सार्वजनिक यातायात : ‘नहुँदा पनि समस्या हुँदा पनि… !’

सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले तोकेअनुसार काठमाडाैं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्दा लक डाउन र निषेधाज्ञाअघि न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा तिर्नु पथ्र्यो । तर, भाडा लिने गाडी धनी (सहचालक !) हरूले भने त्यो बेलै तपाईं हामीलाई गाडी चढ्ने बित्तिकै १५ रुपैयाँ तिराइहाल्थे ।

यो लेख पढेर मान्छेहरूलाई लाग्दो हो, जाबो दुई/चार रुपैयाँको बारेमा पनि के लेख्न परेको होला ? देशमा कत्रोकत्रो भ्रष्टाचार र घुसखोरीले संस्थागत रूप लिएको छ । जस्तै ओम्नी, यती, कोभिड–१९ को स्वास्थ्य सामग्री खरिदकाण्ड, कोभिड–१९ को कारण पहिलो चरणमा जनतालाई वितरण गरिएको भनिएको १० अर्बको हिसाब आदि, आदि । तर, राहत बाँड्दा भने, प्रत्येक घरपरिवारलाई पाँच किलो चामल, एक किलो नुन, एक पाउ मस्यौरा, आधा लिटर खाने तेल, …, दिइएको थियो । यो म बसेको क्षेत्रको सन्दर्भमा हो । किनभने, मेरो स्थाई घर तेह्रथुम जिल्ला भएता पनि हाल काठमाडाैं महानगरपालिकाको ३१ वडाको प्रयाग मार्गमा अस्थायी रूपमा बसिरहेको छु । तर, पछि सुनेअनुसार पाँच किलो चामललाई २५ किलो, एक किलो नुनलाई …, एक पाउ मस्यौरालाई …, आधा लिटर खाने तेललाई …, … लाई बनाएर बिल पेस गरियो अरे ! जे होस्, यो प्रसंग यही छाडौँ । हामीमध्ये धेरै यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायात चढेर भाडा तिर्दा जाबो दुईचार रुपैयाँको के मतलब भनेर सहचालकलाई जाबो दुई÷चार रुपैयाँ नमाग्दा वा त्यतिकै छोड्दा सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकै दिनमा करोडौँ कमाउँछन् ।

माथि नै भनियो कि, हामीमध्ये धेरै मान्छेले काठमाडाैं उपत्यकालगायत वरिपरिका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा छाड्ने गरेको जाबो भनेर छाडेको दुई/चार रुपैयाँले ‘थोपा–थोपा मिलेर समुन्द्र बन्छ !’ भनेभैmँ सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले भने, हामीले जाबो दुई÷चार रुपैयाँ भनी छाडेको त्यही दुई/चार रुपैयाँ बटुल्दा एकदिनमै नाजायज ढंगले करोडौँ कमाउँछन् । किनभने, सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागले तोकेअनुसार काठमाडाैं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्दा लक डाउन र निषेधाज्ञाअघि न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा तिर्नु पथ्र्यो । तर, भाडा लिने गाडी धनी (सहचालक !) हरूले भने त्यो बेलै तपाइँ हामीलाई गाडी चढ्ने बित्तिकै १५ रुपैयाँ तिराइहाल्थे । उस्तै गाडी धनी (सहचालक !) ले त एक ठाउँ जानुपर्ने कुनै यात्रु झुक्किएर अर्को बसमा चढेर/झुक्किएर फेरि झरेमा पनि भाडा लिन्थे/लिन्छन् । हुन त माथि उल्लिखित भाडा दर ०७५ माघमा यातायात व्यवस्था विभागद्वारा लागू गएिको हो । हाल यो भाडा दर लागू भएको झन्डै दुई वर्ष बितेको छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका (गाडी) धनीहरूले नाफा होइन, घाटा खाएको पनि हुन सक्छ, उनीहरूले आप्mनो गाडी घाटामा चलाउन परेको पनि होला । जे भएता पनि यस विषयमा केही लेख्ने गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. काठमाडाैं उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुबाहक सवारी साधनको भाडा दर न्यूनतम १३ देखि अधिकतम २४ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको थियो ।

२. काठमाडाैं उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रको भाडा दर र दुरीः ० देखि ४ किमिसम्म १३, ० देखि ५ किमिसम्म १५, ० देखि ६ किमिसम्म १६, ० देखि ८ किमिसम्म १७, ० देखि १० किमिसम्म १९, ० देखि १३ किमिसम्म २१, ० देखि १६ किमिसम्म २२, ० देखि १९ किमिसम्म २३, ० देखि १९ भन्दामाथि २४ रुपैँया ।

३. यदि कुनै सवारी साधनले माथि तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको जानकारी भएमा तत्कालै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (१०३) वा यातायात व्यवस्था विभागमा जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । भनी सूचना टाँस गरेको मधुरो/मेटिन लागेको अक्षरमा लेखिएको सूचना बोर्ड अभैm पनि यातायात व्यवस्था विभाग (ट्रली बसको ग्यारेज) काठमाडाैं, नयाँ बानेश्वरको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय अगाडि हालसम्म पनि देख्न सकिन्छ ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले भाडा दर लागू भएको झण्डै दुई वर्ष बितेको छ । त्यसैले लगभग दुई वर्षअघि निकालेको सो सूचना वा भाडा दर अहिलेसम्म व्यावहारिक होला त ? हामी सबैले सजिलै बुभ्mन सकिने कुरो हो । किनभने, त्यस यता राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिपटक पेट्रोल÷डिजेलको भाउ बढ्यो वा घट्यो ?, अधिकांश गाडी त गाडी धनीहरूले धेरै पुरानो ! नै चलाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले माथिको भाडा दरमा हालसम्म केही तलमाथि हुनैपर्ने हो । तर, सार्वजनिक यातायात चढ्दा लक डाउन र निषेधाज्ञाअघि न्यूनतम १३ रुपैयाँ भाडा तिर्नुमा १५ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो भने, लक डाउन र निषेधाज्ञापछि न्यूनतम एकैचोटि २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको छ । जबकि सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले न्यूनतम २५ प्रतिशत भाडा बढाउन पाउने भनेको थियो, सरकारले । तर, अहिले गाडी मालिक वा भनौँ सहचालकहरूले एकैचोटि ६३/६७ प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । अर्थात् २०/२१ रुपैयाँ भाडा लिनुपर्ने ठाउँमा २५/३० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । हालसम्म पनि काठमाडांै उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुबाहक सवारी साधनको भाडा दर यस्तै नै देखिन्छ ! वास्तवमा सरकारले नै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले न्यूनतम ४७/४९ प्रतिशतसम्म भाडा दर बढाएर भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

