रोक्न सकिएला क्रसरको दोहन !

सर्लाहीमा अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालित छन् । घरेलु कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लामा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये आठ वटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग मुख्य सडकमार्ग र खोला किनारबाट पाँच किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट एक किमी दुरीमा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किमी टाढा हुनुपर्छ । स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढंगले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने भए पनि अधिकांश क्रसर उद्योगले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

हरिपुरस्थित क्रसर उद्योग नवलपुर मलंगवा सडकमार्गसँगै जोडिएको छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मानव बस्तीकै बीचमा छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको करिब पाँच सय मिटरको नजिकमा वाग्मती नदी छ भने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट करिब दुई किलोमिटरको दुरीमा छ । फुलजोरमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मुख्य राजमार्ग र फुलजोर त्रिभुवननगर जोड्ने सडकमै जोडिएको छ । त्यसैगरी रानीगञ्जमा सञ्चालित क्रसर उद्योग राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोला नजिकै सञ्चालन छन् । जनप्रतिनिधिका साथै नेताले नै सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको हो ।

त्यसैगरी जिल्लामा अन्य विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमै सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन अनुमति दिने समयमा वातावरणीय मूल्यांकन नगरी अनुमति दिँदा अहिले स्थानीय प्रशासनलाई सास्ती भइरहेको छ भने क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् ।

हालसम्म प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अवैधरूपले सञ्चालन भइरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् । फुलजोर, लालबन्दी नगरपालिका–१७ रानीगञ्ज, वाग्मती, हरिपुरको क्रसर उद्योगलाई जनप्रतनिधि तथा नेताले संरक्षण दिँदै आएका स्थानीय युवा लक्ष्मण खड्काले बताए । उनले आफ्नो नाममा रहेको क्रसर उद्योग विवादित हुने डरले दाजुभाइ तथा आफ्ना आसेपासेको नाममा सञ्चालन गरेकोे स्थानीयवासीको आरोप छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि कसैले ट्र्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा यसरी अवैधरूपमा गैरकानुनी तरिकाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनी मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न र कानुनी मापदण्ड नपुगुञ्जेल सञ्चालन बन्द गर्न पटकपटक आग्रह गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । हाल जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पुगे÷नपुगेको अनुगमनसमेत गरिएको र अधिकांश क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका, वातावरणीय मूल्यांकनअनुसार नहरेका पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

मापदण्डविपरीत यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर आउनेलगत्तै अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि जिल्लाका कुनै क्रसर उद्योगले स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्था गरेका स्थानीय प्रशासनको आरोप छ । मापदण्डको नाममा समस्या सिर्जना गर्ने काम सुरु भएको क्रसर उद्योगी नवराज अधिकारीले बताए । आफूहरू क्रसर सञ्चालन गर्दै मापदण्डमा जान तयार रहेको तर स्थानीय प्रशासनले क्रसर सञ्चालन बन्द गरेर मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेका कारण आफूहरू मारमा परेको अर्का क्रसर उद्योगी चन्द्रीका साहले बताए । त्यसैगरी आफूहरूको आवश्यक मेसिनरी साधन र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएका कारण पनि स्थानीय प्रशासनको आग्रह अटेर गरेजस्तो देखिएको अर्का क्रसर उद्योगी भरतकुमार थापाले बताए ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलिरहेको क्षेत्रमै क्रसर उद्योगीले अनधिकृतरूपमा उत्खन्न गरेका कारण चुरे विनाशको संकटमा पुगेको प्रदेश–२ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बताए । अनधिकृत दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयवासीमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेसामा आश्रित छन् । जथाभावी खोलानालाबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन भएकै कारण पानीका मुहान सुकेर समस्या हुने गरेको छ भने बर्सेनि कटानको समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले बताए । जथाभावी प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुन नदिन भन्दै जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि क्रसर उद्योगले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

क्रसरको विरोध गर्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नियमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिले कोरोना भइरसको व्यवस्थापनमा जुटेको मौका छोपेर क्रसर उद्योगीले राती सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । राजमार्गभन्दा उत्तर तिरबाट अवैध उत्खनन भएकाले राजमार्गका पुलहरू पनि यतिबेला जोखिममा छन् । क्रसरले पारेको असरका बारेमा बेलाबेला कुरा उठे पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन भने हुन सकेको छैन ।