प्रदेश–१ को सातौँ अधिवेशन सुरु : पहिलो दिन प्रदेशप्रमुखको पत्रमै सीमित

विराटनगर । प्रदेश–१ प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौँ अधिवेशन बुधबार सुरु भएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पत्र पाप्त भएको सदनलाई जानकारी गराए । प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सदनलाई जानकारी गराएलगतै सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरे । बुधबार प्रदेशसभाको बैठक करिब २ मिनेट ४३ मिनेट मात्र सञ्चालन भएर स्थगित भएको थियो । बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था समितिमा प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त पत्र पढ्ने बाहेक थप कार्यसूची तय हुन सकेको थिएन ।

विगतमा संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य गर्दा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रचलन भए पनि सातौँ अधिवेशन आरम्भ गर्दा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनेन । दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची तय नभएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी भएनन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण बुधबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठकमामा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय गर्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै ३७ जना सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राईले उपनेतासहित १६ जनालाई तीन महिनासम्म संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेक थिए । लगत्तै दलका बहुमत सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती सबै विवादका कारण बैठकको थप कार्यसूची बन्न नसकेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन सुरु भएको दिनसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका ३७ मध्ये झापा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरू गोपालबहादुर बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली र जसमाया गजमेरले लिखितरूपमा प्रस्ताव फिर्ता गरेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका नेताले निलम्बन गरेका सांसदहरूलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक्ने र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको दावी गर्दै आएको अर्को पक्ष पनि आफ्नो अडानमा कायम रहेको अवस्थामा सभामुख भण्डारीले संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ गरेर केही समय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय लिएका हुन् । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दुवै पक्षबाट भएको कारबाही कार्यान्वयनको विषय उठेको बताइएको छ । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा सभामुख भण्डारीले बैठक सुचारु गर्ने निर्णय लिएको नेकपाकी नेता सीता थेवेले जानकारी दिइन् ।

संसद्को दुई अधिवेशन बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बुधबार जसरी पनि बैठक सञ्चालन गर्नैपर्ने वाध्यता थियो । सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण बैठक थप कार्यसूचिमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको र सहमति कायम गरेर सभामुखले माघ १५–१६ गतेभित्र बैठक बोलाउन सक्ने प्रमुखसचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि संसद्को अधिवेशन सुचारु गर्ने र बैठक केही समय स्थगित गरेर निलम्बनको कारबाही आदि विषयका विवादमा पछि छलफल गर्ने सहमति भएको बताए । उता मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले छिटोभन्दा छिटो संसद्को बैठक राखेर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरे ।