शसस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुका गुनासो ‘जिउँदो भए सास, मृत्यु भए लाश’

कालीकोट । नेपालमा चलेको १० वर्षे द्वन्द्वले धेरैले भौतिक तथा शारीरीक क्षति बेहोर्नु पर्यो । कतिपयका आफन्तहरु अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । कति मानिसहरु घाइते भएर जिवन विताउँदै आएका छन् । कतिका परिवार गुमे, धेरैजना अंगभंग हुनुपर्यो । द्वन्द्वका कारण राज्यले ब्यहोरेको भौतिक क्षति पनि कम छैन ।

मुलकुमा शान्ति सम्झौता भई द्वन्द्व समाधान भएको पनि १४ वर्ष वितिसक्यो । तर, द्वन्द्वका कारण राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अन्यायमा परेका नागरिकहरुको अवस्था र उनिहरुको जिवनचार्य हेर्ने हो भने दर्दनाक छ । पीडित पक्षले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।

द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएकाका परिवार आफन्त आउलान् भन्ने आशमा बाटो कुरेरै बसेका छन् । आफन्तको खोजीमा कहिले समाजिक संस्था त कहिले मानवअधिकारका लागि सञ्चालित संस्थामा हारगुहार माग्दै पीडितका दिन वितिरहेका छन् । जति जे गरेपनि उनिहरूले आफन्तको अवस्था पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।

रास्कोट नगरपालिका– २ का गेल्जने दमाईंका भाई संकटकालदेखि अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । उनको कुनै पनि खबर आफन्तले पत्तो पाएका छैनन् । उनका आफन्त कति पटक त सम्बन्धित निकायमा गए, तर न्याय भने पाएका छैनन् । द्वन्द्वका कारण श्रीमान बेपत्ता भएका सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ कि सुपारी लुहारले श्रीमानको बाटो कुर्दै बसेको १८ वर्ष भयो, कुनै अत्तोपत्तो छैन, न लाश छ, न सास छ ।

उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्बन्धमा कालीकोटमा आयोजना गरिएको अन्तरिक्रया कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेकी हुन् । आफ्नो बुवा वेपत्ता भएको वर्षौँ वित्दा पनि अहिलेसम्म जीवित छन् वा मृत फेला पर्न नसकेको स्थानीय नरेन्द्र बोगटीले बताए ।

उनले भने, ‘म सानो थिएँ अनुहार अलिअलि सम्झन्छु, अहिले पनि सेना, पुलिस देख्दा डर लाग्छ, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बेपत्ता परिवारका आफन्तलाई जागिर दिने आश्वासन मात्र बाँड्छन्, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने गार्हो भएको छ ।’ बोगटीले भने, ‘न पार्टी न राज्य कसैले हेरेको छैन ।’

बोगटीकै जस्तो पीडा अहिले वडा सरकार चलाईरहेका जिल्लाको सान्निवित्रेणी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीको पनि छ । सरकारले दिने भनिएको राहत अहिलेसम्म दिइएको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था केही छैन भावुक भएर उनले गुनासो गरे ।

सार्कीका २ भाईलाई राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको थियो, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । कालीकोटका धेरै व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका छन् । द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशमा छन् । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको पीडा झन बल्झिएको हो । युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारमा आफन्त आउने आश अझै नमरेको अधिवक्ता हिक्मत बहादुर विष्टले बताए ।

हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा भएको उनको भनाई थियो । राज्यले विभिन्न समयमा आयोग गठन गरेको भएपनि पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको साटो उल्टै घाउ बल्झाउने काम गरेको उनको आरोप छ । राज्यले गठन गरेका आयोगले गर्ने खर्च मात्र द्वन्द्वपीडितलाई दिने हो भने पनि राहत पाएको महसुस हुने विष्टको भनाई छ ।

कुनै पनि बहानामा कसैको परिवार हराउनु सामान्य कुरा होइन । तर, राज्य वा तत्कालीन बिद्रोहीका तर्फबाट बेपत्ता भएका जो भए पनि उनीहरूको अवस्था परिवारले पत्ता लगाउनु पर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान भयो उनीहरूको समस्या कहिले सुल्झन्छ ? पीडितहरूका आवाज कहिले सम्बोधन हुन्छन् ? खाडाचक्र नगरपालिका–११ का रुद्धे तिरुवाले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘२०५८ सालमा माओवादीको कमाण्डर भनेर कान्छो भाईलाई बेपत्ता पारियो, र जेठो दाजुलाई रेगिंलको पुलमा मारियो, बेपत्ताको अहिलेसम्म पनि न लाश आयो न सास आयो ।’ बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमा विचल्ली छ । कमाउँने छोरा मारिएको छ, अहिले आफ्नो विचल्ली भएको खाडाचक्र नगरपालिका–२ का कलबहादुर बोगटीले बताए ।

उनले आफ्नो छोरा निर्मल बोगटी बेपत्ता भएको बर्षौँ वित्दा पनि राज्यले आफ्नो संरक्षण नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएका र अन्यायमा परेकाका लागि न्याय दिन विस्तृत शान्ति प्रक्रियासँगै सरकारले आयोग बनायो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो, धेरै प्रतिवेदन बने, आयोगका नाममा धेरैले रोजगारी पाए ।

तर, पीडितले भने न्याय पाउन नसकेको कालीकोटका राजनीतिक दलका नेताहरुले बताए । द्वन्द्वको बेला कुनै पनि प्रकारले बेपत्ता परेकाको राज्यले खोजी गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले राज्य परिवर्तनमा बेपत्ता भएकाको योगदान रहेको बताए । उनले, आयोगले न्याय दिनका लागि विभिन्न जिल्लाका पीडितहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएकाले अब पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।