स्वदेश फर्केकालाई सीप र श्रम दिने चुनौती

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असरपछि दुबईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कर्मचारी कटौतीमा परेर स्वदेश फर्किएकी रोजिना मैनालीलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । उक्त कम्पनीमा ११ वर्ष काम गरेकी काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका, जरदेऊकी रोजिनका पति र छोरा भने दुबईमै छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अरू कामदारले पनि पूर्ण तलब नपाउने स्थिति छ ।  औपचारिक शिक्षाका क्रममा तत्कालीन प्रवेशिका (एसएलसी) मात्रै उत्तीर्ण र अरू व्यावसायिक तालिम नलिएकी रोजिनालाई स्वदेशमा तत्काल भनेजस्तो रोजगारी मिल्ने स्थिति छैन । ‘विदेशमा हुँदा अलिअलि बचाएको रकमबाट आफ्नै केही व्यवसाय खोल्नुपर्ला भन्ने सोचमा छु । सरकारले व्यावसायिक सीप र तालिम दिएर रोजगारी दिएमा त्यसमा सामेल हुन इच्छुक छु’, उनले भनिन् ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) बाट दक्षिण कोरियामा श्रमका लागि पुगेका दोलखाका भोजराज खड्कालाई भने उतैको रोजगारीमा सन्तोष छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा र त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे तालिम लिएकाहरूलाई रोजगारी गुमाउन नपर्ने यस्ता उदाहरण पनि छन् तर नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विदेशस्थित श्रम बजारबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या क्रमशः बढेपछि उनीहरूलाई व्यावसायिक तालिम र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यही असोज ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कुल १ लाख ३९ हजार ६ सय ७४ को निवेदन परेकामा ६७ हजार ३ सय ७९ को उद्धार गरिएको छ । असोज ८ देखि १५ सम्म ३ हजार १ सय ३३ को निवेदन परेकामा १ हजार ६६ को उद्धार भएको छ । असोज १५ सम्मकै अवधिमा बेरोजगारहरूको सूची दर्ता संख्या २ लाख ८७ हजार ३ सय २९ पुगेको छ । त्यसो त चालु आवको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत साउनसम्ममा ६० हजार ६० जनाले लाभ लिएका थिए तर यो दीर्घकालका लागि होइन । कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका समयमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा फुकुवा भएसँगै असोज १५ सम्ममा ५ हजार ३ सय २३ ले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसले नेपालको श्रम बजार विश्वासिलो हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्ष अघि बढाइ कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाउँदै आएको छ तर अर्थतन्त्रको प्रतिकूल स्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका सबै युवाहरूलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन सहज छैन । फर्किएका सबै युवा दक्ष कामदार नहुनुले पनि उनीहरूको रोजगारी निश्चित हुन नसकेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले हालसम्म वार्षिक ५० हजारको संख्यामा श्रम बजारलक्षित छोटो अवधिको तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा ठूलो संख्यामा श्रमिक युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्केकाले तिनलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न कठिनाइ देखिएको हो । अहिले त परिषद्सँग त्यसरी फर्केकाको यकिन तथ्यांक पनि छैन । स्वदेशको श्रम बजारमा ठूला उद्योग र आयोजनामा पनि कोरोनाको प्रतिकूल असर परेकाले भएका रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्यले कुनकुन देशबाट कस्ताकस्ता सीप र क्षमताका श्रमिक फर्केका छन् र बजारमा कस्ता प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भनेर सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउँदै त्यसको नजिता आएपछि र कोभिड–१९ को जोखिम घटेर स्थिति सहज भएपछि प्रयोगमूलक अभ्याससहित छोटो अवधिको तालिम सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए । परिषद्का अनुसन्धान तथा सूचना महाशाखाका उपनिर्देशक बज्राचार्यले त्यसअघि राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरी सीप क्षमताको पहिचान गरी क्षमताको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनालाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक तालिम दिइने बताए । उनीहरूलाई पूर्वाधार विकासका निर्माण, होटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तालिम दिइनेछ । एकैपटक ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई छोटो अवधिका तालिम दिन भने परिषद्को विद्यमान जनशक्ति र बजेटले भ्याउन सक्ने देखिँदैन ।

परिषद्को विश्लेषणमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना सञ्चालन गरी विकसित देशमा अत्यधिक माग हुने पेसाहरू प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कुक, नर्सिङ आदि प्राविधिक एवं पेसागत सीप सिकी वैदेशिक रोजगारमार्पmत जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगार बजारसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा सीपयुक्त मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, सटरिङ, सिभिल तथा मेकानिकल ओभरसियर आदि जस्ता पेसाको लागि तलबमान साधारण श्रमिकको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

सरकारले हाल शिक्षालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएकाले परिषद् मातहतका छोटो र लामो अवधिका तालिमका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षामा अधिकांश समय अभ्यासमूलक सिकाइ हुनुपर्ने भएकाले ‘भर्चुअल’ कक्षाबाट दिइने सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । परिषद्का प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि ८० प्रतिशत भार प्रयोगात्मक हुँदै आएको छ भने डिप्लोमामा यसको भार ६० प्रतिशत राखिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विज्ञ डा. हरि प्रधानले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर बीचैमा फर्केकाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा खोजी नगरेको जनाउँलै यसबारे युएनडिपी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइओएम) ले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसपछि वास्तविक चित्र आउने बताए । अनुसन्धानकर्ता प्रधानले विदेश जानेहरूमध्ये धेरै अर्धदक्ष र अदक्ष भएकाले फर्कनेहरूको व्यक्ति व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर तालिम दिने वा भएका सीप तथा अनुभवको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन सुझाव दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई श्रममैत्री भन्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित सञ्चालन गर्दा थप दुई लाख, गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब परिचालनबाट डेढ लाख, सीपमूलक तालिमबाट ७५ हजार, संघ र प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो र छोटो अवधिका तालिमबाट ५० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार गरी आठ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताएका थिए । बजेटमाा रोजगारी सिर्जनाका लागि करिब १४ अर्ब लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ ।

बजेटमा सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न बजेटमा एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।