स्पष्ट खाका आवश्यक

प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले सडक आन्दोलन तीव्र बनाएको छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसीदलले मात्रै होइन नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि आन्दोलनमा छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरूले त तेस्रो जनआन्दोलन भनिसकेका छन्, तर जनता सडकमा उत्रेको अवस्था छैन ? के का लागि सडका उत्रने ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली हुनु र केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै आन्दोलनको लक्ष हो त ? भन्ने प्रश्न जनताले गरिरहेका छन् । आन्दोलनको लक्ष यही मात्रै हो भने जनता सडकमा उत्रँदैनन् । नेकपा विभाजित भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भयो भने सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन के कस्तो खेलो फड्को हुन्छ ? भन्ने कुरा जनतालाई थाह छ । मुलुकमा ०५२ सालदेखि ०५६ सालसम्मको विकृति दोहोरिने गरी प्रतिनिधिसभाको पुनवर्हाली होस् भन्ने पक्षमा जनता छैनन् ।

विघटनले बैधता पाउँदा श्रीपेच नलगाएको राजाका रूपमा निरंकुश प्रधानमन्त्रीको उदय हुने, प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली हुँदा विगतको जस्तै सांसद खरिद बिक्रीको खेल पुनरागमन हुने अवस्थाका कारण जनता अन्योलमा छन् । त्यसैले जनताले दुवै थरीबाट प्रतिवद्धता खोजेका छन् । यतिबेला पनि दुवै पक्षका आमसभाहरूमा उल्लेख्य जनसहभागिता नदेखिएको होइन, तर स्वतःस्फुर्त रूपमा नभएर पैसा खर्च गरी ल्याइएको जमात हो यो । तमासा हेर्न आएको जमात हो यो ।

१८ वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदम र यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम मिल्दोजुल्दो रहेको ठहर आन्दोलनकारी शक्तिको छ । यदि, यो ठहरमा आन्दोलनकारी शक्तिहरू इमानदार छन् भने जनआन्दोलन ०६२÷६३ को उठान गर्न जे जस्तो प्रतिवद्धता दलहरूबाट आएको थियो, त्यस्तै प्रतिवद्धता फेरी पनि आउनुपर्छ । त्यतिबेला जनआन्दोलनको उठानका क्रममा दलहरूले पूर्ण लोकतन्त्र अर्थात गणतन्त्रको एजेन्डा अघि सारेका थिए, विकृति विसंगति नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता अघि सारेका थिए । समाबेशिताको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन दिने प्रतिवद्धता अघि सारेका थिए । त्यही विश्वासमा जनसागर उर्लेको थियो । तर, त्यो प्रतिवद्धतामा दलहरू इमानदार नभएको महसुस जनताले गरेका छन् । एक जना राजा फालिए पनि हजारौ“ राजाहरू प्रकट भएको महसुस जनताले गरेका छन् । दलहरूबाट विसंगति विकृति दोहोरिएको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । जनता झन् आहत छन् । यथास्थितिले निरन्तरता पाउने गरी जनता सडकमा उत्रन तयार छैनन् भन्ने कुरा दलहरूले बुभूmन् ।

‘सबै जनता भेडा हुन्, झुक्याउन सकिन्छ’ भन्ने मानसिकताबाट दलका नेता माथि उठ्नु जरुरी छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको मर्म विरुद्धको उद्गम विन्दु हुँदै होइन । जुन बेला सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएकै कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यो नै संविधानको मर्म विरुद्धको उद्गम विन्दु हो । यो उद्गम विन्दुका सूत्राधार प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हुन् । आमनिर्वाचन पछि करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका राज्य संयन्त्रहरूलाई सिधै आफ्नो मातहत ल्याए । मुख्यमन्त्री चयनमा समावेशिताको मर्मलाई धज्जी उडाइयो ।

सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुने संविधानको प्रावधानलाई धोती लगाइयो । संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारूढ पार्टीको अंगजस्तै बनाइयो । आमनिर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेका नेताहरूलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाइयो । मुलुक कोभिडको महामारीमा फँसेर जनताले दुःख पाइरहेका बेला संसद्को अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो । यहाँ सम्म प्रचण्ड पनि ओलीका मतियार बनेकै थिए । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने आशा रहुन्जेल ओलीका हरेक गलत कदमलाई साथ दिँदै जाने, संभावना सकिनासाथ प्रतिगमन हुने प्रचण्डको दृष्टिकोण देखिन्छ । यतिबेला प्रचण्डले देखेको प्रतिगमन र जनताले देखेको प्रतिगमनमा फरक छ । सबैभन्दा पहिले प्रचण्डको दृष्टिकोण र जनताको दृष्टिकोणमा समानता हुनु जरुरी छ ।