संकटका बेला सांसदलाई दसैँ खर्च ?

यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक सञ्चारमाध्ययममा चर्चा छ, सांसदको दसैँखर्च । देश कोरोना भाइरसले थिलथिलिएको छ, आमजनतालाई चुलो बाल्न कठिन बन्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा सांसदजस्तो गरिमामय पदमा विराजमान भएकाले खर्चमा र्याल चुहाएको देख्दा आलोचना र आक्रोश होइन, उनीहरूको लालच देखेर घृणा उत्पन्न भएको छ । कतिसम्म लोभ लागेको होला यस्तो बेला खर्च छोड्न नसक्ने सांसदहरू ?

हरेक दिन कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्दो छ । कोरोनाकै कारण सिंगो विश्व आर्थिक रूपमा खस्किएको बेला खर्चमा लोभिनेले यो मुलुक र जनताको हितमा के काम गर्लान् प्रश्न उठ्न थालेको छ । लामो समयदेखि आर्थिक रूपमा मुलुक संकटमा छ ।

सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेकका गरी खाने वर्गलाई चुलो र ताउलो कसरी बसाउने, परिवारको भोक केले मेटाउने भन्ने तनाव छ । अझ सामान्य नागरिकका लागि दसैँ आए न आएको पत्तो छैन । तर, यस्तो बेला जनताका लागि काम गर्न भनेर चुनेका प्रतिनिधि आफू मात्रै पेट भर्ने र दसैँ मनाउने धुनमा देखिएका छन् यो भन्दा लज्जास्पद कुरो अरू के हुन्छ ? खर्चले गिरेको सांसदको साख केले होला उठाउने ?

देशमा कोरोना भित्रिएसँगै चैत यता हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यवसाय गर्नेको व्यवसाय चौपट भएको छ । बिहानबेलुका हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने तनावले मान्छेमा नैराश्यता छाएको छ, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र संसद्का अधिकारीहरू भने आफ्नो तलब खर्च कटौती गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । उल्टै संघीय संसदका सदस्यहरूले धमाधम दसैँ खर्च बुझेको समाचार बाहिरिएको छ । यसले आमजनतामा आक्रोश पैदा भएको छ ।

कोरोनाका कारण देशको ढुकुटी रित्तिँदै गएको कुरा सरकारकै सूचकांकले देखाइरहँदा सांसद र मन्त्रीहरू भने निर्धक्क दसैँ खर्च बुझिरहेका छन् । यस्तो संकटका बेला दसैँखर्च वितरणको कदम उपल्लो तहबाट रोकिनुपर्ने थियो । यस बारेमा सरकारले बेलैमा सोचेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो तर सरकार यसमा चुकेको छ ।

कोरोनाको शंका लागेका बिरामीको चेक, जाँच र उपचार आफैँले गर सरकारले गर्देन भनेर आलोचना खेपीरहेकोे बेला खर्च लिने कामले आमजनतामा आगोमा घ्यू थपेजस्तै भएको छ । यसै गरी जनतालाई आक्रोशित बनाउँदै लाने काम कम्युनिस्ट सरकारका बेला होला भनेर जनताले सोचेका पनि थिएनन् तर आज भोग्दै छौँ ।

मुलुक आर्थिक रूपमा संकटमा परेको आमनागरिकलाई छाक टार्न मुस्किल भइरहेको बेला संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनका सांसदहरूका खातामा दसैँखर्च हालिदिएपछि आलोचना चुलिएको हो । यस्ता सामान्य कुरामा न सरकारले बेलामा सोचेको देखियो न सांसदले । यदि बेला सांसदहरू लाज जोगाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च नलिने भनेर केही मान्छेका अघि महान बन्न खोजेको जस्तो हुँदैछन् । सांसदका लागि खर्च अहिले गलाको पासोजस्तै बनेको छ । तैपनि सरकारले यसबारेमा आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन ।

