिका निर्धारण गरिदिइसकेका छन् । यसैगरी कम्युनिस्टहरू फुटे, यही मौकामा बार्गेनिङ गरेर सत्तामा पुग्ने धृष्टता नेपाली कांग्रेसले नगरोस् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्ने मामिला त प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नाताले नेपाली कांग्रेसको मुख्य कर्तव्य नै हो । तर सत्तामा सामेल हुने लोभ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा नजागोस् । यो लोभले मुलुकमा फेरी फोहरी राजनीतिको खेल प्रारम्भ हुनेछ ।