अवैधानिक कर संकलनलाई स्थगित गर्न उपाध्यक्षको निर्देशन

काठमाडौं । धादिङको गजुरी गाँउपालिका उपाध्यक्ष सिता ढुगांनाले गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाल गाँउपालिका क्षेत्र भित्र संकलन भैरहेको अवैधानिक कर संकलनलाई तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएकी छन् । केहि समयअघीदेखि एक निर्माण कम्पनीले बिना ठेक्का सम्झौता गाँउपालिका क्षेत्रभित्र अबैधानिक कर संकलन गर्न प्रशय दिएको भन्दै गाँउपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका युवाहरुको समुहसंगको छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष ढुगांनाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजन घिमिरेलाई उक्त अवैधानिक कर संकलनलाई तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष ढुगांनाले कार्यपालिकाको निर्णय विपरित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन घिमिरेले ठेकेदार कम्पनीलाई १५ दिनको अस्थाई चलान पूर्जी दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पदको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाईन । ‘प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले अस्थाई चलान पूर्जी दिएको बिषय मिडियामा खुलेआम अभिव्यक्ती दिनुभएको छ । कार्यपालिकामा छलफल नै नभएको बिषयलाई कार्यपालिकाको निर्णय भनिदिनुभएको छ ।, यो सरासर ठेकेदारसंगको मिलेमतो हो’ ढुगांनाले भनिन् ।

गाँउपालिका उपाधयक्ष ढुगांनाका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल नै नभएको बिषयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले पदको दुरुपयोग गर्दै गत कार्तिक १ गते १५ दिनका लागी उक्त कम्पनीलाई अस्थाइ चलानी पूर्जी काटेका हुन् । त्यस्तै अस्थाई चलानी पूर्जीको म्याद समाप्ती पस्चात् पनी ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता नै नगरी खुलेआम कर शंकलन गर्नु अबैध ठहरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले अबैध कर संकलन स्थगित् गर्न सामान्य पत्राचार नै नगरेको प्रति घिमिरेकै मिलेमतो भएको भन्दै आशंका ब्यक्त गरिन् ।

त्यस्तै उनले ठेक्का रद्ध गर्नमात्र कार्यपालिकाले निर्णय आवश्यकता पर्ने भन्दै अबैध कर संकलन स्थगित गर्न कार्यपालिका र जनप्रतिनिधीको निर्देशन नकुर्न समेत सुझाव दिईन । त्यस्तै उपाध्यक्ष ढुगांनाले गत कार्तिक १६ गते नै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा गाँउपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले अस्थाई चलानी पूर्जी काट्न मात्र लागेको र अवैध ठेक्का लाई सम्झौता गर्नै आनाकानी गरेको प्रति आपत्ती जनाईन् ।

आफू युवाहरुको मागको सुनुवाई हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै गाँउपालिका उपाध्यक्ष ढुगांनाले ठेक्का सम्झौता नै नगरी ठेकेदार कम्पनीले छुट माग्नु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुशी गाँउपालिकाको निर्णय बिपरित निर्णय भएको भन्ने जस्ता सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ती दिनाले गाँउपालिकाको समेत बदनाम भएको भन्दै गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ त्यस्ता अभिव्यक्ती नदिन समेत चेतावनी दिईन् । उनले आफु युवाहरुको मागको सुनुवाई हुनैपर्छ भन्नी पक्षमा रहेको समेत बताईन् ।

उता ठेक्का सम्झौता नै नगरी ठेकेदारले अवैध कर शंकलन गर्नु अबैध भएको र बोल कबोल रकम भन्दा कममा सम्झौता गर्न पाँउ भनी ठेकेदारले माग गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित् भएकाले त्यस्ता कार्यले गाँउपालिकाकै बदनाम भएको समेत उपाध्यक्ष ढुगांनाले आरोप लगाईन् ।
गाँउपालिकाको परामर्श समितीले अघिल्लो बर्षको ठेक्कामा अर्को ठेकेदार कम्पनीले १२ करोड ७० लाख शंकलनको अनुमानित गरी बिश्वव्यापी कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा यसवर्ष त्यो रकम शंकलन गर्न अससम्भव महशुस गरी रु।१० करोड ७० लाखमा आए अनुमान गरेर कर्मचारीहरुले कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको र कार्यपालिकाबाट पनी निर्णय गरेको उनले बताईन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको कार्यपालिकाको बैठकमा वोलपत्र आह्वान गर्ने भनि अधिकतम् मुल्य तोकी बोलपत्र प्रकाशित गर्ने टिप्पणी उठाएको र उक्त टिप्पणीको गाँउपालिका अध्यक्षले पनी स्विकृत गरेको बताईन् । सोहि सुचनाको आधारमा अधिकतम रकमको कम्पनीलाई दिन मिल्ने भनि नियमावली मा रहेर स्विकृत गरेको र अधिकतम् रकम तिर्न राजी हुने शिवाको कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको निर्णय गरेको र सुचना प्रकाशित् गरी आबय पत्र प्रकाशित् गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनकै बर्खिलाप हुनेगरी ठेकेदार कम्पनीले छुट मागेको भन्ने सुन्न आएकाले सम्झौता नै नगरी छुट माग्दा कस्लाई छुट दिने भन्ने विषय हास्यास्पद भएको बताईन् ।

यदि ठेकेदारहरुले ईमान्दारीता प्रस्तुत गर्दा बास्तबिक समस्याका बावजुत ठेकेदारलाई छुट दिने वारे उचित बिषय हुने तर यस्ता ब्यवहारले ठेकेदारले छुट माग्ने बातावरणकै अन्त्य गरेको समेत उपाध्यक्ष ढुगांनाले बताईन् । त्यस्तै उनले गाँउपालिकाको नाँउमा बिल काटेर कर संकलन गर्नु अवैध काम भएकाले यथासिघ्र त्यस्ता अबैध कर संकलन कार्य स्थगित गर्न समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन् दिईन ।