देउवाका तीन उत्तर

प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहालीको आन्दोलनमा सिंगो नेपाली काांग्रेसलाई सहभागी गराउने गृहकार्य नेकपाको प्रचण्ड– नेपाल समुहले आरम्भ गरेको छ । अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहल र माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध संयुक्त संघर्षको प्रस्ताव लिएर बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका थिए । करिव एक घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा प्रचण्ड– नेपालले तीन वटा प्रस्ताव राखेका थिए, तर देउवाले तीनै वटा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भेटवार्तामा सहभागी नेता रमेश लेखकले बताएका छन् । लेखकका अनुसार प्रचण्ड–नेपालको पहिलो प्रस्ताव थियो –‘ प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि संयुक्त आन्दोलन गरौं ।’

तर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी कांग्रेसले आन्दोलन नगर्ने, अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने जवाफ दिए । दोस्रो प्रस्ताव थियो–‘प्रतिनिधिसभा पुनर्वाहाली भयो भने मिलेर सरकार बनाउने सहमती गरौं ।’ तर देउवाले नेकपा औपचारिक रुपमा विभिाजित हुनु अघि यस्तो सहमति गर्नु अर्थहीन हुने जवाफ दिए । तेस्रो प्रस्ताव थियो–‘ ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गरौं ।’ तर देउवाले ओलीको यो कदमका उपज नेकपाका दुवै खेमाको शक्ति संघर्ष भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस एक्लै आन्दोलनमा गइसकेको जबाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो भन्ने ठहरमा मुलुकका प्राय सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरु पुगिसकेका छन् । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस पनि सर्वसम्मत रुपमा यो ठहरमा पुगिसकेको छ, तर प्रतिनिधिसभाको प्राप्ति पुनर्वाहाली मार्फत गर्नेकी , मध्यावधी आम निर्वाचन मार्फत ? भन्ने प्रश्नमा भने मुलुक दुईखेमामा विभाजित छ । नेपाली कांग्रेसमा समेत यो मामिलामा मतभेद छ । मधेसीदल जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि यो मामिलामा मतभेद छ । सर्वोच्च अदलातले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने पुनवर्हालीको मागलाई पूर्ण बिराम लगाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने मानसिकतामा कांग्रेस र मधेसीदलको संस्थापन पक्ष देखिन्छ । जसका कारण प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको आन्दोलन सशक्त हुन नसक्ने हो कि भन्ने डर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमालाई छ । यदी अदालतले विघटनलाई सदर ग¥यो भने नेकपा–प्रचण्ड खेमाको एक्लो प्रयासले मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली संभव छैन । त्यस माथि पनि निर्धारित मितिमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भयो भने प्रचण्ड –नेपाल खेमालाई आन्दोलनका लागि समय समेत पुग्दैन ।

यो खेमाले मात्रै चुनाव बहिस्कार गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । जबसम्म नेपाली कांग्रेस पनि बहिस्कारमा मिसिँदैन तबसम्म निर्वाचनले बैधानिकता नपाउने प्रश्न नै उठ्दैन । त्यसैले यथास्थितिमा हुने मध्यावधी निर्वाचनलाई बहिस्कारको पक्षमा उभ्याउनु नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाका लागि जीवन मरणको सवाल हो । याथास्थितिमा हुने मध्यावधी निर्वाचन बहिस्कारको पक्षमा नेपाली कांग्रेसलाई उभ्याउने मामिलामा प्रचण्ड–नेपाल खेमा सुरुमै चुकेको देखिन्छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नु भन्दा दुई दिन अघि नै प्रचण्ड–नेपाल समुहले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर जे जे प्रस्ताव राख्यो त्यो नै गलत थियो । यो प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका रुपमा बुझ्यो । यसै पनि नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष प्रचण्ड सँग विगतदेखि नै चिढिएको छ ।

प्रचण्डले धोका दिएकै कारण पार्टी भित्र आँफू संकटमा परेको र १४ औं महाधिबेशनमा सभापति बन्ने संभावना क्षीण हुन पुगेको महशुस देउवाले गरेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध पुस ५ गते दिउसो प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको नाम छ । पहिलो कुरा त प्रचण्डको नाममा देउवालाई सहमतीमा ल्याउन सहज छैन । दोस्रो कुरा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसको नाम उल्लेख गर्ने ? भन्ने सल्लाह कांग्रेस सभापति देउवासँग लिइएको भए हुन्थ्यो । ओलीको विकल्पमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधिसभा पुनवहालीको आन्दोलनमा किन उत्रने ? भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेस भित्र खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भए पनि मध्यावधी निर्वाचन संवैधानिक भएको निर्णय नेपाली कांग्रेसको यही माग ६ गते बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले गर्ने संकेत देखिएको छ ।