दसैँखर्च लिएको समाचार बाहिरिएसँगै सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षीका केही सांसदबीच दसैँखर्च फिर्ता गर्ने होडबाजी चलेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च फिर्ता दिने घोषणा गर्दै केही सांसदले जनताको आलोचनाबाट जोगिन प्रयास गरेका छन् । तर, तीन दिनअघि उनीहरूको खातामा पैसा गइसकेको छ । हरेक वर्ष दसैंखर्च खाँदै आएका सांसदलाई यो वर्ष पनि खर्च आउँछ भन्ने पहिला नै जानकारी थियो होला ! तर, जनताले आक्रोश देखाएपछि खर्च फिर्ता गर्छु भन्नु कति इमानदार हुन् जनताले हेरी बस्नेछन् ।

सांसदलाई दसैँखर्चबापत संसद् सचिवालयले प्रतिसांसद ६४ हजार ७० रुपैयाँ बैंक खातामा पठायो । यहाँ सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने, मुलुक संकटमा परेको बेला ६४ हजार छोड्न नसक्ने सांसदले पाए भने के के लेलान् ? जनताका पक्षमा काम गर्ने भनेर जनताबाट निर्वाचित भएकाले जनताको कोरोना जाँच र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नपर्छ भनेर चुु बोलेको सुनिएन । माननीयज्यू यस्ता यस्ता कुराले जनताको मन कुडिन्छ भन्ने बारेका किन सोच्न सक्नुभएन ? जनता भोकै बस्दा खर्च लिएर धुमधामले दसैँ मनाउने सोच कसरी आयो होला ?

यति बेला दसैँखर्च सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका लागि गलाको पासोजस्तै बनेको छ । ‘धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । जनस्तरमा विरोध नभएको भए सो खर्च सहजै पचाउने थिए भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, जब जनताले विरोध गर्छन् तव साधु बन्दै खर्च फिर्ता गर्छु भन्नेले खातामा पैसा नआउँदै यो वर्ष दसँैखर्च लिन्न भन्न किन नसकेको ? कि दसैँखर्च पनि लिने गरेको छ भन्ने हेक्का भएन सांसदहरूलाई ? त्यस बारेमा जानकारी थिएन भने भन्न सक्नुपर्यो ।

यसमा कमजोरी सांसदको मात्रै होइन, मुलुक हाँक्ने अफ्ट्यारोसफ्ट्यारोको सामना गर्ने सरकारले हो । जनताको हितमा के के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने सरकारले हो । तर, सरकार जनताको पक्षमा भएजस्तो लाग्दैन । मुलुक आर्थिक संकटमा भएकाले कोरोनाको चेक र उपचार गर्न सामथ्र्य गुमाएको सरकारले सांसदलाई दसैँखर्च नदिँदा के बिग्रन्थ्यो ? दसैँखर्च न पाएका कारण छाक टार्न कुन सांसदलाई समस्या रहेछ भन्नुपर्यो । जनताले दुनियाँले देख्ने गरी टुँडिखेलमा थाल थापेर भोक शान्त पारेको सरकार र सांसदलाई थाहा छैन भने थाहा पाउनुप¥यो । रहरले टुँडिखेलमा थाल थाप्न कोही गएका थिएनन्, त्यो यहप् सरकारको जनताको बाध्यता हो ।

यदि मात्रै होइन, एउटा वर्ग खान पाइनँ भन्न पनि नसक्ने भोकै बस्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यो पीडा सुन्ने र बुझ्ने कसले ? कोरोनाले मान्छे घरमा थुनिएर बसेको छ । सरकारले जो जहाँ छ त्यही दसैँ मनाउनु भन्दै सांसदलाई किन दिन परेको दसैँ खर्च ? यस्तो पहिला पनि भएको छ । काठमाडौंमा घर भएका सांसदले जनताको आक्रोश थेग्न नसकेर फिर्ता गरेका थिए । यस्ता घटना फेरी नहोस्, जनताका लागि निर्वाचित भएको हो भने जनता र मुलुकको समस्यालाई आफ्नै ठानेर काम गर्नुस् ।