काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा ढिलाई हुन थालेपछि संवैधानिक इजलासले मुल मुद्दा केन्द्रीत बहस गर्न निर्देश गरेको छ । यसैपनि बहस शुरु हुन ढिला भएको र त्यसमाथी पनि अधिवक्ताले घण्टौ समय लगाईरहेको भन्दै रुष्ट भएको इजलासले मुल मुद्दामा नै केन्द्रीत हुन निर्देशन गर्दै आईरहेको छ । आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको मानहानीको विषय उठाएका थिए । उनले प्रश्न उठाउन थालेपछि जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अहिले अन्यतिर ध्यान नदिऊँ, अहिले सबै कुरा सिरियस छ भनेका थिए ।
जबराले त्यसो भने पनि त्रिपाठीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा बोले । ‘अहिले हामी उता ध्यान नदिऊँ, बजारमा वर्तमानले मात्र होईन, पूर्वले पनि केके भनिरहेका छन्, त्यसतर्फ हेर्न थाल्यो भने कतिलाई यहाँ अवहेलना मुद्दा चलाउने ?’ सिन्हाले भने, ‘त्यसैले अहिले अन्य विषयवस्तुमा ध्यान डाइभर्ट नगरेर विषयवस्तुमाथि बहस गर्नुहोस् ।’ त्यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना रातारात राजपत्रमा छापेको विषय उठाउन खोजेका थिए । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्नै यो विषयमा अहिले प्रवेश नगर्न भने । उनले यो विषयमा प्रवेश गर्दा सरकारी पक्षलाई पनि बोल्न दिनुपर्ने र त्यसले समय लिने भन्दै मुल विषयमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे । महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले पनि प्रतिवाद गर्दै इजलासले राजपत्र माग गरेकाले ल्याएर दिएको बताएका थिए । त्यसपछि बहस मुल मुद्दामा केन्द्रीत बनेको थियो ।
बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहाँनेर बदनियत राखेको हो ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामाथिको सुनुवाइ सुरु हुने क्रममा न्यायाधीश मल्लले उक्त प्रश्न गरेकी हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा बारम्बार प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै इजलासमा रहेको न्यायाधीश मल्लले गुरुङलगायतका रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेललाई सोधिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्ने हो कि होइन ? र, अब सरकार चलाउन सकेन, दलले साथ दिएन, बाध्यताले संसद् विघटन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसमा बदनियत कहाँनेर देखिन्छ ? त्यो बताइदिनुस् ।’
आइतवारको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू नीतिका ढुंगाना, केदार कार्की, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, दीपक राई, शिवाहाङ राई, मेघराज पोखरेलले बहस गरेका थिए । बसका क्रममा अधिवक्ता शिवहाङ राईले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने भनेर बेञ्चबाट पटक–पटक आइरहेको प्रश्नको जवाफ दिए । आफैं उक्त प्रश्नको प्रसंग निकालेका राईले भने, ‘उहाँले सरकार चलाउँदिन भन्नुभयो भने खुसुक्क राजीनामा गर्न पाउनुहुन्छ, खुसुक्क आत्महत्या पनि गर्न पाउनुहुन्छ, तर घोषणा गरेर आत्महत्या समेत गर्न पाउनुहुन्न, त्यसलाई कानूनले रोक्छ ।’
अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले यो सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार त के अधिकार समेत नरहेको जिकिर गरिन् । ‘संसद् भंग गर्नु मेरो आवश्यकता हो भनेर उहाँले लिखित जवाफ यस अदालतमा बुझाउनु भएको छ,’ अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्, ‘राजनीतिक इस्युमा आवश्यकताको आधारमा संसद् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ?’ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४)मा संसद् विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार दिइएको भए पनि अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार नदिएको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया