चर्काे भाडा लिँदै टाटासुमो र बस सञ्चालक

वीरगञ्ज । १ असोजदेखि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक यातायातअन्तर्गत वीरगञ्जबाट सञ्चालित बस तथा टाटासुमोका सञ्चालकहरूले यात्रीहरूबाट चर्काे भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकिएको भाडादरमा ५० प्रतिशत थपेर सिट संख्याको आधा मात्र यात्री ओसार्न अनुमति दिएकोमा अहिले दोब्बर–तेब्बर भाडा लिने र सिट संख्याअनुसार यात्री राख्ने गरिएको पाइएको छ ।  सामान्य समयमा वीरगञ्ज–काठमाडौं चल्ने टाटासुमोको भाडा ५ सय ३० रुपैयाँ रहेकोमा हाल दोब्बरभन्दा बढी १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको यात्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । यसैगरी बसले पनि तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएर र सिट संख्याअनुसार नै यात्री ओसारिरहेको छ । विभिन्न स्थानमा प्रहरी, ट्राफिकले चेकजाँच गरे पनि उनीहरूलाई प्रभावित पारेर सेवा सञ्चालन भएको यात्रीहरूले गुनासो रहेको छ । वीरगञ्जबाट देशका विभिन्न स्थानमा बससेवा सञ्चालन हुने गरेको छ । यात्रीहरूले चर्को भाडा र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकोमा स्थानीय प्रशासनलाई अनुगमन गरेर दण्डित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैक्रममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँगै भारतीय यात्रीहरूको हकमा पिसिआर अनिवार्य गरिएकोमा अहिले वीरगञ्ज बसपार्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूले गलत ढंगबाट पिसिआर रिपोर्ट उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । वीरगञ्जमा पिसिआर परीक्षण नारायणी अस्पतालमा मात्र गरिन्छ । तर, यात्रीहरूलाई बस काउन्टरमा कर्मचारीहरूले नक्कली पिसिआर रिपोर्ट थोरै पैसा लिएर उपलब्ध गराउने गरेको एक जना यात्रीले बताए । १ असोजदेखि सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक यातायातमा भारतीयहरूलाई अनिवार्यरूपमा पिसिआर रिपोर्ट हुनुपर्ने र नेपालीको हकमा नागरिकता लिएर यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वीरगञ्जबाट अहिले दैनिक काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ जाने बसमा ८० प्रतिशत यात्री भारतीय हुने गरेको पाइएको छ । नारायणी अस्पतालले भारतीयहरूको पिसिआर परीक्षण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा रोकिएकाले भारतीय यात्रीहरूलाई गलत ढंगबाट पिसिआर जारी भइरहेको तथ्य उजागर भएको हो ।

यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा ४ असोजमा बारा जिल्लाको एक सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत २ सय ९२ जना भारतीय मजदुरको स्वाब परीक्षण अहिले विवादका कारण भएको छैन । संकलित स्वाब परीक्षण गर्ने कि नगर्ने विषयमा महानगरपालिका र नारायणी अस्पतालबीच विवाद भएकोले परीक्षण कार्य रोकिएको हो । केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयअनुसार पिसिआर परीक्षण गराउन चाहने व्यक्तिले शुल्क आपैmँले तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारी खटेर बारा जिल्लाको सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत भारतीय मजदुरहरूको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने महानगरपालिकाको मागसँग नारायणी अस्पतालको मत बाझिएका कारण परीक्षण रोकिएको छ । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सञ्जय ठाकुरले भारतीय मजदुरहरूको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुन नसक्ने बताएका छन् ।

जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति पर्साले दुई दिन पहिले भारतीय नागरिकको पिसिआर परीक्षण गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए । सो निर्णयअनुसार पनि भारतीय नागरिकहरूको स्वाबको परीक्षण गर्दा कानुनी अड्चन आउने मेसु डा. ठाकुरको तर्क छ । उनले यस सम्बन्धमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए । केन्द्रले जस्तो निर्णय गर्छ, सो अनुरूप आपूmले काम गर्ने मेसु डा. ठाकुरले बताए ।

शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत भारतीय मजदुरहरूको पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गरिदिन नारायणी अस्पताललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले पत्राचार गरेको थियो । घटनाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले सरकारले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर विदेशीको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्न नमिल्ने बताए । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले नेपाली नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण गर्ने र औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मजदुरहरूको सम्बन्धित उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रतिव्यक्ति दुई हजार शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको प्रजिअ तामाङले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले पिसिआर मेसिन तथा किट खरिदमा उद्योगी–व्यापारीले सहयोग गरेका कारण महानगरले पनि सहयोगका लागि निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न महानगरले सिफारिस गरेको बताए । उनले आमनागरिकको पनि पिसिआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।