अदालतमा अवहेलना मुद्दाको बाढी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना सम्बन्धि मुद्दाको ओइरो लागेको छ । मंगलबार एकैदिन ६ व्यक्तिविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो । प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मंगलबार बेग्ला बेग्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेका निवेदन मंगलबार दर्ता भएको हो । तर, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दर्ता फाँटका कर्मचारीले भने निवेदन दर्ता नभएको बताएका छन् ।

अधिवक्ता न्यौपानेले आफुहरुले दर्ता नम्बर पाएको बताएका छन् । ‘हामीलाई दर्ता नम्बर समेत दिइसकिएको छ । अरु अदालती प्रक्रियामा होला’, उनले भने । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसैगरी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेका बेला विज्ञप्ती निकालेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्बोच्च अदालतका चार पूर्व न्यायाधीश मीनवहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका थिए । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर अदालतको काम कारबाहीमा प्रभाव पर्न खोजेको र अदालतको न्याय निरूपणमा प्रश्‍न उठाएको भन्दै अधिवक्ता लोचन भट्टराईले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

उनिहरुले अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्नुपर्ने राय प्रकट भएको थियो । जसको बाहिर विरोध र समर्थन दुवै भएका थिए । त्यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । राजाराम घिमिरेसहित ४ जनाले ढुंगानाविरुद्ध दिएको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो । ढुंगानाले केही दिनअघि न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्दै उनीहरुले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको बताएका छन् । ढुंगानाले अदालतले शत प्रतिशत संसद ब्यूँताउनुपर्छ, सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।