वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न माग

विराटनगर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकोले यसको कार्यान्वयनलाई संक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ज्ञापनपत्र वुुझाएका हुुन् ।

संसदीय उप–समितिमार्फत वन विनास भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनहरूले भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियतलाई भेटेर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष कटान गरिएको करोडौँ मूल्यका काठहरू मोरङ र झापाका वनहरूमा कुहिन थालेको छ । सरकारले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र झापामा रहेका वन क्षेत्रमा काटेर छोडिएका करोडौँ मूल्यका काठहरू कुहिन थालेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को ०७७ जेठ १५ को बैठकले वन क्षेत्रबाट साल र अन्य प्रजातिको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।  सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णायबाट वनमा कटान भइसकेका साल लगायतका अन्य प्रजातिका काठहरू कुहिन थालेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन संजाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले जानकारी दिए ।

कटान, छपान र ढलान गरिएका काठहरू बिक्री वितरण गर्न राज्यले अनुमति नदिँदा राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी हुन पुगेको उनले बताए । मोरङमा ३८ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । जसमध्ये ३४ वटा सामुदायिक र चार वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू छन् ।