 

हुन त माथि नै भनिएभैmँ मान्छेहरू भन्दा हुन्, यस्ता झिनामसिना कुरोमा पनि अल्झने ? यस्तो जाबो दुई÷चार रुपैयाँ खाएको विषयमा पनि लेख्ने ? देशमा कस्तो ठूलठूलो भ्रष्टाचार र घुसघोरी चलिरहेको छ । सो विषयमा ‘नेपालको मै हुँ !’ भन्ने मिडियाहरूले लेख्दा त केही लछारपाटो लाग्न सकेको छैन । जाबो दुई/चार रुपैयाँ खाएकोमा के लेख्नु/बहस गर्नु ! तर, आखिरमा सुशासन त सुशासन नै हो । त्यसैले यो ‘केही नजान्ने कुलुङे ढाक्रे !’ ले सार्वजनिक यातायातका मालिक वा भनौँ चालक र सहचालकहरूले लिने जाबो दुई/चार रुपैयाँ बढी लिने गरेको बारेमा केही लेख्ने जमर्को गरेको छ ।

ऊ वेला यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडा दरमा लक डाउन अघिसम्म पनि काठमाडांै उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुबाहक सवारी साधन धनी/चालक/सहचालकहरूले १३ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा चानचुन पैसा छैन भनी यात्रुहरूबाट १५ रुपैँया लिँदा अर्थात् फिर्ता दिनुपर्ने दुई रुपैयाँ पैसा फिर्ता नदिएरै कसरी दैनिक करोडौँ कमाउँथे भने, पछिल्लोपटक निषेधाज्ञा हटेपछि न्यूनतम २१ रुपैयाँ लिनुपर्ने ठाउँमा २५/३० रुपैयाँ लिएर अवैध रूपमा कति कमाइरहेका होलान् ? यस बारेमा कुनै उपभोक्तवादी संघसंस्थाले अध्ययन गर्दै होलान् नै ! तर, निषेधाज्ञाअघि सार्वजनिक यातायातका मालिकहरूले अवैध ढंगले कति कमाउँथे ? भनी यहाँ सर्वसाधारण महानुभावहरूलाई केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

लगभग तीन वर्षअघि (विसं २०७४, चैत ७ मा) ‘क्लिकमाण्डु अनलाइन’मा प्रकाशित एक फिचर/लेखमा उल्लेख भएअनुसार त्यो वेला काठमाडांै उपत्यकामा मात्रै ८९ हजार ५ सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनहरू चल्थे । त्यसरी काठमाडाैं उपत्यकामा त्यो बेला दैनिक रूपमा चल्ने ८९ हजार ५ सय वटा सार्वजनिक यातायातका विभिन्न सवारी साधनहरूले एकपटकमा २२ लाख ३७ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे । एक दिनमा तीनपटक मात्रै ओहोरदोहोर गर्दा पनि ६७ लाख १२ हजार ५ सय यात्रु बोक्थे । यसरी हेर्दा एक जना यात्रु बराबर दुई रुपैयाँ मात्रै फिर्ता नगर्दा पनि सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकपटकमा १ करोड ३४ लाख २५ हजारभन्दा बढी अवैध ढंगले कमाउँथे । त्यसमा २० प्रतिशत यात्रुलाई विद्यार्थी मान्दा पनि सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले एकदिनमा करोडभन्दा बढी नै कमाएको देखिन्छ । आजभोलि अझ सार्वजनिक यातायातको साधनको संख्या पनि बढेकै होलान् ।

त्यसैले देशमा रहेका विभिन्न उपभोक्ता समिति, बुद्धिजीवीहरू, सचेत यात्रुहरू र स्वयम् काठमाडाैं उपत्यकाको सहरी क्षेत्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुुबाहक सवारी साधन धनीचालक/सहचालकहरूले पनि यस विषयमा बहस र छलफल गरेर न्यूनतम १३ रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गर्नका लागि चानचुन पैसाको जोहो सवारी धनीहरूले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने हो कि ? अथवा हामी चाहिनेभन्दा बढी नै भलाद्मी बनेर एकपटकमै दुई रुपैयाँ बढी भाडा तिरिरहने हो ? यस विषयमा सर्वसाधारण यात्रुहरूका साथै उपभोक्ता कानुनका ज्ञाता, अधिकारकर्मीहरू र, सार्वजनिक यातायातका धनीहरूले गठन गरेको समितिहरूले पनि चासो लिनैपर्ने देखिन्छ । किनकि, सुशासन भनेको सुशासन नै हो । कि कसो हो, सर्वसाधारण यात्रुहरू, उपभोक्ता कानुनका ज्ञाताहरू, अधिकारकर्मीहरू, सार्वजनिक यातायातका धनीहरू र त्यस्ता सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक कामरेडहरू !