ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदन सरकारद्वारा खारेजी

भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । यो प्रतिवेदनलाई खारेजसमेत गरिएको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वननिक गर्छ । यस वर्षको प्रतिवेदन केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षको यो अवधीमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री आपैm“ले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सरकारका प्रवक्ताले भने सरकारलाई बद्नाम गर्न राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा रिपोर्ट तयार पारी प्रचार सामग्री बनाइएको आरोप लगाएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘सरकारविरुद्ध भ्रम छर्ने र तथ्यलाई बंग्याएर पर्चा सामग्री तयार पारिएको छ, यसले जनालाई जनतालाई भड्काएर प्रतिगमनलाई मद्दत गर्न खोज्यो । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको जनाएको थियो । आफ्नो अनूकल प्रतिवेदन आउँदा त्यो संस्थाको भूमिका निष्पक्ष हुने तर आफ्नो प्रतिकूल प्रतिवेदन आउँदा त्यो संस्थाको भूमिका निष्पक्ष नहुने सरकारको भनाइले थप विवाद निम्त्याएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सरकारका लागि कानुनी रूपमा वाध्यकारी होइन । प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्नु वा खारेज गर्नुले बद्नामी थप्नुबाहेक अरू खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । भ्रटाचार घटेको महसुस जनताले गरेका छन् वा छैनन्, सुशासनको महसुस जनताले गरेका छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको महसुस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शासनभन्दा त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन सत्ता ठीक थियो भन्दै जनता सडकमा उत्रिसकेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन नआउँदैदेखि जनता सडकमा उत्रेका हुन् । ओली राजभन्दा निरंकुश राजतन्त्र नै उचित भन्ने जनमत बढ्दै जानुको कारण बारे सरकार बेखबर बस्न मिल्दैन । कमीकमजोरी कहाँ भए ? कसरी भए ? भन्नेतर्फ सजग रहनुको सट्टा प्रतिवेदनमाथि नै धावा बोल्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्रै हो । मुखले भनेर हुँदैन, व्यवहारले देखिनुपर्छ । किसानलाई रासायनिक मलसमेत सरकारले उपलव्ध गराउन सकेको छैन । बिरामीले आफ्नै खर्चमासमेत औषधि उपचार गर्न पाइरहेका छैनन् ।

विकास आयोजनामा बजेट खर्च भइरहेको छ तर भौतिक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । जनताको नांगो आँखाले सरकारको नांगो शरीर देखिइसकेको छ । जनताको आँखा छोप्ने दुस्साहस गर्नुभन्दा आफ्नो शरीर छोप्नेतिर लाग्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि श्रेयकर छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेकै शक्ति पृथकीकरण हो । कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरी संवैधानिक अंगको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । संवैधानिक अंगहरू जति बलिया र स्वतन्त्र हुन्छन् भ्रष्टाचारको संभावना त्यति नै घट्छ, सुशासनको संभावना त्यति नै बढ्छ । तर के यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मासात गरेका छन् त ? संवैधानिक अंगहरू बलिया र स्वतन्त्र छन् त ? यी प्रश्नको जवाफ ज्यादै निराशाजनक छ । संवैधानिक अंगलाई आफ्नो निजी सचिवालयजस्तो बनाउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री ओली छन् भन्ने आरोप लागेको छ । हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निकम्मा भएको छ ।

अख्तियारमा आफ्ना झण्डे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली जुटेको चर्चा चल्नु र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताको संवैधानिक अस्तित्व स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार नहुनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । अख्तियारलाई मात्रै स्वतन्त्र र बलियो बनाइदिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एसियाकै भ्रष्ट नेताको खिताब ओढ्नु पर्ने थिएन । तर, उनले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वसमेत स्वीकार गरेनन् । म भ्रष्टाचारी होइन भनेर मुखले मात्रै कुर्लेर पुग्दैन, व्यवहारतः सिद्ध गर्नुपर्छ । प्रतिवेदन खारेजीले कुनै अर्थ राख्दैन, विहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालु यादवले पनि चारा घोटाला कण्डको प्रतिवेदन खारेज गरेकै थिए ।