मुलुक ऋणले चुर्लुम्म

मलुकको आर्थिक समस्या निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । राज्यका आम्दानीले विकास खर्च त परै जाओस् साधारण खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । साधारण खर्च धान्नकै लागि ऋण लिनुपर्न वाध्यतामा नेपाल सरकार पुगेको छ । यस्तो वाध्यता मुलुकका लागि ज्यादै खतरनाक पक्ष मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार गत साउन मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड र विदेशी ऋण ७ खर्ब ५९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋणलाई नेपालको अहिलेको जनसंख्या ३ करोड ८२ हजार ८ सयले भाग गर्दा हरेक नेपालीको थाप्लोमा ४५ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ । ऋण यसरी बढ्नुमा कोरोनाको संक्रमणका कारण गर्नुपरेको लक डाउन पनि हो । लक डाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्व संकलन भएन । खर्च धान्नका लागि सरकारले साउन महिनामा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । असार मसान्तसम्म कुल ऋण १३ खर्ब १२ अर्ब रहेकोमा साउन मसान्तसम्म १३ अर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् असार मसान्तसम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा ४३ हजार रुपैयाँ ऋणभार थियो भने साउन मसान्तसम्म ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

सामान्यतया कुल वार्षिक ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशतभन्दा ऋणमाथि गयो भने अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै खतरनाक सूचक मानिन्छ । पञ्चायतकालको अन्तिम तर कुल वार्षिक ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण पुगेपछि ठूलो तहल्का मच्चिएको थियो । अब पञ्चायती व्यवस्था धान्न नसकिने ठहरमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पुगेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ०४८ सालमा गठन भएको जननिर्वाचित सरकारले उदार बजारमुखी अर्थनीति अबलम्वन ग¥यो । राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना निजीकरण गरिए । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षित हुने कानुन बनाइयो । जसका कारण कुल ग्रार्हस्थ उपादन ह्वात्तै बढ्यो । ऋण नघटे पनि ग्रार्हस्थ उत्पादन ह्वात्तै बढेका कारण अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आयो । राज्यको आफ्नै आम्दानीले साधारण खर्च मात्रै धानेन कुनै कुनै वर्ष त विकास बजेटसमेत भरथेग ग¥यो । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत आफ्नो गाउँ आपैmँ बनाऔँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएन । विकासका परियोजना पनि सन्तोषजनक ढंगले अघि बढे । तर, पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, तीन वटा निर्वाचन एउटै वर्षमा गर्नुपर्ने अवस्था तथा यतिबेलाको कोरोना कहरले मुलुकका अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको छ ।

कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन, तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन । कुल ऋण करिब १४ खर्ब मध्ये वैदेशिक ऋण करिब ५४ प्रतिशत मात्रै हो । डलरको भाउ ह्वात्तै माथि बढेका कारण वैदेशिक ऋणको आकार ठूलो देखिएको हो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण मुलुकका लागि त्यति ठूलो खतरा होइन । जनताकै रकम हो यो । यसको व्याज जनतामै प्रवाह हुन्छ । जनताकै आय बढ्ने हो । सावा पनि जनताले नै फिर्ता पाउने हुन् । संकट परेका बेला ऋण नलिनुबाहेक अर्को विकल्प रह“दैन तर सकेसम्म आन्तरिक ऋण लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । एउटा उखान नै छ, ‘बरु ऋण लागोस्, दशा नलागोस् ।’ तर ऋणको दुरुपयोग भयो भने दशा लाग्छ । विकास निर्माण आयोजनाका नाममा लिइने गरेको ऋण मध्ये करिब आधा हिस्सा भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ । कहालीलाग्दो पक्ष भनेकै यही हो । भ्रष्टाचारकै लागि विदेशी ऋण लिने प्रवृत्ति जो बढेर गएको छ, यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ ।