अझैं टुंगिएन निर्वाचन विवादको मुद्दा

काठमाडौं । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ तारिखमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतिपय राज्यमा मुद्दा हाले । मुद्दा दायर गरेको केही दिनमै कतिपय राज्यका अदालतले धाँधली नभएको फैसला सुनाए । अहिले राष्ट्रपतिमा जो बाइडन विजयी भएको र उनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा ट्रम्प जुटेका छन् ।  नेपालमा भने निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर मुद्दा परेको तीन वर्ष भयो । मुद्दा दायर गर्ने उम्मेदवारले मुद्दाको विषय नै बिर्सिसक्दा पनि फैसला त के सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन । ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयकुमार गच्छादारले तत्कालीन वामगठबन्धनकी भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजित गरेर विजयी भए ।

मत गणनाको क्रममा अनेकौँपटक विवाद भए पनि निर्वाचन आयोगले गच्छदारलाई विजयी भएको घोषणा ग¥यो । तर, चौधरीले मत परिणाम स्वीकार गरिनन् । र, सर्वोच्च अदालतमा पुनः मत गन्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हालिन् । मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । लाग्यो, अब चाँडै यो मुद्दाले किनारा पाउँला । मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवै फैसला आफ्नो पक्षमा आउने आशमा बसेका थिए । तर, आश यत्तिसम्म भयो कि मुलुक अब अर्को मतदानको तयारीमा जुट्न थाल्दासमेत फैसला हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलासमा ०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी करिब एक दर्जन मुद्दा रहेका छन्् । कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर–२ मा तत्कालीन वाम गठबन्धकी उम्मेदवार आशा कोइरालासँग पाँच भोटले पराजित भए । संखुवासभामा वाम उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमसँग पराजित दीपक खड्का, धनुषा–३ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रामसिंह यादव, महोत्तरी निर्वाचन–३ (ख) स्वतन्त्र उम्मेदवार दुर्गानन्द चौधरीलगायतले पनि चुनावी परिणामलाई लिएर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका छन् ।

मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैपटक चुनाव भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा चुनाव भएको थियो । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि आउँदो माघमा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । अब विस्तारै अर्को चुनावको जोडघटाउ सुरु हुन थालिसकेको छ । तर, अघिल्लो चुनावको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दा बेवारिसे बनेका छन् ।

मुद्दा दायर भएपछि तत्कालै कारण देखाउ आदेश सर्वोच्चले जारी गरेको छ । त्यसभन्दा सर्वोच्च अदालत कहिले पनि अगाडि बढ्न सकेन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भए पनि उनले विवादको सुनुवाइका लागि तदारुकता देखाएका छैनन् । प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनिए पनि नियमति रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास बसे पनि गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ नभएको निवेदकहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा सुनुवाइमा कोरोना महामारीले असर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । कोरोनाका कारण न्याय सम्पादनमा असर परेको र संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या धेरै हुँदा इजलास बस्न समस्या भएको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास छ ।

संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्ने क्षेत्राधिकार छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, तत्कालै छिनोफानो हुनुपर्ने अरू गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका चार सय मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका छन् ।